नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संवैधानिक निकायहरूको विकास

संविधानको नाम	व्यवस्था गरिएका प्रमुख संवैधानिक निकायहरू	मुख्य विशेषता र ऐतिहासिक सन्दर्भ
नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४	प्रधान जाँचकी, दरखास्त परिषद्, प्रधान न्यायालय	आर्थिक पारदर्शिताका लागि "प्रधान जाँचकी" (महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक रूप) र कर्मचारी भर्नाका लागि "दरखास्त परिषद्" (लोक सेवा आयोगको जग) को व्यवस्था गरिएको,
नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७	लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, प्रधान न्यायालय	प्रजातन्त्रको स्थापनापछि पहिलो पटक लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगलाई स्पष्ट संवैधानिक रूप दिइएको,
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५	लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग	यस संविधानले लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोगहरूलाई संसदीय प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भको रूपमा निरन्तरता दिँदै सुदृढ बनाएको,
नेपालको संविधान, २०१९	लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ता, राजसभा, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग	पहिलो पटक "महान्यायाधिवक्ता" लाई संवैधानिक अङ्गको रूपमा व्यवस्था गरिएको, दोस्रो संशोधन (२०३२) बाट "अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग" थप गरिएको,
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक परिषद्	अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट "अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग" मा रुपान्तरण, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन "संवैधानिक परिषद्" को व्यवस्था सुरु भएको,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३	राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ता	पहिलो पटक "राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग" लाई संवैधानिक निकायको दर्जा प्रदान गरिएको,
नेपालको संविधान (२०७२)	१३ वटा निकायहरू: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, र ७ वटा समावेशी आयोगहरू	वर्तमान संविधानले संघीयता र समावेशितालाई जोड दिँदै महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिएको,

संविधानको नाम

व्यवस्था गरिएका प्रमुख संवैधानिक निकायहरू

मुख्य विशेषता र ऐतिहासिक सन्दर्भ

नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४

प्रधान जाँचकी, दरखास्त परिषद्, प्रधान न्यायालय

आर्थिक पारदर्शिताका लागि "प्रधान जाँचकी" (महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक रूप) र कर्मचारी भर्नाका लागि "दरखास्त परिषद्" (लोक सेवा आयोगको जग) को व्यवस्था गरिएको,

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७

लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, प्रधान न्यायालय

प्रजातन्त्रको स्थापनापछि पहिलो पटक लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगलाई स्पष्ट संवैधानिक रूप दिइएको,

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग

यस संविधानले लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोगहरूलाई संसदीय प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भको रूपमा निरन्तरता दिँदै सुदृढ बनाएको,

नेपालको संविधान, २०१९

लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ता, राजसभा, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग

पहिलो पटक "महान्यायाधिवक्ता" लाई संवैधानिक अङ्गको रूपमा व्यवस्था गरिएको,
दोस्रो संशोधन (२०३२) बाट "अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग" थप गरिएको,

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक परिषद्

अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट "अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग" मा रुपान्तरण,
नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन "संवैधानिक परिषद्" को व्यवस्था सुरु भएको,

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ता

पहिलो पटक "राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग" लाई संवैधानिक निकायको दर्जा प्रदान गरिएको,

नेपालको संविधान (२०७२)

१३ वटा निकायहरू: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, र ७ वटा समावेशी आयोगहरू

वर्तमान संविधानले संघीयता र समावेशितालाई जोड दिँदै महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिएको,

नेपालको संविधान (२०७२) मा व्यवस्था गरिएको संवैधानिक निकायहरू र तिनको पहिलो संवैधानिक व्यवस्था:

क्रम	संवैधानिक निकायको नाम	पहिलो पटक व्यवस्था गरिएको संविधान
१	लोक सेवा आयोग	नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४
२	महालेखा परीक्षक	नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४
३	निर्वाचन आयोग	नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७
४	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग	नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
५	राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग	नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
६	राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग	नेपालको संविधान (२०७२)
७	राष्ट्रिय महिला आयोग	नेपालको संविधान (२०७२)
८	राष्ट्रिय दलित आयोग	नेपालको संविधान (२०७२)
९	राष्ट्रिय समावेशी आयोग	नेपालको संविधान (२०७२)
१०	आदिवासी जनजाति आयोग	नेपालको संविधान (२०७२)
११	मधेशी आयोग	नेपालको संविधान (२०७२)
१२	थारु आयोग	नेपालको संविधान (२०७२)
१३	मुस्लिम आयोग	नेपालको संविधान (२०७२)

Current Affairs

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ मा विभिन्न क्षेत्रमा समावेशीकरण (Inclusion) को अवस्था र प्रगतिका तथ्यहरू

Jun 04, 2026
70

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संवैधानिक निकायहरूको विकास

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संवैधानिक निकायहरूको विकास

Categories

Latest Blogs

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस, २०८३

निर्दोष बालबालिका माथि अत्याचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०२६

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ मा विभिन्न क्षेत्रमा समावेशीकरण (Inclusion) को अवस्था र प्रगतिका तथ्यहरू

प्रदेशगत आर्थिक योगदान (आ.व. २०८२/८३)

Major Changes in the Public Procurement Act Made by 2083 Ordinance