आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति
आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक निति
|
मौद्रिक नितिका मुख्य बुँदाहरु :
- सेयर धितो ऋणको २० करोडको सीमा खारेज, ब्रोकर मार्फत मार्जिन लेन्डिङ गराउने
- लघुवित्त संस्थाको शुल्क पुनरावलोकन, मर्जरलाइ प्राथमिकता
- विदेश जाँदा डलरको सटही सीमा बढाइदै, सटही गर्ने देशहरुको संख्या पनि बढाइने
- सहकारीमा रकम फसेका निक्षेपकर्तालाई ५ लाखसम्म फिर्ता गर्न सहजीकरण
- सनुको आयात र बिक्रि वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको अध्ययन गरिने
- आफुले लाइसेन्स जारी गरेका संस्थामा एआइ प्रयोगलाइ प्रोतसाहन गर्ने
- बजारको ब्याजदर थप घटाउने निति, ऋण बिस्तार साढे १२ प्रतिशतको लक्ष्य
- कृषि उपजको धितोमा कर्जा दिइने, स्टार्टअपमा ऋण लगानी गर्न प्रोतसाहन गरिने
- लगानि गरेको संस्था कालोसूचीमा परे पनि प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाइ नराखिने
- घरजग्गा कर्जाको जोखिम भार घट्ने, किन्नेलाइ मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात खुकुलो
- बिगत दुइ बर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएका शिथिलताको अवस्थामा न्युन कर्जा प्रवाहको स्थितिलाइ दृष्टिगत गरी देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिनेछ :
- (क) चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित variance Analysis गरी कर्जा समायोजन गर्नपर्ने व्यवस्थालाइ २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिनेछ ।
- (ख) लघु, घरेलु, साना एवम मझौला उद्यमको लागि तोकिएको रु १ करोडको सिमालाइ पुनरावलोकन गरिनेछ ।
- रु २ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाइ प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोग उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ ।
१३ बुँदामा मौद्रिक नीति:
- मुद्रास्फीति : ५ प्रतिशत
- विदेशी विनिमय सञ्चिति: ७ महिनाको आयात धान्ने
- विस्तृत मुद्राप्रदाय : १२ प्रतिशत
- कर्जा वृद्धिदर : १२.५ प्रतिशत
- संस्थागत सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज
- बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत झारियो
- नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशतमा
- निर्माण व्यवसायीले ०८१ मंसिरमसान्तसम्म सावाँब्याज तिर्नसक्ने
- चालू पूँजी कर्जामा सहुलियतः २०८२ सम्म कर्जा समायोजन गर्न पाउने
- चेक अनादर गरेकै भरमा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिने
- बैंकको पूँजीकोषसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन
- लघुवित्त संस्थाले लिन पाउने ब्याज पुनरावलोकन गरिने
- खराब कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन
