जेन–जी परिषद् गठन
- नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले 'जेन-जी परिषद्' गठन गर्ने निर्णय: वि.सं. २०८२ फागुन १२ गते मंगलबार (तदनुसार सन् २०२६ फेब्रुअरी २४)
संरचना र प्रतिनिधित्व:
- कुल सदस्य संख्या: ३१ जना (सबै जेन–जी समूहका)
- भौगोलिक प्रतिनिधित्व: प्रत्येक प्रदेशबाट ३-३ जना (कुल २१ जना)
- विशेष प्रतिनिधित्व:
- जेन–जी सहिद परिवारबाट: ५ जना
- जेन–जी घाइतेहरूको तर्फबाट: ५ जना
- समावेशिता: महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक र आर्थिक रूपमा विपन्न खस-आर्य
नियुक्ति प्रक्रिया र शर्तहरू:
- छनोट समिति: प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिले सदस्यहरूको सिफारिस गर्ने,
- नियुक्ति: वर्तमान चुनावी सरकारले निर्णय गरे पनि नियुक्ति भने निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले गर्ने,
- सुविधा: संयोजकबाहेक अन्य सदस्यहरूले तलब सुविधा नपाउने,
- प्रशासनिक नेतृत्व: नेपाल सरकारका उपसचिवले परिषद्को सचिवका रूपमा कार्य गर्ने,
- कार्यावधि: १ वर्ष (आवश्यकता अनुसार थप गर्न सकिने)
मुख्य उद्देश्यहरू:
- राज्य सञ्चालनमा जेन–जी युवाका सुझावहरू समावेश गर्ने,
- शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने,
- भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्न सरकारलाई सल्लाह दिने,
- दिगो विकास, समता र समावेशिताका लागि काम गर्ने,
