कोप (COP) सम्मेलन

कोप (COP) को पूर्ण रूप: Conference of the Parties (पक्षहरुको सम्मेलन)

निकाय: यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय खाका महासन्धि (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) को सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकाय

UNFCCC को कार्यान्वयन: यो महासन्धि सन् १९९२ मा अपनाइएको र २१ मार्च १९९४ देखि लागू भएको,

महासन्धिमा आवद्ध संख्या: हाल यस महासन्धिमा १९८ पक्ष राष्ट्रहरू (Parties) आबद्ध रहेका,

मुख्य उद्देश्य: हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाई विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नु, जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरू सामना गर्न देशहरूको अनुकूलन क्षमता बढाउनु, र विकसित राष्ट्रहरू मार्फत विकासोन्मुख देशहरूका लागि जलवायु वित्त (Climate Finance) तथा हानि-नोक्सानी (Loss and Damage) कोषको प्रभावकारी परिचालन गर्नु,

सम्मेलनको आयोजना: प्रत्येक वर्ष आयोजना गरिन्छ (यदि कुनै पक्ष राष्ट्रले आयोजना गर्ने प्रस्ताव नगरेमा यो महासन्धिको सचिवालय रहेको बोन (Bonn), जर्मनी मा आयोजना हुन्छ)

अध्यक्षता र चक्र: कोपको अध्यक्षता र आयोजना स्थल संयुक्त राष्ट्र संघका पाँच क्षेत्रीय समूहहरू (अफ्रिका, एशिया-प्रशान्त, पूर्वी युरोप, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन, र पश्चिम युरोप र अन्य) बीच आलोपालो हुने प्रचलन रहेको,

प्रमुख कोप (COP) सम्मेलनहरू र तिनका उपलब्धिहरू:

सम्मेलन	वर्ष र स्थान	प्रमुख उपलब्धिहरू तथा विशेषताहरू
COP 1	१९९५, बर्लिन, जर्मनी	यो पहिलो कोप सम्मेलन हो, जसले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरूको औपचारिक सुरुवात गरेको,
COP 3	१९९७, क्योटो, जापान	यस सम्मेलनमा क्योटो प्रोटोकल (Kyoto Protocol) अङ्गीकार गरिएको, क्योटो प्रोटोकलले विकसित राष्ट्रहरूलाई सन् २००८-२०१२ सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई १९९० को स्तरभन्दा औषत ५.२% ले घटाउन कानूनी रूपमा बाध्यकारी लक्ष्य तोकेको, नेपालले १६ सेप्टेम्बर २००५ मा क्योटो प्रोटोकल अनुमोदन (अनुसमर्थन) गरेको र यो नेपालका लागि १४ डिसेम्बर २००५ देखि लागू भएको,
COP 11	२००५, मोन्ट्रियल, क्यानडा	क्योटो प्रोटोकल आधिकारिक रूपमा लागू भएको,
COP 13	२००७, बाली, इन्डोनेसिया	यस सम्मेलनमा बाली रोडम्याप (Bali Roadmap) पारित भएको, जसले क्योटो प्रोटोकलपछिको जलवायु रणनीति र उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि एकीकृत मार्गचित्र तय गरेको,
COP 15	२००९, कोपेनहेगन, डेनमार्क	यस सम्मेलनमा कोपेनहेगन एकर्ड (Copenhagen Accord) अङ्गीकार गरिएको, कोपेनहेगन एकर्डले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई २°C मुनि राख्ने वैज्ञानिक आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको, यद्यपि यो सम्झौता गैर-बाध्यकारी थियो,
COP 16	२०१०, क्यानकुन, मेक्सिको	हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund - GCF) को स्थापना गरिएको र सन् २०२० सम्ममा वार्षिक १०० अर्ब डलर जलवायु वित्त परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको,
COP 17	२०११, डरबन, दक्षिण अफ्रिका	यस सम्मेलनले पेरिस सम्झौता (Paris Agreement) को जग बसालेको र सबै राष्ट्रहरूलाई समेट्ने गरी नयाँ कानूनी सम्झौता निर्माण गर्ने प्रक्रिया (Durban Platform) सुरु भएको,
COP 18	२०१२, दोहा, कतार	दोहा संशोधन (Doha Amendment) अङ्गीकार गरिएको, जसले क्योटो प्रोटोकलको दोस्रो प्रतिबद्धता अवधि (२०१३-२०२०) सुनिश्चित गरेको,
COP 21	२०१५, पेरिस, फ्रान्स	ऐतिहासिक पेरिस सम्झौता (Paris Agreement) अङ्गीकार गरिएको, पेरिस सम्झौताले विश्वव्यापी औसत तापमान वृद्धिलाई २°C भन्दा निकै तल राख्ने र १.५°C मा सीमित गर्न लक्ष्य राखेको,
COP 26	२०२१, ग्लासगो, बेलायत	ग्लासगो जलवायु सम्झौता (Glasgow Climate Pact) गरिएको, ग्लासगो जलवायु सम्झौता अन्तर्गत पहिलो पटक कोइलाको प्रयोग घटाउने (phase down) र जीवाश्म इन्धनको अक्षम अनुदान हटाउने कुरा उल्लेख भएको, यसै सम्मेलनको क्रममा पेरिस सम्झौताको 'Rule Book' पूरा गरिएको,
COP 27	२०२२, शर्म अल-शेख, इजिप्ट	जलवायुजन्य क्षति भोगिरहेका विकासोन्मुख देशहरूका लागि 'हानि र नोक्सानी कोष' (Loss and Damage Fund) स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय
COP 28	२०२३, दुबई, युएई	पहिलो पटक ग्लोबल स्टकटेक (Global Stocktake) सम्पन्न गरियो, जहाँ पेरिस सम्झौताको लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा विश्वको प्रगतिको समीक्षा गरिएको,
COP 29	२०२४, बाकु, अजरबैजान	विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूका लागि सन् २०३५ सम्ममा प्रतिवर्ष कम्तीमा $३०० बिलियन जलवायु वित्त परिचालन गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता गरिएको,
COP 30	२०२५, बेलम, ब्राजिल	देशहरूले सन् २०३५ सम्मका लागि अझ बढी महत्त्वाकाङ्क्षी हरितगृह ग्यास कटौतीका योजनाहरू (NDCs 3.0) बुझाएका,
COP 31 (आगामी)	२०२६, अन्टाल्या, टर्कीमा हुने	-

सम्मेलन

वर्ष र स्थान

प्रमुख उपलब्धिहरू तथा विशेषताहरू

COP 1

१९९५, बर्लिन, जर्मनी

यो पहिलो कोप सम्मेलन हो, जसले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरूको औपचारिक सुरुवात गरेको,

COP 3

१९९७, क्योटो, जापान

यस सम्मेलनमा क्योटो प्रोटोकल (Kyoto Protocol) अङ्गीकार गरिएको,
क्योटो प्रोटोकलले विकसित राष्ट्रहरूलाई सन् २००८-२०१२ सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई १९९० को स्तरभन्दा औषत ५.२% ले घटाउन कानूनी रूपमा बाध्यकारी लक्ष्य तोकेको,
नेपालले १६ सेप्टेम्बर २००५ मा क्योटो प्रोटोकल अनुमोदन (अनुसमर्थन) गरेको र यो नेपालका लागि १४ डिसेम्बर २००५ देखि लागू भएको,

COP 11

२००५, मोन्ट्रियल, क्यानडा

क्योटो प्रोटोकल आधिकारिक रूपमा लागू भएको,

COP 13

२००७, बाली, इन्डोनेसिया

यस सम्मेलनमा बाली रोडम्याप (Bali Roadmap) पारित भएको, जसले क्योटो प्रोटोकलपछिको जलवायु रणनीति र उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि एकीकृत मार्गचित्र तय गरेको,

COP 15

२००९, कोपेनहेगन, डेनमार्क

यस सम्मेलनमा कोपेनहेगन एकर्ड (Copenhagen Accord) अङ्गीकार गरिएको,
कोपेनहेगन एकर्डले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई २°C मुनि राख्ने वैज्ञानिक आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको, यद्यपि यो सम्झौता गैर-बाध्यकारी थियो,

COP 16

२०१०, क्यानकुन, मेक्सिको

हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund - GCF) को स्थापना गरिएको र सन् २०२० सम्ममा वार्षिक १०० अर्ब डलर जलवायु वित्त परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको,

COP 17

२०११, डरबन, दक्षिण अफ्रिका

यस सम्मेलनले पेरिस सम्झौता (Paris Agreement) को जग बसालेको र सबै राष्ट्रहरूलाई समेट्ने गरी नयाँ कानूनी सम्झौता निर्माण गर्ने प्रक्रिया (Durban Platform) सुरु भएको,

COP 18

२०१२, दोहा, कतार

दोहा संशोधन (Doha Amendment) अङ्गीकार गरिएको, जसले क्योटो प्रोटोकलको दोस्रो प्रतिबद्धता अवधि (२०१३-२०२०) सुनिश्चित गरेको,

COP 21

२०१५, पेरिस, फ्रान्स

ऐतिहासिक पेरिस सम्झौता (Paris Agreement) अङ्गीकार गरिएको,
पेरिस सम्झौताले विश्वव्यापी औसत तापमान वृद्धिलाई २°C भन्दा निकै तल राख्ने र १.५°C मा सीमित गर्न लक्ष्य राखेको,

COP 26

२०२१, ग्लासगो, बेलायत

ग्लासगो जलवायु सम्झौता (Glasgow Climate Pact) गरिएको,
ग्लासगो जलवायु सम्झौता अन्तर्गत पहिलो पटक कोइलाको प्रयोग घटाउने (phase down) र जीवाश्म इन्धनको अक्षम अनुदान हटाउने कुरा उल्लेख भएको,
यसै सम्मेलनको क्रममा पेरिस सम्झौताको 'Rule Book' पूरा गरिएको,

COP 27

२०२२, शर्म अल-शेख, इजिप्ट

जलवायुजन्य क्षति भोगिरहेका विकासोन्मुख देशहरूका लागि 'हानि र नोक्सानी कोष' (Loss and Damage Fund) स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय

COP 28

२०२३, दुबई, युएई

पहिलो पटक ग्लोबल स्टकटेक (Global Stocktake) सम्पन्न गरियो, जहाँ पेरिस सम्झौताको लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा विश्वको प्रगतिको समीक्षा गरिएको,

COP 29

२०२४, बाकु, अजरबैजान

विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूका लागि सन् २०३५ सम्ममा प्रतिवर्ष कम्तीमा $३०० बिलियन जलवायु वित्त परिचालन गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता गरिएको,

COP 30

२०२५, बेलम, ब्राजिल

देशहरूले सन् २०३५ सम्मका लागि अझ बढी महत्त्वाकाङ्क्षी हरितगृह ग्यास कटौतीका योजनाहरू (NDCs 3.0) बुझाएका,