नेपालको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न अनुमति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ
नेपालको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई अस्थायी रूपमा दर्ता गर्न अनुमति दिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायमूर्ति तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जारी गरेको आदेशमा सरकारले लैङ्गिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूहका दम्पतीले विवाह गर्न चाहेमा विवाह दर्ता गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एलजीबीटीआई अधिकारको वकालत गर्ने संस्था ब्लु डायमण्ड सोसाइटी (बीडीएस) का प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यकर्ता पिंकी गुरुङसहित सातजनाले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रिट दायर गरेपछि यो निर्णय आएको हो । रजिष्ट्रेसन गर्न सरकारलाई आदेश दिनुका साथै सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहका विपक्षीलाई यस विषयमा लिखित जवाफ दिन १५ दिनको समय दिएको छ ।
समलिङ्गी विवाह र नेपालको संविधान;
सर्वोच्च अदालतले १५ वर्षअघि समलिङ्गी विवाहलाई अनुमति दिने फैसला गरे पनि नेपालको कानुनले त्यस्ता विवाहलाई कार्यान्वयन गर्न अवरोध गरेको निवेदकको तर्क छ । उनीहरुले राष्ट्रिय नागरिक संहिता २०१७ को दफा ६९ (१) मा सबै व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने र नेपालको संविधान २०१५ को उपधारा १८ (१) मा सबै नागरिकहरू समान छन् भनी आफ्नो तर्कलाई आधार बनाएका छन्। उनीहरुले संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता दिन माग गरिरहेका छन्।
भारतमा समलिङ्गी विवाह;
भारतमा पनि समलिङ्गी विवाहको मुद्दा ज्वलन्त बनेको छ, जहाँ १० दिनसम्म चलेको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले वैधानिकताबारे आफ्नो फैसला सुरक्षित राखेको छ। वैधानिकताको पक्षमा रहेका याचिकाकर्ताहरूका अनुसार विवाहलाई आधिकारिक मान्यताले उनीहरूलाई केही अधिकार र विशेषाधिकारहरू प्रदान गर्नेछ जुन उनीहरूले अन्यथा उपभोग गर्न सक्दैनन्।दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) ले पनि देशमा समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता दिन वकालत गरेको छ। यद्यपि, केन्द्र सरकार, राष्ट्रिय बाल अधिकार संस्था एनसीपीसीआर, र इस्लामिक विद्वानहरूको संस्था जमियत-उलामा-ए-हिन्दले प्रस्तावहरूको विरोध जारी राखेका छन्।
