लोक सेवा विशेष विषयगत प्रश्नोत्तर

प्रदेश सरकारको राजस्व क्षेत्राधिकार 

१.  प्रदेश सरकारको राजस्व क्षेत्राधिकारबारे चर्चा गर्दै एकल प्रशासन अन्तर्गत प्रशासन हुने करहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानले राज्यशक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा बाँडफाँट गरेको छ । संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको पनि प्रबन्ध गरिएको छ । तीनै तहका सरकारलाई कानुनबमोजिम कर लगाउन र उठाउन पाउने गरी राजस्व क्षेत्राधिकार समेत निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश सरकारको एकल अधिकार, साझा अधिकार र राजस्व बाँडफाँटबापत राजस्व प्राप्त गर्ने अधिकार गरी निम्नबमोजिमको राजश्व क्षेत्राधिकार निर्धारण गरिएको छ ।

क)  एकल अधिकारका क्षेत्र

प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र सूचीकृत राजस्वका क्षेत्रहरू निम्न छन् :

– सवारीसाधन कर,

– घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क,

– विज्ञापन कर,

– मनोरञ्जन कर,

– कृषि आयमा कर,

ख)  साझा अधिकारका क्षेत्र

तीनै तहका सरकारको साझा क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने करका क्षेत्रहरू निम्न छन् ः

– सेवा शुल्क, दस्तुर,

– दण्ड जरिबाना

– प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी,

– पर्यटन शुल्क

ग)  राजस्व बाँडफाँट भई राजस्व प्राप्त गर्ने अधिकार

– आन्तरिक उत्पादनको अन्तशुल्कबापतको पन्ध्र प्रतिशत कर सात प्रदेशमा बाँडफाँट हुने,

– मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको पन्ध्र प्रतिशत कर सात प्रदेशमा बाँडफाँट हुने,

– स्थानीय तहले गर्ने ढुङ्गा, गिटी बालुवा एवं माटोजन्य वस्तुको बिक्रीबाट प्राप्त राजस्वको चालिस प्रतिशत राजस्व प्राप्त गर्ने,

एकल कर प्रशासन अन्तर्गत प्रशासन हुने करहरू

– प्रदेश तथा स्थानीय तह दुवैको एकल अधिकारको सूचीमा रहेका करको प्रशासनमा कुनै एक तहको सरकारको भूमिका रहने प्रशासकीय प्रबन्ध एकल कर प्रशासन हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम एकल कर प्रशासन अन्तरगत प्रशासन हुने करहरू निम्न छन् ।

– सवारीसाधन कर : करको दर तोक्ने र सङ्कलन गर्ने दुवै काम प्रदेशले गर्ने ।

– घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कः शुल्कको दर प्रदेशले तोक्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने,

– मनोरञ्जन कर : करको दर प्रदेशले तोक्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने,

– विज्ञापन कर : करको दर तोक्ने र सङ्कलन गर्ने दुवै काम गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने,

– प्रदेश सरकारका करका क्षेत्रहरू साँघुरा छन् । प्रदेशको एकल अधिकार अन्तर्गत पर्ने राजस्व क्षेत्रहरू पनि स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समावेश छन् । कृषि आयमा लाग्ने कर मात्र प्रदेशको विशुद्ध एकल कर क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो अधिकार सूचीमा भएका करका क्षेत्रमा दुवै तहबाट कर प्रशासन सञ्चालन गर्दा करदातालाई दोहोरो करको भार र झन्झट हुने भएकाले सोबाट मुक्त गर्न एकल कर प्रशासनको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तीनै तहका सरकारले आपसी समन्वय र सहकार्य गरी प्रभावकारी कर प्रशासन सञ्चालन गर्न सकेमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व असुलीमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

२.  नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रदेश–प्रदेशबिचको राजनीतिक विवाद समाधान गर्न के कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ ? प्रचलित कानुनी व्यवस्थासमेतका आधारमा स्पष्ट पार्नुहोस् ।

नेपालको सङ्घीय संरचनामा तीन तहका सरकारहरू गठन भई आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा संविधान र कानुनबमोजिम शासनको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्दै आएका छन् । संविधानले सात वटा प्रदेशको सीमाङ्कन गरी सबै प्रदेशलाई समान अधिकार प्रदान गरेको छ । स्रोतसाधन र सामथ्र्यको हिसाबमा भने प्रदेशबिच थुप्रै विषमता देखिएका छन् । संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी कार्यसम्पादन गर्ने सिलसिलामा प्रदेश–प्रदेशबिच राजनीतिक प्रकृतिका विवादहरू चुलिन गई सङ्घीयता नै कमजोर हुने सक्ने भएकाले प्रदेश प्रदेशबिचको राजनीतिक विवाद समाधानका लागि अन्तरप्रदेश परिषद्को संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले प्रदेश प्रदेशबिचको राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहायको प्रव्रिmया निर्धारण गरेको छ ।

प्रदेश प्रदेशबिचको राजनीतिक विवाद समाधान प्रक्रिया

– विवाद उत्पन्न भएको मितिले पन्ध्रध्र दिनभित्र विवादको कुनै पक्षले त्यस्तो विवादको सम्बन्धमा अन्तरप्रदेश सचिवालयमा लिखित सूचना दिनुपर्ने,

– यसरी प्राप्त सूचना अन्तरप्रदेश परिषद् सचिवालयले सो परिषद्को अध्यक्षलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउनुपर्ने,

– जानकारी भएपश्चात् अध्यक्षले परिषद्को बैठक बोलाई विवादको विषयउपर छलफल गर्नुपर्ने,

– छलफल गरी समाधानको निर्णय गर्नुपूर्व त्यस्तो विवाद राजनीतिक विवाद भए नभएको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने,

– त्यस्तो विवाद राजनीतिक भए नभएको विषयमा निर्णय गर्न परिषद्ले उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने,

– कार्यदलको संरचना, कार्य अवधि, कार्यादेश

र कार्यविधि अन्तरप्रदेश परिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुने,

– अन्तरप्रदेश परिषद्ले वार्ता, छलफल, परामर्श र मेलमिलापबाट विवाद समाधान नभएमा त्यस्तो विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद्ले आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने,

– अन्तरप्रदेश परिषद्ले गरेको निर्णय सम्बन्धित पक्षले कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु पर्ने,

– अन्तरप्रदेश परिषद्ले विवादको सूचना पाएको तीन महिनाभित्र विवाद समाधान गरिसक्नु पर्ने,

– सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभामा विचाराधीन विषयसँग सम्बन्धित विवादमा परिषद्ले कुनै निर्णय नगर्ने ।

सङ्घ र स्थानीय तहको बिच तहमा रहने प्रदेश सरकारले सङ्घ र स्थानीय तह दुवैलाई जोड्न सक्ने गरी आफूलाई गतिशील बनाउँदै अगाडी बढ्नु पर्छ । प्रदेश प्रदेशबिचको विवादका विषयलाई विधिवत् सम्बोधन गर्दै आपसी सहकार्य र सहयोगलाई थप विस्तार गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादनले नेपालमा सङ्घीयताको औचित्यता र आवश्यकतालाई थप पुष्टि गर्न सक्नु पर्छ ।

३.  प्रदेश समन्वय परिषद्को परिचय दिँदै यसका काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुहोस् ।

प्रदेश र स्थानीय तहबिच वा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरमा रहने परिषद्लाई प्रदेश समन्वय परिषद् भनिन्छ । यस परिषदमा प्रदेश भित्रका सबै जिल्लाबाट एक जनाको दरले गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख, र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुख मध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । यस परिषद्को सचिवालय सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा रहने व्यवस्था छ ।

प्रदेश समन्वय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार

– आफ्नो प्रदेशभित्र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना वा साझा अधिकारका विषयको कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय तह र एकभन्दा बढी स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने ।

– प्रदेश समन्वय परिषद्ले समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने कुनै विषयको लागि आवश्यकता अनुसार समिति गठन गर्न सक्ने,

– कुनै विषयमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा छलफल हुन उपयुक्त देखिएमा प्रदेश समन्वय परिषदले खुलाई राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले परिषदमा अनुरोध गर्न सक्ने,

– लेखी आएको विषयमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले आवश्यक छलफल गरी प्रदेश समन्वय परिषद्, सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने,

– राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले गरेको मार्गदर्शन सम्बन्धित प्रदेश समन्वय परिषद्, सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्ने दायित्व रहने ।

नेपालका सात प्रदेश अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रदेश समन्वय परिषद् रहन्छ । प्रदेश समन्वय परिषद्ले प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय, सहकार्य र अन्तरसम्बन्धलाई थप मजबुद गराउन भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ ।

४.  नेपालमा गैरसरकारी संस्थाले विकास साझेदारको रूपमा काम गर्दा देखिएका सबल र दुर्बल पक्षहरू चर्चा गर्नुहोस् ।

सरकारी स्वामित्व र संरचना बाहिर रहेका सामाजिक कार्य गर्न स्थापित मुनाफारित संस्थाहरू नै गैरसरकारी संस्था हुन् । नेपाल सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई विकास साझेदारको रूपमा स्वीकार गरी नेपालको विकास प्रव्रिmयामा सहभागी गराउने नीति अवलम्बन गरेको छ । गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई दिशा निर्देश गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीतिले विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । सरकारले छिटो छरितो, मितव्ययी र प्रभावकारी हुने अवस्थामा जनचेतनासम्बन्धी तालिम, अभिमुखीकरण, सबलीकरण, मूलप्रवाहीकरण जस्ता कार्य गर्न गैरसरकारी संस्थाहरू परिचालन गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन जारी गरेको छ ।

विकास साझेदारको रूपमा गैरसरकारी संस्था

क)  सबल पक्ष

– दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने,

– समुदायस्तरमा उपस्थिति जनाई समुदायको क्षमता विकासमा जोड दिने,

– शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ जस्ता सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने,

– स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन हुने,

– गरिबी निवारण, सशक्तीकरण, सचेतना अभिवृद्धि, सामाजिक कुरीति न्यूनीकरण जस्ता भूमिका

प्रदर्शन गर्ने,

– वित्तीय स्रोतसाधन, विज्ञता र प्रविधि भित्र्याइ नेपालको न्यून विकास वित्त पूर्तिमा योगदान गर्ने,

– राष्ट्रिय तहमा नीतिगत परिवर्तनका लागि पैरवी गर्ने,

– सूचना तथा सञ्चारको सञ्चाल विस्तार हुने,

– जनसहभागितामूलक कार्यशैली अवलम्बन हुने,

ख)  दुर्बल पक्ष

– राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता बाहिर गई स्रोत परिचालन हुन सक्ने,

– नतिजाउन्मुख नभई प्रतिवेदनमुखी कार्यशैली देखिने,

– निहित स्वार्थले परिचालित हुन सक्ने,

– धेरै गैसस एउटै कार्यक्रममा केन्द्रित हुँदा दोहोरोपना र स्रोत खण्डीकरण भई नतिजा कमजोर हुने,

– स्थानीय समुदायको परनिर्भरता बढ्न सक्ने,

– छोटो अवधिका लागि आउने र हराउने हुँदा कार्यक्रम र परियोजनामा दिगोपना सुनिश्चित नहुने,

– सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुताको अवस्था विथोलिन सक्ने,

– पदाधिकारी तथा कर्मचारी सेवा सुविधामा केन्द्रित हुँदा सञ्चालन खर्च उच्च हुने,

– पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव,

– सीमित स्रोत, विज्ञता र सिपसँगै गैससको दिगोपना चुनौतीको रूपमा रहने,

– विकास साझेदारको रूपमा काम गर्दा गैरसरकारी संस्थाका सबल र दर्बल पक्षहरू विद्यमान हुन्छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यशैलीलाई बढी पारदर्शी र समुदायप्रति जवाफदेही बनाउँदै सरकारसँगको साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

५.  जिन्सी निरीक्षणको महत्व उल्लेख गर्दै जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुराका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।

सरकारी सम्पत्ति वा जिन्सीको मौजुदा अवस्थाको सम्बन्धमा वर्षको एक पटक कार्यालय प्रमुख आफैँ वा निजले गठन गरेको समितिले निरीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्ने कार्य नै जिन्सी निरीक्षण हो । जिन्सी निरीक्षण समिति गठन गर्दा सरकारी सम्पत्ति वा जिन्सी मालसामानको जिम्मा लिने कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारीको नेतृत्वमा कम्तीमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिन्छ । सरकारी सम्पत्ति वा जिन्सीको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारले कानुनी, प्रव्रिmयागत र प्रणालीगत प्रबन्धहरू गरेको छ । विभिन्न ढाँचाका फाराम विकास गरिएको छ र आन्तरिक नियन्त्रणमा जोड दिइएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले जिन्सी निरीक्षण प्रव्रिmया र प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने विषयहरू उल्लेख गरेको छ ।

जिन्सी निरीक्षणको महत्व

– कार्यालयको सम्पत्ति र जिन्सीको हिनामिना वा मसौट हुन नदिई संरक्षण गर्न,

– कार्यालयको सम्पत्ति र जिन्सी मालसामानको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न,

– आम्दानी बाँध्न छुट भएको सम्पत्ति वा जिन्सी पहिचान गरी अभिलेखीकरण गर्न,

– कार्यालयको सम्पत्ति र जिन्सीको अवस्था अद्यावधिक गर्न,

– जिन्सी मालसामानको मर्मतको आवश्यकता पहिचान गर्न,

– जिन्सी मालसामानको मर्मत गरी पुनः प्रयोगमा ल्याई कार्यालय सञ्चालनमा मितव्ययितता कायम गर्न,

– काम नलाग्ने मालसामान समयमा नै लिलाम बिक्री गरी राजस्व प्राप्त गर्न,

– कार्यालय सञ्चालनको लागत न्यूनीकरण गर्न,

– कार्यालय सामानको अभाव वा मालसामान कामयावी नभई सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती कम गर्न,

– अघिल्ला आर्थिक वर्षको विवरणसँग कार्यालय सामानको उपयोगको अवस्था तुलना गर्न ।

जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुरा

– सम्पत्ति तथा जिन्सी किताबमा आम्दानी बाँधिएको सम्पत्ति र मालसामानको सङ्ख्या र मौजुदा सङ्ख्या,

– सम्पत्ति तथा जिन्सी किताबमा आम्दानी नबाँधिएको सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामान फेला परेमा सोको सङ्ख्या र मौजुदा अवस्था,

– सम्पत्ति र जिन्सी मालसामानको संरक्षण र सम्भार भए नभएको व्यहोरा,

– मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने जिन्सी मालसामानको विवरण,

– टुटफुट वा बेकम्मा भई पुनः प्रयोग गर्न नसकिने, मर्मत गरी पुनः प्रयोग गर्न सकिने भए तापनि सामानको पाटपुर्जा नपाइने, मर्मत गर्दा उक्त सामानको बजार मूल्य भन्दा पच्चिस प्रतिशत बढी खर्च हुने वा प्रविधि पुरानो भएका कारण त्यस्तो सामान प्रयोग गर्दा कार्यकुशलता घट्ने अवस्था भए नभएको व्यहोरा,

– सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको प्रयोग भए वा नभएको, हानि भए वा नभएको र हानिनोक्सानी भएको भए कसको लापर्बाहीबाट भएको हो सोको विवरण, एकै किसिमको सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामान मध्ये गत वर्ष उपयोग भएको परिमाण र चालु आर्थिक वर्षमा खरिद गरिएको परिमाणको तुलनात्मक विवरण,

– सम्पत्ति तथा जिन्सी निरीक्षण सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिदिएका अन्य विषयहरू ।

– अन्त्यमा, जिन्सी व्यवस्थापन प्रक्रियामा जिन्सी निरीक्षणको महत्व उच्च रहेको छ । जिन्सी निरीक्षण समितिका पदाधिकारीलाई जिन्सी निरीक्षणका विषयमा अभिमुखीकरण गरी सरकारी सम्पत्ति वा जिन्सीको यथार्थ अवस्थासहितको प्रतिवेदन प्राप्त गर्न कार्यालय प्रमुख व्रिmयाशील रहनु पर्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा