नेपाल समाचारपत्र लोकसेवा तयारी सामग्री ३ मंसिर २०८१
वस्तुगत सामग्री
१. जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–२९) कुन देशमा आयोजना गरिएको हो ?
– अजरबैजानको राजधानी बाकु
२. प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले कति दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्दछ ?
– १५ दिन
३. वल्र्ड एकाडेमी अफ साइन्सेसबाट पुरस्कृत हुने वैज्ञानिक को–को हुन् ?
– टिस्टा प्रसाईं जोशी र विपीन दाहाल
प्रसाईंले ट्वास समिरा ओमार इनोभेसन फर सस्टेनिविलिटी अवार्ड र दाहालले ट्वास अट्टा उर रहमान अवार्ड प्राप्त गरेको
नेपालको भूमिगत पानी रहेको आर्सनिकको समस्या समाधान गरी खानेपानीको गुणस्तरमा नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि प्रसाईंलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको
दाहाललाई कार्बन क्वान्टम डट र त्यसको संरचनासहित कार्बन नानोमेटेरिएल्सको सिन्थेरिसमा योगदान गरेको भन्दै पुरस्कार प्रदान गरिएको
पुरस्कारको राशी ५ हजार अमेरिकी डलर रहेको
प्रसाईंले यसअघि ५० हजार अमेरिकी डलरको अर्लि करिएर वेमेन साइन्सिष्ट फेलोसिप प्राप्त गरेको
४. शब्दथुम कृतिका लेखक को हुन् ?
– प्रकाश थाम्सुहाङ
५. राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि को समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्दछ ?
– प्रधानमन्त्री
६. जुनेली रातमा अन्न सुकाउने पर्व भनेर कुन पर्वलाई चिनिन्छ ?
– सकिमना पुन्हिः पर्व
७. प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण कसले सिफारिस गर्दछ ?
– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
८. नेपालको संविधानले कुन प्रयोजनका लागि दुवै सदनको संयुक्त समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ?
– दुवै सदनका बीचको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, कुनै विधेयकमा रहेको मतभिन्नता अन्त्य गर्न वा अन्य कुनै खास कार्य गर्न
९. मूल्य अभिवृद्धि कर कहिलेदेखि लागू भएको हो ?
– २०५४ साल मंसिर १ गते
१०. नेपालको संविधान अनुसार नेपालको शासकीय स्वरूप के हो ?
– बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली
११. अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सीको प्रमुखमा कसलाई नियुक्त गरेका छन् ?
– एलन मस्क
१२. पूर्णबहादुरको सारङ्गी चलचित्रका निर्देशक को हुन् ?
– सरोज पौडेल
१३. सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत प्रत्येक किसानलाई प्रदान गरिएको हक के हो ?
– कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षणको हक
१४. राष्ट्रिय कर दिवस कहिले मनाइन्छ ?
– मंसिर १ गते
व्यक्तिगत आयमा आ.व. २०७९÷०८० को आय विवरण अनुसार सबैभन्दा बढि आयकर दाखिला गर्ने ः– राजबहादुर शाह
निकायहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै आयकर दाखिला गर्ने ः– नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)
एकलौटी फर्ममध्ये सबैभन्दा धेरै आयकर दाखिला गर्ने ः– श्रुति ट्रेडर्स
वस्तु निर्यातको कारोबारमा ः– डावर नेपाल प्रा.लि.
सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात ः– कोडावतार प्रा.लि.
कृषि तथा पशुपक्षी उद्योग ः– पतञ्जली आयुर्वेद प्रा.लि.
बैंक, वित्तीय संस्था र बीमातर्फ ः– नविल बैंक लि.
स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था ः– लुम्बिनी मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल लि.
पर्यटन व्यवसायतर्फ ः– तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड
वस्तु व्यापारको कारोबार ः– भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रा.लि.
वार्षिक कारोबार ५० देखि बढीमा १०० करोडसम्म कारोबार गर्ने करदाताहरुमध्ये ः– सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड
ऊर्जामूलक उद्योगमध्ये ः– भोटेकोशी पावर कम्पनी
रेमिट्यान्स तथा मनी ट्रान्सफरतर्फ ः– सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर प्रा.लि.
मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र सो बमोजिम कर समयमै दाखिला गरी नियमित कर सहभागिता जनाएका करदातामध्ये ः– होङ्सी शिवम् सिमेन्ट प्रा.लि.
विषयगत सामग्री
१. मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिका मूल्य र मान्यताहरु के–के हुन् ? मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरुबारे चर्चा गर्दै मानव अधिकारमुखी पद्धतिका फाइदाहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
मानिसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विकास गर्नुपर्छ भन्ने पद्धति नै मानव अधिकारमुखी विकास पद्धति हो ।
मानव अधिकारमुखी विकास पद्धति मानव विकासको अभिन्न अङ्ग हो जसले ले विकासलाई भौतिक पूर्वाधारका रूपमा मात्र नलिई मानव विकास केन्द्रित गर्दछ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९८६ जारी गरेको विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रले विकासलाई सबै मानव जातिको अहरणीय अधिकार भन्दै अधिकार उपभोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गरेको छ । घोषणापत्रले विस्तृतमा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक प्रक्रियालाई विकासको अधिकार भनेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र, १९८६ जारी गरेपछि यस अवधारणाको शुरुआत भएको मानिन्छ ।
मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिका मूल्य र मान्यताहरु
पहुँच
जवाफदेहिता
पारदर्शिता
मर्यादा
पहिचान
समानता
सशक्तीकरण
समावेशिता
विविधता
निष्पक्षता
ऐक्यवद्धता
मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु
भेदभाव गर्न नहुने
सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको सहभागिता
जवाफदेहिता
आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि पारिएका समुदाय महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पीछडावर्ग
अल्पसंख्यक, सीमान्कृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्खक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पीछडिएको क्षेत्रको नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य समेतको सशक्तीकरण
मानव अधिकारमुखी पद्धतिका फाइदाहरु
नागरिकहरूको आत्मसम्मान वृद्धि हुने
विकास प्रक्रियामा सबैलाई समान व्यवहारको वातावरण सिर्जना हुने
अति विपन्न वञ्चितीकरणमा परेका र अशक्तहरूलाई समान अवसरको उपभोग गर्ने अवस्था सिर्जना हुने
विकास प्रक्रियालाई न्यायोचित बनाउन सकिने
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवलम्बन हुने
नागरिकलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार बनाउन प्रेरित गर्ने
मानव अधिकारका मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तलाई हरेक विकास कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने
आदिवासी जनजाति, विपन्न, वञ्चितीकरणमा परेका तथा असशक्तहरूको अधिकार प्रचलनको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिने
अन्यायपूर्ण शक्ति सम्बन्धको अन्त्य भई शोषणमुक्त समाज निर्माणमा योगदान पुग्ने
निष्कर्ष
संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट जारी भएको विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र, सन् १९८६ ले राज्यले नागरिक प्रति विकास निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्दा नागरिकहरूका सम्मान र परिपूर्ति गर्ने दायित्व, विकास प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकार, विकास प्रक्रियामा योगदान गर्न पाउने अधिकार, विकासको प्रतिफल उपभोग गर्न पाउने अधिकार तथा उपचारको हक जस्ता दायित्वहरु निर्धारण गरेको छ ।
२. विश्वमा निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायका प्रचलित पद्धतिहरु के–के हुन् ? लोकतन्त्रमा निर्वाचनको महत्व उल्लेख गर्दै आयोगका काम, कर्तब्य र अधिकारहरु स्पष्ट पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
नेपाल अन्तरिम शासन विधान–२००७ ले पहिलोपटक निर्वाचन आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको
२००८ साल कात्तिक २६ गते स्थापना भएको
नेपालको संविधान–२०१९ को पहिलो संशोधनले नेपालमा निर्वाचनसम्बन्धी कार्य गर्न निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ एवं नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ मा पनि निर्वाचन आयोगसम्बन्धी व्यवस्था कायमै रहेको
२०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले पनि निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा निरन्तरता दिएको
निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायका प्रचलित पद्धतिहरु
(क) स्वतन्त्र र स्वायत्त पद्धति
निर्वाचन व्यवस्थापनको स्वतन्त्र पद्धतिको एक प्रमुख विशेषता भनेको संस्थागतरूपमा सरकारी नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र हुनु हो ।
यो पद्धति लागू भएको देशहरूमा निर्वाचन आयोग कार्यकारिणी निकायबाट स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छन् ।
यो पद्धति अनुरूप गठन भएका निकायहरु आफ्नो काम कारबाहीका लागि संसदप्रति जिम्मेवार हुने गर्दछन् ।
उदाहरणका रूपमा भारत, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका, नेपाललाई लिन सकिन्छ ।
(ख) सरकारी पद्धति
सरकारी पद्धतिमा सरकारअन्तर्गत रहेको निकायले निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति स्थापना भइसकेको सरकार र खास गरी कर्मचारीतन्त्रको तटस्थता प्रति जनताको विश्वास भएका देशहरूमा यस्तो पद्धति रहेको पाइन्छ ।
जस्तैः जर्मनी, स्वीडेन र नर्वे तर यस्ता देशहरू पनि स्वतन्त्र निकायतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् ।
(ग) मिश्रित पद्धति
मिश्रित पद्धति स्वभावैले दुई पद्धतिको समिश्रणबाट निर्धारण भएको निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय हो ।
यसअन्तर्गत नीतिगत अनुगमनकारी अधिकार भएको स्वतन्त्र निकाय तथा निर्वाचन प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिएको सरकारी निकायको संलग्नता रहने गर्दछ ।
उदाहरणका लागि स्पेन, कोस्टारिका, अर्जेन्टिना, फ्रान्स, जापान आदि पर्दछन् ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचनको महत्व
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले आफूमा निहित रहेको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्न
आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट लोकतन्त्रको सम्वद्र्धन र विकास गर्न
मतदाताको सार्वभौम अधिकार (मताधिकार) लाई सुनिश्चित गर्न
विधिको शासन स्थापना गर्न
निर्वाचनको माध्यमबाट सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन
बालिग मतदाताले आफ्नो मत प्रकट गरी राजनीतिक निर्णयमा सहभागिता जनाउन
आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालनमा सहभागिता जनाउन
सहभागितात्मक नीति निर्माणलाई सुनिश्चित गर्दै विकासका क्रियाकलाप माथि अपनत्व कायम गर्न
निर्वाचनको माध्यमबाट राजनीतिक दललाई आफ्ना मतदाताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन
स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले विवाद समाधान गर्न तथा सरकार वा सत्ताको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण गर्न
सार्वजनिक नीति र योजना निर्माण प्रक्रियामा सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै विकासका क्रियाकलाप माथि अपनत्व र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न
निर्वाचनको माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सरकारको वैधता कायम गर्न
निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने
निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने
राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रह गराउने
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय गर्ने
अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने
यसका अतिरिक्त निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ मा देहायका काम कर्तव्य र अधिकारहरु उल्लेख गरिएको छ ः–
सुरक्षा प्रबन्ध गर्न लेखी पठाउने
अनुगमन गर्ने वा गराउने
उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय गर्ने
निर्वाचन सम्बन्धी नीति, योजना, रणनीति तयार गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने
निर्वाचन रद्ध गर्न सक्ने
मतदाता पहिचानका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने
निर्वाचन सम्बन्धी सुधारका विषयमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने
निर्वाचन सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी अभिलेखको व्यवस्थापन गर्ने
निर्वाचन कार्यालयहरुको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने
निर्वाचन सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने
निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने
निष्कर्ष
आवधिक निर्वाचन र बालिग मताधिकार लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ, तत्व एवं पूर्वसर्त हो । स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्र जिवन्त रहन सक्दछ । स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, निष्ठा, पारदर्शिता, प्रभावकारिता, व्यावसायिकता, सेवामुखीपन जस्ता सिद्धान्तको परिपालना गरी कार्यसम्पादन गर्दै आएको नेपालको निर्वाचन आयोगले स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्दै आएको छ ।
३. मानव बेचविखन तथा ओसारपसारका विश्वव्यापी अवधारणाहरु के–के हुन् ? पार्लेमो प्रोटोकलले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा गरेका व्यवस्थाहरु उल्लेख गर्दै पार्लेमो प्रोटोकलको कार्यान्वयनका लागि राज्यका दायित्वहरुबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार एक अन्तरदेशीय मानवताविरुद्धको अपराध हो ।
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार जस्तो मानवताविरुद्धको अपराध रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरु माझ मानव विशेष गरी महिला तथा बालबालिका बेचविखनलाई रोक्ने, दबाउने, सजाय गर्ने परिपूरक उपलेख, २००० जारी भएको हो ।
यो उपलेखले अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको परिपूरकको दस्तावेजको रूपमा काम गर्दछ ।
यस उपलेखका ४ परिच्छेदहरु र २० धाराहरुमा मानव बेचविखन र ओसारपसारको परिभाषा, सो अपराध रोक्नका लागि राज्यका दायित्वहरु र पीडितका अधिकारहरु बारे महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिएका छन् ।
यो प्रोटोकल डिसेम्बर २५, २००३ देखि कार्यान्वयनमा आएको छ भने यसलाई नेपालले मार्च १२, २०२० अर्थात् २०७६÷११÷२९ मा अनुमोदन गरेको हो ।
मानव बेचविखन तथा ओसारपसारका विश्वव्यापी अवधारणाहरु
दासत्वको अवस्था
बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध
मानवता विरुद्धको अपराध
आधारभूत मानव अधिकारको उल्लङ्घन
पीडितहरु सदा शोषित हुन्छन्
महिला र बालबालिकाहरु बढी जोखिममा परेका हुन्छन्
मानव बेचविखन तथा ओसारपसारमा पीडितको सहमति कहिल्यै हुँदैन
पार्लेमो प्रोटोकलले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा गरेका व्यवस्थाहरु
मानिसहरुको बेचविखन-ओसारपसार, विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरुको बेचविखन तथा ओसारपसारलाई विशेष ध्यान दिँदै रोकथाम गर्ने
बेचविखन तथा ओसारपसारबाट पीडित व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको मानव अधिकारको पूर्ण सम्मानका साथ संरक्षण गर्ने एवं सहयोग पु¥याउने
माथिको उद्देश्यहरुलाई पूरा गर्न राज्य पक्षहरुबीचमा आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्ने
उपलेखले मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको सबै पक्षलाई समेटेर व्यापक परिभाषा गरेको
वयश्क व्यक्तिको बेचविखन र बालबालिकाको बेचविखन सम्बन्धमा बेग्लाबेग्लै व्यवस्था गरेको
वेश्यावृत्तिबाहेक अन्य प्रकारका शोषणहरुलाई पनि बेचविखन तथा ओसारपसारको प्रयोजनअन्तर्गत समेटेको
बेचविखनसँग सम्बन्धित पक्षहरुबीचको अवधारणागत स्पष्टता ल्याएको छ
राज्य पक्षलाई मानव बेचविखन तथा ओसारपसारलाई अपराधीकरण तथा दण्डित गर्न कानुनी तथा अन्य उपाय अपनाउने दायित्व प्रदान गरेको
उपलेखले राज्य पक्षलाई बेचविखन तथा ओसारपसारबाट पीडित व्यक्तिहरुलाई सहयोग तथा संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको
उपलेखले बेचिएका व्यक्तिका अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको
बेचिएका राज्यमा बेचविखनबाट पीडित व्यक्तिको हैसियत र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको
राज्य पक्षलाई मानव बेचविखनबाट बचावट गर्ने उपायहरु अवलम्बन गर्ने दायित्व तोकेको
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न पक्षराज्यहरूबिच सूचनाको आदानप्रदान र तालिम गर्ने व्यवस्था गरेको
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार रोकथाम गर्न सीमाना मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था गरेको
प्रोटोकलको कार्यान्वयनका लागि राज्यका दायित्वहरु
(क) निवारण
मानव बेचविखन बिरुद्धका प्रयासहरूलाई राष्ट्रिय विकासको कार्यसूचीको मूल प्रभावमा ल्याउने
मानव बेचविखन रोकथाम गर्न आर्थिक र मानवीय स्रोत विकासको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने
निकृष्ट किसिमको बालश्रमलाई उन्मूलन गर्नुपर्ने
लैङ्गिक भेदभाव र हिंसाका कारकतत्वको पहिचान र निवारणका उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने
सामाजिक समावेशीकरणका रणनीतिहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
श्रम अवसरका लागि तालिम र अन्य आवश्यक अवसरहरु आईएलओ मापदण्ड लागू गर्ने
(ख) संरक्षण
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाको बेचविखन तथा ओसारपसारलाई विशेष ध्यान दिँदै उद्धार, फिर्ता बोलाउने, फिर्ता पठाउने, पुनःथापना गर्ने र सामाजिक एकीकरण गर्ने जस्ता कार्यहरू सुनिश्चितता गर्ने
बेचविखन तथा ओसारपसारका पीडितका मानवअधिकार सम्मान, संरक्षण गर्ने एवं सहयोग पु¥याउने
बेचविखन अपराध निर्मूल गर्नका लागि सार्वजनिक शिक्षा, सञ्चार क्षेत्रको क्रियाशीलता बढाउने
माग पक्षलाई निरुत्साहित गर्ने कानुनी, शैक्षिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने
पीडितको स्वेच्छिक फिर्ता (उत्पत्ति देशमा) सुनिश्चितता गर्ने
परिचय र यात्रासँग सम्बन्धित कागजातको गुणस्तर सुनिश्चितताका साथै गैरकानुनी प्रयोगमा रोक लगाउने
पीडितको अधिकारहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने
(ग) अभियोजन र पुर्पक्ष
फौज्दारी मुद्दाको प्रक्रियामा पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणबाट सुधार गर्ने
राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत अभियोजन गर्दा अन्तर्देशीय तत्व प्रमाणित गर्न आवश्यक नहुने
(घ) कानुनी र संस्थागत संरचना
आलेखमा उल्लेखित अपराधको वर्गिकरण अनुसार कसूरलाई राष्ट्रिय फौजदारी कानुनमा समावेश गरी अपराध घोषणा गरी अपराधीलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्ने
संस्थागत संरचना (विभिन्न मन्त्रालयहरु, अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक, अर्धन्यायिक निकायहरु, मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग र अन्य आयोगहरु, मानव बेचविखन विरुद्धको व्यूरो (ब्लतष्– त्चबााष्अपष्लन द्यगचभबग) आदि निर्माण गर्ने ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु तथा अध्यागमन अधिकारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने
गैरसरकारी सस्थाहरु र नागरिक समाजसँग सहकार्यका लागि नीतिगत सुधार गर्ने
पीडितलाई आफ्नो देशमा बस्न अनुमति दिनका लागि नीति, नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने
(ङ) अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, समन्वय र साझेदारी
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार अन्तर्राष्ट्रिय अपराध भएकाले यसको रोकथामको लागि अन्य देशका सरकारहरूसँग मिलेर काम गर्ने
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार निर्मूल गर्नका लागि द्विपक्षीय वा बहुर्राष्ट्रिय सहयोग÷समन्वयको स्थापना गर्ने
निष्कर्ष
मानव बेचविखन एवं ओसारपसार विश्व समुदायका लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । वैदेशिक रोजगारी, आप्रवासन र शिक्षाका आवरणमा नेपालबाट मानव बेचविखन हुने क्रमले तीव्रता पाएको छ । पार्लेमो प्रोटोकलको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माध्यमद्वारा हरेक नागरिकहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र शोषण विरुद्धको हकको सुनिश्चता गर्नुपर्दछ ।
– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
