श्रम आप्रवासन नीति : विषयगत प्रश्नोत्तर (२ पुस २०८२, बुधबार)

१.  राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति, २०८२ ले लिएको दूरदृष्टि, ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य र नीतिहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको सम्बन्धमा यस नीतिमा के कस्ता प्रावधान रहेका छन् ? स्पष्ट पार्नुहोस् । 

 श्रम तथा रोजगारीका लागि हुने आप्रवासनलाई श्रम आप्रवासन भनिन्छ । विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियासँगै मानिस आकर्षक र मर्यादित रोजगारीका लागि सीमापार जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । श्रमिकको माग पूर्ति गर्न विश्व बजारबाट श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रचलन बढेसँगै मुलुकहरूबिच औपचारिक श्रम सम्झौता गरी श्रमिक आदानप्रदान गर्ने अभ्यास पनि बढ्दै गएको छ । नेपालमा श्रम आप्रवासन सेवालाई सङ्घीय संरचना अनुकूल पुनर्संरचना गर्न तथा कामका लागि छिमेकी मुलुक भारत जाने र भारतलगायतका अन्य देशबाट नेपाल आउने श्रमिकका बारेमा नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न साबिकको वैदेशिक रोजगार नीतिलाई प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति, २०८२ जारी गरिएको छ । यस नीतिले लिएको दूरदृष्टि, ध्येय, लक्ष्य र उद्देश्य देहायबमोजिम रहेका छन् :

क)  नीतिको दूरदृष्टि : सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित श्रम आप्रवासन र पुनः एकीकरणमार्फत समृद्धिमा योगदान ।

ख)  ध्येय : श्रम आप्रवासनसम्बन्धी सेवामा सुशासन कायम गरी विप्रेषणलाई उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित गर्ने ।

ग)  लक्ष्य : सुसूचित, सिपयुक्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक श्रमशक्तिको विकासद्वारा श्रम आप्रवासनलाई प्रतिफलयुक्त बनाउँदै उद्यमशीलतामार्फत बाध्यकारी श्रम आप्रवासनको अन्त्य गर्ने ।

घ)  उद्देश्य :

– श्रम आप्रवासनमा सूचना र प्रभावकारी सेवा सुनिश्चित गर्नु,

– नेपालभित्र रोजगारीका अवसरको अभावका 

कारण श्रम आप्रवासनमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने,

– नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको व्यवस्थापन गर्नु,

– सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रम आप्रवासनको लागि गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता विस्तार र कार्यान्वयन गर्नु,

ङ)  राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीतिमा उल्लेख भएका नीति :

– श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनका सबै चरणमा सुशासन कायम गर्ने,

– श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित सूचना र सेवामा सबैको पहुँच विस्तार गर्ने,

– आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकारको संरक्षण एवं लैङ्गिकताका आधारमा हुन सक्ने सबै किसिमका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने,

– अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग तथा प्रवृत्ति 

अनुसार श्रमिकको सिप र दक्षताको पहिचान एवं विकास गर्ने,

– श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका श्रमिकको दिगो र सम्मानजनक पुनः एकीकरण गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने,

– सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा श्रम आप्रवासनका सबै पक्षलाई समेट्ने,

– नेपालको राष्ट्रिय हित र आवश्यकता अनुरूप नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने ।

नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकसम्बन्धी प्रावधान :

यस नीतिमा नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकका सवाल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा देहायका नीतिगत, रणनीतिगत र कार्यनीतिगत दृष्टिकोण तय गरिएको छ :

क)  नीति :

– नेपालको राष्ट्रिय हित र आवश्यकता अनुरूप नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने ।

ख)  रणनीतिः

– नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको अभिलेखीकरण गर्ने,

– विदेशी श्रमिक आवश्यक पर्ने क्षेत्रको पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्ने,

ग)  कार्यनीति :

– नेपालमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकको तथ्याङ्क सङ्कलन प्रणाली निर्माण गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिने,

– नेपालमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिए नलिएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरिने,

– विदेशी श्रमिक आवश्यक देखिएका क्षेत्रको अध्ययन एवं विश्लेषणको आधारमा नेपाली श्रमिकको सिप तथा दक्षता अभिवृद्धि गरी क्रमशः प्रतिस्थापन गर्न विदेशी श्रमिक प्रतिस्थापन योजना निर्माण गरिने,

– नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको ज्ञान, सिप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने,

– नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी अनुबन्धमा उल्लेख भएबमोजिम नेपालमा आई काम गर्ने विदेशी श्रमिकको अधिकारको संरक्षण गरिने,

– नेपालबाट बाहिरिने विप्रेषणलाई अनिवार्य रूपमा बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।

– अन्त्यमा राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीतिले श्रम आप्रवासन सेवा र सूचनालाई तल्लो तहसम्म प्रभावकारी ढङ्गले विस्तार गर्न मार्गदर्शन गरेको छ । नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिक व्यवस्थापनको सवालसमेत नीतिमा सम्बोधन भएको छ । यस नीतिमा उल्लेख भएका भारतमा काम गर्न जाने नेपाली नागरिकको अभिलेख व्यवस्थापन गर्नेलगायतका नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संरचना तयार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

२.  जिन्सी सामानको लेखा राख्न प्रयोग गरिने फारामको सूची तयार पार्नुहोस् ।

 महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा लेखा राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट जिन्सी मालसामान तथा सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि विभिन्न फाराम विकास गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ । जिन्सी लेखामा प्रयोग गरिने मलेप फाराम यस प्रकार छन् : 

क)  माग फाराम– मलेप फाराम नं. ४०१

ख)  खरिद आदेश– मलेप फाराम नं. ४०२

ग)  जिन्सी मालसामानको दाखिला प्रतिवेदन– मलेप फाराम नं. ४०३

घ)  खर्च निकासा फाराम– मलेप फाराम नं. ४०४

ङ)  जिन्सी मालसामान फिर्ता फाराम– मलेप फाराम 

नं. ४०५

च)  हस्तान्तरण फाराम – मलेप फाराम नं. ४०६

छ)  जिन्सी मालसामान खाता –खर्च भएर जाने)– मलेप फाराम नं. ४०७

ज)  सम्पत्ति खाता –खर्च भएर नजाने)–मलेप फाराम नं. ४०८

झ)  बिन कार्ड– मलेप फाराम नं. ४०९

ञ)  सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामान निसर्ग –लिलाम बिक्री/मिनाहा) फाराम– मलेप फाराम नं. ४१०

ट)  जिन्सी मालसामानको निरीक्षण फाराम– मलेप फाराम नं. ४११

ठ)  जिन्सी सहायक खाता –सम्पत्ति प्रयोग विवरण) – मलेप फाराम नं. ४१२

ड)  जिन्सी मालसामानको वार्षिक विवरण– मलेप फाराम नं. ४१३

ढ) जिन्सी मालसामानको त्रैमासिक विवरण– मलेप फाराम नं. ४१३ –क)

ण)  मर्मत आवेदन तथा आदेश फाराम– मलेप फाराम नं. ४१४

त)  मर्मत सम्पन्न फाराम– मलेप फाराम नं. ४१५

थ)  भाडामा दिएको/लिएको सम्पत्ति अभिलेख खाता– मलेप फाराम नं. ४१६

द)  सरकारी जग्गाको लगत किताब– मलेप फाराम नं. ४१७

ध)  सरकारी भवनको लगत किताब– मलेप फाराम नं. ४१७ –क)

न)  सम्पत्तिको मूल्याङन फारम– मलेप फाराम नं. ४१८

– अन्त्यमा जिन्सी मालसामान र सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न जिन्सी स्रेस्ता प्रणालीको महत्व उच्च छ । 

– नेपालको जिन्सी स्रेस्ता प्रणाली विकसित र व्यवस्थित हुँदै आएको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित विद्युतीय प्रणालीको विकास र प्रयोगसँगै जिन्सी अभिलेख व्यवस्थापनको कार्य थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

३.  नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम उपभोक्ताका अधिकार उल्लेख गर्दै स्थानीय बजार व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी उल्लेख गर्नुहोस् । 

 नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने भनी उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उपभोक्ताका अधिकार उल्लेख गरेको छ । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्तिको प्रत्याभूतिका लागि स्वच्छ र व्यवस्थित बजारको आवश्यकता पर्छ । स्थानीय तहले स्थानीय बजार व्यवस्थापनको माध्यमबाट उपभोक्ताको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।

उपभोक्ताका अधिकार :

उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम उपभोक्ताका अधिकार देहायबमोजिम रहेका छन् :

– वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार,

– स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार,

– वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार,

– दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व, प्रतिशतको सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा बिक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकार,

– मानव जिउ ज्यान, स्वाथ्य वा सम्पत्तिमा हानि पु¥याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार,

– अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप विरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार,

– वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानिनोक्सानी विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार,

– उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार,

– उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार । 

स्थानीय बजार व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी :

स्थानीय सरकार सञ्चलान ऐनले स्थानीय बजार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहका देहायका जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ :

– स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार तथा हितसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने,

– स्थानीय बजार तथा हाट बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,

– स्थानीय वस्तुको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकास प्रक्षेपण, मूल्य निर्धारण र अनुगमन गर्ने,

– स्थानीय व्यापार र वाणिज्यसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गर्ने,

– स्थानीय वस्तु र सेवा व्यापारको मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन र नियमन गर्ने,

– स्थानीयस्तरका व्यापारिक फर्मको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी, अनुगमन र नियमन गर्ने,

– स्थानीय व्यापारको तथ्याङ्क प्रणाली विकास र अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य गर्ने,

– निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,

– स्थानीय व्यापार प्रवर्धन, सहजीकरण र नियमन गर्ने,

– स्थानीय बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, प्रवर्धन र अभिलेखाङ्कन गर्ने,

– उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्य गर्ने,

– लक्षित उपभोक्ताको लगत व्यवस्थापन र स्थानीय वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने ।

– स्थानीयस्तरमा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तुको बेचबिखन र उपभोग नियन्त्रण, अनुगमन र नियमन गर्ने ।

– अन्त्यमा मौलिक हक तथा कानुनी अधिकारको प्रचलन गराउनु तीन वटै तहका सरकारको जिम्मेवारी हो । व्यवस्थित बजार विकासको माध्यमबाट उपभोक्ताका अधिकार प्रचलन गराउन सकिन्छ । स्थानीय बजारलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय बजार व्यवस्थापनका सम्बन्धमा स्थानीय तहलाई प्राप्त जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।

४.  स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै मूल्याङ्कनका विषयक्षेत्र र उपक्षेत्र उल्लेख गर्नुहोस् । साथै, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने स्वःमूल्याङ्कन प्रव्रिmया उल्लेख गर्दै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नतिजाको उपयोग के कसरी गरिन्छ ? सोसमेत उल्लेख गर्नुहोस् ।

 स्थानीय तहबाट सम्पादित स्थानीय विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा सरकार सञ्चालनलगायतका विविध पक्षको सम्बन्धमा स्थानीय तहको स्वः मूल्याङ्कनमा आधारित रही सोको गुणस्तर परीक्षण गरी नतिजा सार्वजनीकरण गर्नेसम्मका विविध कार्यलाई समग्रमा स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भनिन्छ । स्थानीय तहको सुशासन तथा संस्थागत सुदृढीकरण, वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र आर्थिक–सामाजिक विकासमा प्राप्त उपलब्धिको मूल्याङ्कन गरी निरन्तर सुधारका लागि सहयोग एवं सहजीकरण गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन –व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८२ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यससँगै स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७, स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ र स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ खारेज गरिएको छ । स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि पाँच विषय क्षेत्र, २० उपक्षेत्र, एक सय सूचक र दुई सय वटा उपसूचक तयार पारिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्नका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली विकासको तयारी गरिएको छ ।

मूल्याङ्कनका विषय क्षेत्र र उप क्षेत्र :

क)  सुशासन तथा संस्थागत विकास :

– योजना तथा बजेट,

– पारदर्शिता र उत्तरदायित्व,

– शासकीय प्रबन्ध,

– सेवा प्रवाह,

– सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन,

– समन्वय र सहकार्य,

ख)  सामाजिक विकास :

– खानेपानी तथा सरसफाइ,

– शिक्षा,

– आधारभूत स्वास्थ्य,

– सामाजिक समावेशीकरण र संरक्षण,

– विवाद निरूपण तथा मेलमिलाप,

ग)  आर्थिक विकास :

– कृषि, पशु तथा सहकारी,

– भूमि तथा सिँचाइ,

– स्थानीय आर्थिक विकास,

– उद्यमशीलता र रोजगारी,

घ)  पूर्वाधार विकास :

– स्थानीय सडक,

– भवन तथा अन्य सामाजिक पूर्वाधार,

– पूर्वाधार उपयोगिता र दिगोपना,

ङ)  वन, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन :

– वातावरण संरक्षण,

– विपत् व्यवस्थापन ।

स्थानीय तहबाट हुने स्वःमूल्याङ्कन प्रक्रिया :

स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रियामा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको स्वःमूल्याङ्कन र सोउपर मन्त्रालयबाट गुणस्तर परीक्षण गरी अन्तिम मूल्याङ्कन नतिजा सार्वजनिक गर्ने सम्मका विभिन्न चरणमा काम गरिन्छ । स्थानीय तहबाट हुने स्वःमूल्याङ्कन प्रक्रिया सङ्क्षिप्तमा देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :

– विषयगत शाखाबाट विवरण नियमित रूपमा प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने,

– सम्पर्क शाखाले विवरण रुजु र अद्यावधिक गरी भाद्र पन्ध्र गतेभित्र प्रणालीबाट एकीकृत प्रारम्भिक प्रतिवेदन सिर्जना गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेस गर्ने,

– प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वःमूल्याङ्कन समितिमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन छलफल गरी प्रमुख वा अध्यक्षसँगको समन्वयमा कार्यपालिकामा पेस गर्ने,

– कार्यपालिकाले प्रारम्भिक प्रतिवेदनउपर छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने,

– विषयगत समितिले सूचकको प्रारम्भिक नतिजाउपर छलफल गरी पृष्ठपोषणसहित कार्यपालिकामा पेस गर्ने,

– कार्यपालिकाले विषयगत समितिको पृष्ठपोषणका आधारमा आवश्यक संशोधन गरी भाद्र मसान्तभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउने,

– जिल्ला समन्वय अधिकारीले प्रमुखसँगको समन्वयमा कागजात र प्रविष्ट विवरणको अध्ययन गरी असोज १५ध्र भित्र गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पृष्ठपोषण पठाउने,

– जिल्ला समन्वय समितिको पृष्ठपोषणसमेतका आधारमा स्वःमूल्याङ्कन नतिजालाई अन्तिम रूप दिई असोज मसान्तभित्र मन्त्रालयमा पठाउने,

– यसरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट गरिएको स्वःमूल्याङ्कन नतिजाको गुणस्तर परीक्षण गरी सुधारका लागि समय दिई मन्त्रालयले संशोधनसहित अन्तिम नतिजा पुस मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्छ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नतिजाको उपयोग :

– मूल्याङ्कनमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने गाउँपालिका र नगरपालिकालाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक र जिल्लागत रूपमा नमुना गाउँपालिका÷नगरपालिका घोषणा गर्ने,

– नमुना गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई कदरपत्र प्रदान गर्ने,

– नमुना गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई मापदण्ड बनाई पुरस्कृत गर्ने,

– सङ्घ र प्रदेश सरकारले मूल्याङ्कन नतिजालाई स्थानीय तहमा जाने अनुदानसँग आबद्ध गर्न सक्ने,

– क्षमता विकास आवश्यक पर्ने स्थानीय तहहरू पहिचान गरी क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

– असल अभ्यास आदानप्रदान र पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने ।

– अन्त्यमा स्थानीय शासनको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन आफैँमा जटिल कार्य हो । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका स्थानीय तहका कार्यजिम्मेवारी तथा प्रचलित सङ्घीय कानुनमा उल्लेख भएका प्रावधानमा आधारित भई निश्चित सूचक तयार गरी स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको ढाँचा तयार गरिएको छ । कार्यविधिमा उल्लेख गरेबमोजिम सूचना प्रविधिमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली तयार गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा