सहभागितामूलक व्यवस्थापन : विषयगत प्रश्नोत्तर (९ वैशाख २०८३, बुधबार)
१. सहभागितामूलक व्यवस्थापन भनेको के हो ? यसले सङ्गठनमा पार्ने सकारात्मक प्रभावहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै सङ्गठन, संस्था वा समुदायको लक्ष्य हासिल गर्न सञ्चालन हुने विभिन्न व्यवस्थापकीय कार्यमा यसका सरोकारवालाहरूलाई सहभागी गराउने व्यवस्थापकीय पद्धतिलाई सहभागितामूलक व्यवस्थापन भनिन्छ । व्यवस्थापनका विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादन र विकास हुने क्रममा सङ्गठनमा मानव सम्बन्धलाई जोड दिन थालिएसँगै सहभागितामूलक व्यवस्थापनको सिद्धान्त विकास भएको हो । सङ्गठनका महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा कामदार वा कर्मचारीको सहभागिताले उनीहरूको सन्तुष्टि र उत्प्रेरणा बढ्न गई कार्यसम्पादन स्तरसमेत बढ्न सहयोग पुग्ने हुँदा सहभागितामूलक व्यवस्थापन पद्धतिमा जोड दिने थालिएको पाइन्छ । सहभागितामूलक व्यवस्थापनले माथिबाट तल जाने निर्देशनमा मात्र नभई तल्लो तहका कामदार वा कर्मचारीबाट माथिल्लो तहमा प्राप्त हुने सुझाव र पृष्ठपोषणबाट सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्दछ भन्ने मान्यतामा जोड दिन्छ । यस्तो व्यवस्थापन शैलीका कारण सङ्गठनमा कामदारहरूको अपनत्व, सम्मान, सशक्तीकरण र उत्प्रेरणा बढ्न गई सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्दछ । यस सिद्धान्तलाई सङ्गठनको कार्यसम्पादनको साँघुरो घेरामा मात्र सीमित नगरी प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र उपयोग तथा समुदायको विकासमा समुदायका सदस्यहरूलाई सक्रिय सहभागिता गराउने जस्तो बृहत् क्षेत्रमा समेत अवलम्बन गरिँदै आइएको छ ।
सहभागितामूलक व्यवस्थापनले सङ्गठनमा पार्ने सकारात्मक प्रभावहरू
– कर्मचारीलाई सङ्गठनप्रति अपनत्व बोध गराई सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि अग्रसर गराउने,
– सङ्गठनको माथिल्लो तह र तल्लो तहका कर्मचारीबिच दोहोरो सञ्चार सम्भव भई सूचना आदान प्रदानमा सहज हुने,
– शक्तिको अधिक केन्द्रीकरण कम हुने तथा शक्तिको विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट तल्ला तहका कर्मचारीको सशक्तीकरणमा सहयोग पुग्ने,
– सङ्गठनका काम कारबाहीमा पारदर्शिता बढाउने,
– सङ्गठनका निर्णय कार्यान्वयनमा कामदार वा कर्मचारीहरू जिम्मेवार र जवाफदेही बन्ने,
– सङ्गठनमा सिर्जनात्मकता र नवप्रवर्तनले प्रश्रय पाउने,
– कर्मचारीको उत्प्रेरणा र सन्तुष्टि बढ्न गई सङ्गठनमा टिकाउ दर बढ्ने,
– सङ्गठनमा समूह भावना र टिम भावना विकास भई आपसी सहयोग, विश्वास र सहकार्य अभिवृद्धि हुने,
– सङ्गठनभित्र द्वन्द्व निवारणमा सहयोग पुग्ने,
– परिवर्तन व्यवस्थापन र सङ्गठन विकासमा सहयोग पुग्ने ।
– अन्त्यमा सहभागितामूलक व्यवस्थापन सङ्गठनमा मानवीय पक्ष र उत्पादन पक्षलाई सन्तुलन मिलाई सङ्गठन विकासमा योगदान पु¥याउने महत्वपूर्ण व्यवस्थापकीय पद्धति हो । यसको अवलम्बनले कर्मचारी र सङ्गठन दुवैको हित रक्षा गर्दै सङ्गठनलाई प्रतिस्पर्धी लाभ हासिल गर्न योग्य बनाउँछ । सहभागितामूलक व्यवस्थापनको सिद्धान्त सङ्गठनको कार्यसम्पादनसँग मात्र सीमित नभई समग्र सार्वजनिक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण सिद्धान्तका रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।
२. बोलपत्र पेस गर्नुपूर्वको बैठकका बारेमा सङ्क्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् । साथै सार्वजनिक खरिदको सन्दर्भमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक निकायले बोलपत्रदातालाई बोलपत्रसम्बन्धी कागजात, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, निर्माणस्थल वा अन्य यस्तै कुरासम्बन्धी जानकारी गराउन बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम दिन अगावै आह्वान गर्ने बैठकलाई बोलपत्र पेस गर्नुपूर्वको बैठक भनिन्छ । यो बैठक राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचनाको हकमा बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम दिनभन्दा कम्तीमा दस दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै आयोजना गरिन्छ । तर पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने अवस्थामा यस्तो बैठक सञ्चालन भइनसकेको भएमा बोलपत्रदातालाई पुनः बोलपत्रसम्बन्धी कुराको थप जानकारी दिन राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा पाँच दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा दस दिन अगावै आयोजना गर्न सकिन्छ । यस्तो बैठक बस्ने मिति र स्थानका सम्बन्धमा बोलपत्र आह्वानको सूचनामा उल्लेख गर्नु पर्दछ ।
– यस बैठकमा बोलपत्रदाताले सार्वजनिक निकायसमक्ष प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न सक्दछन् । त्यस्ता प्रश्नकर्ताको स्रोत उल्लेख नगरी सार्वजनिक निकायले प्रश्न वा जिज्ञासाको जवाफ र बैठकको माइन्युट सबै बोलपत्रदातालाई यथाशीघ्र उपलब्ध गरानु पर्दछ । बैठकबाट बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको कुनै प्राविधिक वा व्यापारिक पक्षमा हेरफेर गर्नुपर्ने देखिएमा सार्वजनिक निकायले सोहीबमोजिम संशोधन गरी बोलपत्रसम्बन्धी कागजात खरिद गर्ने सबै बोलपत्रदातालाई संशोधनको बेहोरा बैठक भएको पाँच दिनभित्र पठाउनु पर्दछ ।
बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताका आचरणहरू
– सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया वा खरिद सम्झौताको कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने मनसायले बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले कुनै कार्य गर्नु गराउनु हुँदैन । यसका लागि बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले देहायका आचरण पालना गर्नु पर्दछ :
– सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली, खरिद सम्झौता वा खरिदसम्बन्धी अन्य लिखतमा उल्लेख भएबमोजिमको दायित्व पालना गर्ने,
– प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अनुचित प्रलोभन दिन वा सोको प्रस्ताव गर्न नहुने,
– तथ्य बङ्ग्याई वा झुक्याई पेस गर्न नहुने,
– भ्रष्टाचारजन्य वा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्न वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुन नहुने,
– बोलपत्र वा प्रस्तावसम्बन्धी कामकारबाहीमा कुनै किसिमले संलग्न हुने अन्य प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको सहभागितामा हस्तक्षेप गर्न नहुने,
– खरिद कारबाहीमा संलग्न कुनै व्यक्तिको जिउ ज्यान वा सम्पत्ति नोक्सान गर्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने कार्य वा करकापजन्य कार्य गर्न नहुने,
– बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताबिच खरिदसम्बन्धी काम बाँडफाँट गर्ने गरी मिलेमतो गर्न नहुने,
– बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्य कृत्रिम वा अप्रतिस्पर्धी तरिकाले कायम गर्न कुनै प्रकारको गुटबन्दी गर्न नहुने,
– सार्वजनिक निकायलाई स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेस गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलेमतो गर्न वा गुटबन्दी गर्न नहुने,
– बोलपत्र वा प्रस्ताव खोलेको समयदेखि बोलपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृतिको सूचना नदिँदासम्मको अवधिमा बोलपत्र वा प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निकायसँग सम्पर्क गर्न नहुने,
– बोलपत्रको परीक्षण वा मूल्याङ्कनमा वा प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा कुनै किसिमले प्रभाव पार्ने कार्य गर्न नहुने ।
– अन्त्यमा बोलपत्र पेस गर्नुपूर्वको बैठकमा गरिने माइन्युटको कानुनी महत्व रहन्छ । यस बैठकले सार्वजनिक खरिद कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्दछ । पूर्वनिर्धारित मिति र स्थानमा आयोजना हुने यस बैठकमा बोलपत्रदाताहरूको सहभागिता नरहे पनि खरिद प्रव्रिmया अवरुद्ध वा प्रभावित हुँदैन । बोलपत्र पेस गर्नुपूर्वको बैठकमा सहभागिता नजनाएकै कारणबाट बोलपत्रदातालाई खरिद कार्यका लागि अयोग्य घोषणा गर्न मिल्दैन । सार्वजनिक खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले पेसागत आचरणका अतिरिक्त खरिद कानुनबमोजिम तोकिएका आचरण पालना गर्नु जरुरी छ ।
३. आन्तरिक राजस्व विभागको परिचय दिँदै विभागका प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
आन्तरिक राजस्व विभाग नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको महत्वपूर्ण विभाग हो । नेपालको आन्तरिक कर प्रशासनको विकासव्रmमको सिलसिलामा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी विभिन्न नाममा स्थापित निकायहरू एकीकृत भई आन्तरिक राजस्व विभागको साङ्गठनिक संरचना तयार भएको हो । नेपाल सरकारको कुल राजस्वमध्ये करिब आधा हिस्सा यस विभागबाट सङ्कलन हुने गरेको छ । यस विभाग अन्तर्गत एक ठुला करदाता कार्यालय, एक मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, छयालिस वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र छत्तिस वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू गरी कुल चौरासी वटा कार्यालयबाट आन्तरिक राजस्व प्रशासन हुँदै आएकोमा राजस्व सङ्कलन लागत घटाउन र डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी करदाता सेवालाई विद्युतीय माध्यममा आधारित बनाउँदै लैजान करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरी ती कार्यालयहरूबाट सम्पादन हुँदै आएको काम कारबाहीहरू स्थानीय तहहरूमार्फत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यस विभागको प्रमुखको रूपमा महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुख कार्यहरूः
– करदाता सेवासम्बन्धी कार्य,
– करदाता शिक्षा र कर साक्षरता अभिवृद्धि,
– कर निर्धारण र कर सङ्कलन,
– कानुनबमोजिम कर फिर्तासम्बन्धी कार्य,
– कर परीक्षण तथा कर अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य,
– कर कानुन पालना सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य,
– कर नीति परिमार्जन तथा नयाँ नीति तर्जुमा गर्न पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने कार्य,
– कर कानुनको कार्यान्वयन र व्याख्या गर्ने कार्य,
– कानुनी राय र पुनरावेदनसम्बन्धी कार्य,
– प्रशासकीय पुनरवलोकनसम्बन्धी कार्य,
– अन्तराष्ट्रिय करसम्बन्धी कार्य,
– सहज सेवा प्रवाह तथा वित्तीय सूचना अभिलेखका लागि सूचना प्रविधिको विकास एवं प्रयोग र संस्थागत क्षमता विकाससम्बन्धी कार्य,
– आर्थिक तथा सामान्य प्रशासनसम्बन्धी कार्य ।
अन्त्यमा नेपालमा आन्तरिक राजस्व प्रशासनसम्बन्धी कार्य गर्न आन्तरिक राजस्व विभागको स्थापना भएको हो । नेपालमा आन्तरिक राजस्वका स्रोतमार्फत कर राजस्व परिचालनमा यस विभागको अग्रणी भूमिका रही आएको छ । अधिकार र स्रोत साधनको विकेन्द्रीकरण, सूचना प्रविधिका माध्यमबाट डिजिटल सेवा विस्तार तथा कर सङ्कलन एवं कर अनुपालना लागत न्यूनीकरण गर्दै कार्यसम्पादन गर्न विभागले जोड दिँदै आएको छ ।
४. सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने अवस्थाहरू जानकारी गराउनुहोस् ।
नेपालमा सार्वजनिक खरिद कार्यमा सार्वजनिक खरिद ऐन पालनालाई अनिवार्य गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३ ले सार्वजनिक निकायलाई यस ऐनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्न निर्देशित गरेको छ । ऐनबमोजिमको कार्यविधि पूरा नगरी गरिने खरिद बदर र अमान्य हुने घोषणासमेत गरेको छ । तथापि ऐनको दफा ६७ मा सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने विशेष अवस्थासमेत उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने अवस्थाहरू
– ऐनबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षासम्बन्धी खरिद गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा वा प्रतिरक्षासम्बन्धी दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नहुने भनी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा,
– नेपाल सरकार र दातृ पक्षबिच भएको सम्झौताबमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका –प्रोक्युरमेन्ट गाइडलाइन्स) अनुरूप खरिद गर्नु परेमा,
– निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यापारिक कारोबार गर्न तोकिएबमोजिमका सार्वजनिक निकायले व्यवसाय सञ्चालनका लागि कुनै मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा,
– सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम वा औद्योगिक, आर्थिक, प्रविधि प्रदर्शन र प्रवर्धनका लागि विदेशमा आयोजना हुने मेला, महोत्सव, ट्रेड फेयर वा प्रदर्शनी जस्ता कार्यका लागि तोकिएबमोजिम विदेशमा खरिद गर्नु परेमा,
– विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, नियोग जस्ता सार्वजनिक निकायले मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा,
– विमान सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृत प्राप्त सार्वजनिक निकायले एभिएसन वा विमानसँग सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्नु परेमा,
– विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्न वा नेपाल सरकारलाई कुनै निर्माण कार्य तत्काल गर्नुपर्ने भएको र ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गर्न नसकिने अवस्था भएमा सोको कारण खुलाई पूर्वाधार कम्पनीमार्फत खरिद गर्ने गरी नेपाल सरकारले नर्णय गरेमा ।
– अन्त्यमा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने भनी उल्लेख भएका अवस्थाहरू राज्यको सुरक्षा तथा आर्थिक हितसँग जोडिएका विषय र विशेष परिस्थितिजन्य अवस्थाहरू हुन् । यी अवस्थामा पनि निश्चित कार्यविधिको पालना गरेर खरिद कार्य गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक विषयहरू जोडिएका खरिद कार्यमा नेपाल सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाउनु पर्दछ । अन्य अवस्थामा सार्वजनिक निकायले कार्यविधि बनाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमति लिई कार्यविधि स्वीकृत गरी लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
५. आर्थिक एवं समाजिक विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारले के कस्ता निकाय वा क्षेत्रमा सेयर तथा ऋण लगानी गर्ने नीति लिएको छ ?
आर्थिक एवं सामाजिक विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारले निश्चित क्षेत्र वा निकायमा सेयर वा ऋण लगानी गर्न सक्ने र केही क्षेत्रमा सेयर वा ऋण लगानी नगर्ने गरी चयनात्मक नीति लिएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सेयर तथा ऋण लगानी नीति, २०८१ ले लिएको नीतिगत दृष्टिकोण यस प्रकार छ ।
क) नेपाल सरकारले देहायका क्षेत्र र निकायमा सेयर तथा ऋण लगानी गर्न सक्ने :
– नेपाल सरकारको पूर्ण वा नियन्त्रणात्मक स्वामित्वमा रहने सार्वजनिक संस्थान वा सङ्गठित निकाय वा कम्पनी,
– सरकारले प्रवर्धन गरेका सार्वजनिक संस्थान वा सङ्गठित निकाय वा कम्पनी,
– सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत स्थापित सार्वजनिक संस्थान वा सङ्गठित निकाय वा कम्पनी,
– नेपालभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लगानी गर्न खोजेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्यममा सेयर लगानी,
– द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय सम्झौता अन्तर्गत कुनै व्यावसायिक काम गर्न स्थापित सङ्गठित निकाय,
– नेपाल सदस्य रहेको अन्तरसरकारी बहुराष्ट्रिय निकायमा सेयर लगानी,
ख) सरकारले देहायका क्षेत्रमा सेयर वा ऋण लगानी नगर्नेः
– बहुराष्ट्रिय निकायमा ऋण लगानी,
– व्यक्तिलाई सिधै ऋण लगानी,
– स्वदेशी तथा विदेशी धितोपत्र बजारका लगानी उपकरणहरूमा हुने लगानी,
– नेपाल सदस्य रहेको अन्तरसरकारी बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाहेक अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा सेयर लगानी,
– मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादन र बिक्री वितरणमा हुने लगानी,
– क्यासिनो, जुवाघर तथा त्यस्तै किसिमको सट्टेबाजी गर्ने व्यवसायमा हुने लगानी,
– वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा हुने लगानी ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
