लोकसेवा तयारी सामग्री आजको ताजा (विषयगत प्रश्नोत्तर)

शिक्षासम्बन्धी अधिकारको बाँडफाँट 

१.  नेपालको संविधानमा शिक्षासम्बन्धी अधिकारको तहगत बाँडफाँट के–कस्तो रहेको छ ? उल्लेख गर्दै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहको भूमिका के हुन सक्दछ ? प्रचलित कानुनी व्यवस्थासमेत विचार गरी जवाफ दिनुहोस् ।

• सङ्घीय नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । संविधानले तीनै तहका अधिकारहरू निर्धारण गरेको छ । एकल र साझा अधिकारका रूपमा वर्गीकरण गरिएका यी अधिकारको कार्यान्वयन गर्न तहगत समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइएको छ । संविधानले शिक्षासम्बन्धी विषयलाई एकल र साझा अधिकारका रूपमा तीनै तहका सरकारको जिम्मामा छाडिदिएको छ ।

नेपालको संविधान अनुसार शिक्षासम्बन्धी अधिकारको तहगत बाँडफाँट

क) अनुसूची–५ मा सङ्घको एकल अधिकार अन्तर्गत देहायका विषयहरू समावेश

– केन्द्रीय विश्वविद्यालय,

– केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा–प्रतिष्ठान,

– विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन,

– केन्द्रीय पुस्तकालय ।

ख) अनुसूची–६ मा प्रदेशको एकल अधिकार अन्तर्गत देहायका विषयहरू समावेश

– प्रदेश विश्वविद्यालय,

– उच्च शिक्षा,

– पुस्तकालय ।

ग) अनुसूची– ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार अन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा समावेश ।

घ) अनुसूची–९ मा तीनै तहको अधिकारको साझा सूची अन्तर्गत शिक्षालाई समावेश गरेको,

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न स्थानीय तहको भूमिका

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था विचार गर्दा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न स्थानीय तहको भूमिका निम्नानुसार रहन्छ :

– विद्यालय शिक्षासम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड र योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन,

– सामुदायिक, संस्थागत, गुठी वा सहकारी

विद्यालयको स्थापना अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन,

– गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन,

– विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन,

– सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान,

– शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन,

– आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन,

– विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन,

– निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन,

– स्थानीयस्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्धन र स्तरीकरण,

– स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,

– सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन,

– विद्यालय अनुदान तथा बजेट व्यवस्थापन,

– आय–व्ययको लेखा अनुशासन कायम तथा अनुगमन र नियमन,

– शिक्षक तथा कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास,

– अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन ।

– अन्त्यमा सङ्घीय व्यवस्थामा शिक्षा क्षेत्र सङ्क्रमणकालीन झमेलाबाट गुज्रेको छ । संविधानको मर्म अनुकूल सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गरी विद्यमान अस्पष्टताहरू अन्त्य गर्न सकिएमा विद्यालय शिक्षा सुधारमा स्थानीय तहको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

२. नेपालको संविधानका प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधानबिच रहेका प्रमुख भिन्नताहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

•  संविधान राज्यको मूल कानुन हो । यसले राज्य सञ्चालनका आधारभूत संरचना र पद्धतिको व्यवस्था गर्दछ । नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति र शासकीय अङ्गहरूको शक्तिको सीमा निर्धारण गर्दछ । राज्य सञ्चालनका लागि आधारभूत मार्गदर्शनसमेत तय गर्दछ ।

संविधान सभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानका प्रमुख विशेषताहरू निम्नानुसार छन् :

– संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान,

– सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता दुवै नेपाली जनतामा निहित रहेको,

– धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समाजवाद उन्मुखता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायतका विशेषतासहितको नेपाल राज्यको परिभाषा,

– बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली,

– सुधारिएको नेपाली चरित्रको संसदीय व्यवस्था,

– मौलिक हकहरूको विस्तार,

– नागरिक कर्तव्यहरूको व्यवस्था,

– राज्यका नीतिहरूको विस्तृतीकरण,

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको तीन तहको सङ्घीय संरचना,

– तहगत क्षेत्राधिकार निर्धारण,

– मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन,

– तीनै तहमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संरचना,

– एकीकृत न्यायपालिकाको व्यवस्था,

– अधिकारमुखी आयोगहरूको व्यवस्था ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधानबिच रहेका भिन्नताहरू

क)नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

– राजनीतिक सहमतिका आधारमा जारी,

– एकात्मक शासन व्यवस्था,

– एक सदनात्मक व्यवस्थापिका,

– एक्काइस वटा मौलिक हकको व्यवस्था,

– संविधानमा मौलिक कर्तव्यको व्यवस्था नभएको,

– राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू कार्यान्वयनसम्बन्धी अनुगमन संयन्त्रको विषयमा मौन रहेको,

– मन्त्रीपरिषद्मा आवश्यकता अनुसार मन्त्रीहरू रहने,

– एउटै प्रधानमन्त्रीउपर छ महिनामा एक पटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न बन्देज,

– सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा चौध जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था,

– राजस्व र व्यय अनुमान पेस हुने मिति किटान नभएको,

– संवैधानिक निकायको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा कम रहेको ।

ख) नेपालको संविधान

– संविधान सभाबाट जारी भएको,

– तीन तहको सङ्घीय शासन व्यवस्था अवलम्बन,

– द्विसदनात्मक सङ्घीय संसद् र एक सदनात्मक प्रादेशिक संसद् रहने व्यवस्था,

– मौलिक हकको सङ्ख्या वृद्धि गरी एकतिस पु¥याएको,

– मौलिक कर्तव्यहरू उल्लेख गरिएको,

– राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व कार्यान्वयनसम्बन्धी अनुगमन तथा वार्षिक प्रतिवेदनको व्यवस्था गरिएको, अनुगमनको छुट्टै संसदीय समिति रहेको,

– सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्मा बढीमा पच्चिस जनासम्म र प्रदेश मन्त्रीपरिषद्मा प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको बढीमा बिस प्रतिशत मन्त्रीहरू रहने,

– नियुक्तिको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न बन्देज,

– सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बिस जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था,

– राजस्व र व्यय अनुमान प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको,

– संवैधानिक निकायहरू थप गरी १३ वटा पु¥याइएको,

– अन्त्यमा संविधान कुनै पनि मुलुकमा हुने राजनीतिक क्रान्ति, सङ्घर्ष वा आन्दोलनको उपज हो । संविधान सभाबाट संविधान प्राप्त गर्ने नेपाली जनताको विगत सात दशक लामो सपना साकार भई नेपालको वर्तमान संविधान प्राप्त भएको छ । यस संविधानले हालसम्मको शासकीय अभ्यासका असल अनुभव तथा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासनको आकाङ्क्षा पूरा गर्न राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रणालीलाई थप परिस्कृत गरेको देखिन्छ ।

३. अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको विकासले वास्तविक क्षेत्रलाई के कसरी सहयोग गर्दछ ? उदाहरणसहित प्रस्ट पार्नुहोस् ।

•  वित्तीय स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा संलग्न वित्तीय संस्था, वित्तीय बजार तथा वित्तीय मध्यस्थकर्तालाई समग्रमा वित्तीय क्षेत्रका रूपमा बुझिन्छ । यसले वित्तीय स्रोतको माग र पूर्ति व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन, भुक्तानी सहजीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । त्यस्तै गरी अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण तथा उपभोगसँग सम्बन्धित आर्थिक व्रिmयाकलाप समेट्ने क्षेत्रलाई वास्तविक क्षेत्र भनिन्छ । यस अन्तर्गत कृषि, उद्योग, निर्माण, खानी तथा खनिज, यातायात तथा ढुवानी, व्यापार, होटल व्यवसायलगायतका क्षेत्र समेटिन्छन् । यसले रोजगारी तथा आय सिर्जना, आर्थिक वृद्धि र विकासमा योगदान गर्दछ । अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको विकासले वास्तविक क्षेत्रलाई देहाय अनुसार सहयोग गर्दछ ः

क) पुँजी परिचालन : वित्तीय क्षेत्रले पुँजी सङ्कलन गरी उद्योग व्यवसायको स्थापना र विस्तारका लागि लगानी गर्दछ । वास्तविक क्षेत्र फस्टाउँदा वित्तीय क्षेत्र झन् सबल हुने सम्भावना रहन्छ । उदाहरणका लागि बैङ्क वित्तीय संस्था तथा पुँजीबजारबाट स्रोत जुटाई जलविद्युत् कम्पनीले विद्युत् आयोजनामा लगानी गरी अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढाउन सक्छन् । कम्पनीले वितरण गर्ने प्रतिफलले वित्तीय क्षेत्रलाई झन् बलियो बनाउन सहयोग पुग्दछ ।

ख) जोखिम व्यवस्थापन : वित्तीय क्षेत्रले उपलब्ध गराउने विभिन्न वित्तीय सेवाहरूको सहयोगमा लगानीकर्ताले जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्दछन् । लगानी विविधीकरणका अवसरहरू वित्तीय क्षेत्रले प्रदान गर्दछ । उदाहरणका लागि कृषकले आफ्नो पशु तथा बालीको बिमा गरी जोखिम व्यवस्थापन

गर्न सक्दछन् ।

ग) स्रोतको कुशल विनियोजन : मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं सुदृढ नियमनबाट वित्तीय स्रोतलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा निर्देशित गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यसले वास्तविक क्षेत्रलाई उच्च प्रतिफलयुक्त बनाउँदै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक

प्रभाव पार्दछ ।

घ) पूर्वाधार निर्माणमा लगानी : आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारमा सरकार र निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने स्रोत वित्तीय क्षेत्रले प्रदान गर्दछ । सरकारले आन्तरिक ऋणका रूपमा र निजी क्षेत्रले कर्जाका रूपमा वित्तीय प्रणालीबाट स्रोत प्राप्त गरी उत्पादनमूलक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सक्दछन् ।

ङ) व्यापार सहजीकरण : उद्योग व्यवसायका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामाग्री बाह्य बजारबाट आयात गर्न बैङ्क वित्तीय संस्थाले आवश्यक वित्तीय सेवा प्रदान गरी भुक्तानी प्रव्रिmयामा सहजीकरण गर्दछन् ।

च) नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको विकास : वित्तीय क्षेत्रमा नवप्रवर्तन भित्र्याई स्टार्ट अप र साना तथा मझौला उद्यममा लगानी बढाउन सकिन्छ । यसले नवीन उद्यमको स्थापना र विस्तार गरी वास्तविक क्षेत्रलाई सुदृढ गर्न सहयोग गर्दछ ।

छ) आर्थिक सङ्कट सम्बोधन : प्रभावकारी वित्त तथा मौद्रिक नीति र सबल नियमनसहितको वित्तीय क्षेत्रको सहयोगमा अर्थतन्त्रमा आइपर्ने झड्का र सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसबाट वास्तविक क्षेत्रको सबलीकरणमा सहयोग पुग्दछ ।

ज) उत्थानशील वास्तविक क्षेत्र तयार : दुर्घटना वा विपत्बाट व्यापार व्यवसायमा पर्ने असर व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक निरन्तरतासँगै उत्पादन तथा वितरण प्रणालीलाई दिगो बनाउन वित्तीय क्षेत्रले योगदान गर्दछ । उदाहरणका लागि बिमा सेवाले उद्योग व्यवसायमा हानि वा क्षतिको परिपूरण गरी शीघ्र पुनरुत्थानका लागि सहयोग गर्दछ ।

– अन्त्यमा सबल र उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणको प्रमुख आधार नै सुदृढ वित्तीय क्षेत्र हो । सुदृढ वित्तीय क्षेत्रले पुँजी परिचालन, जोखिम व्यवस्थापन, नवप्रवर्तन तथा स्रोतको कुशल विनियोजनमार्फत लगानीको उचित वातावरण तयार गरी वास्तविक क्षेत्र विकासमा सहयोग गर्दछ । वित्तीय तथा वास्तविक क्षेत्रबिचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन सरकारका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियामकीय निकायको सव्रिmयता पनि त्यतिकै आवश्यक पर्दछ ।

४. कार्यमूलक लेखापरीक्षणको परिचय दिँदै महालेखापरीक्षकबाट हुने कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा समावेश हुने विषयहरू जानकारी गराउनुहोस् ।

•  स्रोतसाधनको परिचालनमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताको पक्षलाई विचार गरी गरिने परीक्षण नै कार्यमूलक लेखापरीक्षण हो । यसले उपलब्ध स्रोतसाधनको विवेकशील उपयोगबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल हुनुपर्ने मान्यतामा जोड दिन्छ । महालेखापरीक्षकबाट हुने कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा समावेश हुने विषय यस प्रकार छन् ः

– मितव्ययी तवरले खर्च गरी कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गरेको,

– नगदी जिन्सी वा अन्य सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी र दुरुपयोग हुन नपाउने गरी संरक्षण वा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको र सोको अनुसरण गरेको,

– कार्यालयको सङ्गठन र व्यवस्थापन तथा कार्य विभाजन यथेष्ट र समुचित रहेको एवं दोहोरो नहुने व्यवस्था मिलाएको,

– निर्दिष्ट उद्देश्य, नीति अनुरूप कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गरी उपलब्धि हासिल गरेको,

– कामको गुणस्तर र परिमाण मापदण्ड अनुरूप भएको,

– खर्च गर्दा लागत उपलब्धि विश्लेषण गरी उचित ढङ्गले खर्च गरेको,

– लागतको तुलनामा प्रतिफल प्राप्त भएको,

– अन्त्यमा महालेखापरीक्षकबाट हुने कार्यमूलक लेखापरीक्षणलाई थप विस्तार र व्यवस्थित गर्न सकिएमा सार्वजनिक वित्तको नतिजामूलक उपयोगप्रति खर्च गर्ने निकायलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ ।

५. मौद्रिक नीति भनेको के हो ? नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले लिएको कार्यदिशा र लक्ष्य उल्लेख गर्नुहोस् ।

• समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पु¥याउन मुलुकको मौद्रिक अधिकारीले जारी गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । यस नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा प्रवाह र ब्याजदरको उचित व्यवस्थापन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ ।

क) मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा

– मूल्य र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अवलम्बन,

– वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,

– ठुला कर्जाको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने,

– कर्जाको अधिक केन्द्रीकरणलाई कम गर्दै जाने,

– साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने,

– कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्ने ।

ख) मौद्रिक नीतिको लक्ष्य

– कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने,

– मुद्रास्फिीतिलाई ६.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने,

– सरकारको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने,

– विस्तृत मुद्रा प्रदाय १२.५ प्रतिशत र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा ११.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको ।

– अन्त्यमा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको उत्पादनमूलक उपयोगबाट नै अर्थतन्त्रमा वाञ्छित नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा निकायगत समन्वय सघन बनाउन र राष्ट्र बैङ्कको नियामकीय क्षमता सुदृढ पार्न आवश्यक देखिन्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा