अर्थ विधेयक प्रस्तुत र पारित गर्ने विधि : विषयगत प्रश्नोत्तर (२७ जेठ २०८३, बुधबार)
अर्थ विधेयक प्रस्तुत र पारित गर्ने विधि
१. अर्थ विधेयक भनेको के हो ? नेपालको संविधानमा अर्थ विधेयकलाई कसरी परिभाषित गरिएको छ ? उल्लेख गर्दै सङ्घीय संसद्मा अर्थ विधेयक प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने विधि उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारी आम्दानी, विनियोजन, खर्च, कोष संरक्षण, ऋण, जमानत, दायित्व, लगानी, लेखा वा लेखा परीक्षण जस्ता विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई अर्थ विधेयक भनिन्छ । मूलतः अर्थ विधेयकले बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, परीक्षण तथा आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने कुरासँग सम्बन्ध राख्दछ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विधेयकहरु अर्थ विधेयकका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत गरिन्छन् । नेपालको संविधानको धारा ११०(३) र १९८(३) मा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा पेस हुने अर्थ विधेयकका सम्बन्धमा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ । कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सङ्घीय विधेयकको हकमा सभामुख र प्रदेश सभामा पेस हुने विधेयकको हकमा प्रदेश सभाको सभामुखको निर्णय अन्तिम मानिन्छ । अर्थ विधेयकले देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै विषयसँग सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउँदछ ।
क) करसम्बन्धी विषय
– कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय,
ख) कोष संरक्षण र विनियोजनसम्बन्धी विषय
– सङ्घीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै सङ्घीय सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने,
– त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा
– त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन गर्ने वा खर्च गर्ने वा
– विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने विषय,
ग) वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी विषय
– नेपाल सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित गर्ने वा
– नेपाल सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्वसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने,
घ) लेखाङ्कन तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी विषय
– सङ्घीय सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने, लगानी गर्ने वा
– नेपाल सरकारको लेखा वा लेखा परीक्षण गर्ने,
ङ) माथि उल्लिखित विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका अन्य प्रासाङ्गिक विषय ।
सङ्घीय अर्थ विधेयक प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने विधि
– अर्थ विधेयकलाई सरकारी विधेयकका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिन्छ र यो प्रतिनिधि सभामा मात्र पेस गरिन्छ,
– प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ, यसरी पठाउँदा विधेयकको पहिलो पानामा सभामुखले अर्थ विधेयक भनी प्रमाणित गरेको हुनु पर्छ,
– राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु पर्छ,
– सुझावसहित फिर्ता आएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले छलफल गरी उचित देखेको सुझाव समावेश गरी सभामुखबाट प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ,
– तर अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनसम्ममा राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा सभामुखले सो कुरा प्रतिनिधि सभालाई जानकारी दिई सभामुखबाट विधेयक प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ,
– प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको अर्थ विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रणाणीकरणका लागि पेस गर्नुपूर्व सभामुखले सो विधेयक अर्थ विधेयक हो भन्ने बेहोरासमेत प्रमाणित गरेको हुनु पर्छ,
– राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बन्दछ । अर्थ विधेयक अन्य विधेयक जस्तो राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता गर्न सकिने अवस्था रहँदैन ।
– अन्त्यमा, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विशेष प्रकृतिको विधेयकलाई अर्थ विधेयक भनिन्छ । यसले मुलुकको कर व्यवस्था, सरकारी कोषको संरक्षण तथा विनियोजन, ऋण तथा वित्तीय दायित्व, लेखाङ्कन र लेखा परीक्षणलगायतका विषयलाई समेट्छ । नेपालको संविधानले अर्थ विधेयकको परिभाषा र संसदीय प्रक्रियाका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र पेस गरिन्छ । यो विधेयक प्रस्तुत गर्ने एवं सभाबाट पारित गर्ने विषयमा प्रतिनिधि सभाको भूमिका प्रधान रहने र राष्ट्रिय सभाको भूमिका सुझावमूलक मात्र रहने संवैधानिक मनसाय रहेको छ । अर्थ विधेयक प्रमाणीकरणका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई समेत सीमित गरिनुले अर्थ विधेयकको विशिष्टता र महìव बुझ्न सकिन्छ ।
२. कार्यविवरण भनेको के हो ? यसको महत्व उल्लेख गर्दै निजामती कर्मचारीको कार्यविवरण सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा भएका मुख्य विषय प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
कुनै निश्चित पदले सम्पादन गर्नुपर्ने काम, प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार, निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा किटान गरी कर्मचारीलाई प्रदान गरिने विवरणपत्रलाई कार्यविवरण भनिन्छ । यो कर्मचारीको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट पार्ने व्यवस्थापकीय औजार पनि हो । यसले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मापनको आधार प्रदान गर्नुका साथै कार्यसम्पादन व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न सहयोग गर्छ । कर्मचारी कार्यविवरणले कर्मचारी र सङ्गठन दुवैको कार्यसम्पादनलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गरी सङ्गठनको घोषित उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग गर्छ ।
कार्यविवरणको महत्व
क) व्यक्तिगत तहमा
– कर्मचारीको जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट हुन्छ,
– आफ्नो प्रगति मापन र स्वमूल्याङ्कनमा सहयोग गर्छ,
– अधिकारको सीमा र उत्तरदायित्व स्पष्ट भई कार्यसम्पादन सहज हुन्छ,
– सङ्गठनात्मक विवाद न्यूनीकरण भई असल कार्यसम्बन्ध स्थापित हुन्छ,
– कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति केन्द्रित गरी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ,
ख) सङ्गठनात्मक तहमा
– जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउँछ,
– सङ्गठनको कार्यसम्पादन व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँछ,
– कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन सहयोग गर्छ,
– सञ्चार र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँछ,
– सङ्गठन संरचनालाई स्पष्ट बनाउँछ,
– कर्मचारीको भूमिका स्पष्ट बनाई निर्णय प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउँछ,
– काममा स्पष्टताले दोहोरपना हटाउनुका साथै कार्यदक्षता र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्छ,
– कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन नतिजाप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्छ,
– निजामती कर्मचारीको कार्यविवरण सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा भएको प्रमुख विषयहरू :
क) निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था
– सरकारले स्वीकृत गरेको सङ्गठनको कार्यविवरणका आधारमा सम्बन्धित सचिव, विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखले प्रत्येक निजामती पदको कार्यविवरण तयार गरी लागु गर्नुपर्ने,
– कर्मचारीको पदस्थापनपत्रसँगै यस्तो कार्यविवरण र कार्यविवरण अनुसारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने सूचकाङ्कसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने छ,
ख) निजामती सेवा नियमावली, २०५० को व्यवस्था
– तोकिएको ढाँचाको कार्यविवरण सम्बन्धित सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखले लागु गरी त्यसको एकप्रति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने,
– तोकिएका पदको कार्यविवरण तोकिएका पदाधिकारीले स्वीकृत गर्ने । जस्तै : मुख्य सचिवको नेपाल सरकारले; सचिव वा सोसरहको पदको मुख्य सचिवले; जिल्ला वा इलाकास्तरका कार्यालयका राजपत्र अनङ्कित वा श्रेणीविहीन पदको कार्यविवरण कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्ने,
– कार्यविवरणमा मूल्याङ्कन गर्न सकिने वस्तुगत आधार र सूचकाङ्क तोक्ने,
– कार्यविवरण लागु भए नभएको अनुगमन गर्ने,
– कार्यविवरण लागु नगर्ने सचिव, विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखलाई अख्तियारवालाले सचेत गराउने तथा विभागीय कारबाहीसम्म गर्न सक्ने,
– कार्यविवरणमा उल्लेख भएका सूचकाङ्कको कार्यप्रगतिका आधारमा सुपरिवेक्षकले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने,
– राजपत्राङ्कित कर्मचारीले आफ्नो पदको कार्यविवरणका आधारमा आफूले गर्ने कामको वार्षिक कार्ययोजना बनाई पहिलो चौमासिकभित्र कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत गराई सो अनुसार कार्यसम्पादन गर्ने,
– अन्त्यमा, कर्मचारी कार्यविवरण कर्मचारीको पदीय जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको विवरण हो । यो व्यक्तिकेन्द्रित नभई पदकेन्द्रित हुन्छ । यसलाई सङ्गठनको कार्यक्षेत्र, सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, योजना, कार्यव्रmमसमेतको विश्लेषण गरी तयार गरिन्छ । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा निजामती सेवाको पदको कार्यविवरण तयार गरी लागु गर्ने सम्बन्धमा नेतृत्वलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइएको छ । राजपत्राङ्कित श्रेणीका कर्मचारीलाई स्वयम् प्रेरित भई कार्यविवरण अनुरूपको वार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यसम्पादन गर्न र सुपरिवेक्षकलाई कार्यविवरणका उल्लिखित सूचकाङ्कका आधारमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नसमेत कानुनले निर्देशित गरेको छ ।
३. फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०७९ ले लिएका उद्देश्य र रणनीति उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकका साथै प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ । पछिल्लो समय जनसङ्ख्या वृद्धि, बढ्दो सहरीकरण र औद्योगिकीकरण तथा आमनागरिकको उपभोग प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनसँगै फोहोरमैलाको परिमाण र प्रकृतिमा बढोत्तरी भएको छ । संवैधानिक प्रतिबद्धता तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि फोहोरमैलाको व्यवस्थापनमा तहगत सरकारको भूमिकासहितको स्पष्ट नीतिको आवश्यकता महसुस गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०७९ जारी भएको छ ।
क) नीतिका उद्देश्यहरू
– घरेलु, औद्योगिक र सेवा क्षेत्रबाट उत्पादन हुने फोहोरमैलाको व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन तथा मापदण्डलाई मार्गदर्शन गर्नु,
– फोहोरमैलाबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण र जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्नु,
– फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सङ्घीय एकाइको भूमिका स्पष्ट गर्नु,
– फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नवीनतम प्रविधिको उपयोग र लगानी प्रवर्धनलाई प्रोत्साहन गर्दै फोहोरलाई स्रोतका रूपमा परिचालन गरी अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नु,
ख) नीतिका रणनीतिहरू
– फोहोरमैलाको प्रकृति अनुसार वर्गीकरण गरी व्यवस्थापनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने,
– फोहोरमैलाको प्रकृति अनुसार वर्गीकरण गरी अलग अलग मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने,
– फोहोरमैलालाई स्रोतमै न्यूनीकरण गरी विसर्जन स्थलको उपयोगलाई दिगो बनाउने,
– फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नागरिक दायित्व अभिवृद्धि गर्ने,
– फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी तथा भूमिका स्पष्ट गर्ने,
– फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सहलगानी, साझेदारी, सहकार्य र सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
– फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र सुदृढ तथ्याङ्कीय आधार तयार गर्ने,
– फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संलग्न निकाय तथा सरोकारवालाको क्षमता विकास गर्ने,
४. लेखा परीक्षणले सार्वजनिक निकायको वित्तीय उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्न कसरी योगदान गर्छ ? सार्वजनिक निकायको वित्तीय उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्न नेपालको संविधानमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै निकायले गरेको आर्थिक कारोबारको स्वतन्त्र तबरले जाँच, परीक्षण एवं मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन गर्ने कार्यलाई लेखा परीक्षण भनिन्छ । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक निकायको लेखा परीक्षण गरी सार्वजनिक निकायको वित्तीय उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्न मद्दत गर्छ । लेखा परीक्षणले सार्वजनिक निकायको वित्तीय उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्न देहायबमोजिम योगदान गर्छ :
– सार्वजनिक निकायले आर्थिक कारोबार गर्दा प्रचलित कानुनको परिपालना भए नभएको विषय परीक्षण हुन्छ,
– सार्वजनिक स्रोतको उपयोग मितव्ययी, दक्ष र प्रभावकारी रूपमा भए नभएको विषय परीक्षण हुन्छ,
– सार्वजनिक स्रोतको चुहावट, दुरुपयोग, नोक्सानी पत्ता लगाउने, असुलउपर गराउने र भविष्यमा दुरुपयोग हुन नदिन सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सचेत गराउँछ,
– सार्वजनिक निकायको कोष सञ्चालनमा पारदर्शिता प्रवर्धन गर्छ,
– सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र प्रभावकारी उपयोग गर्न पदाधिकारीलाई प्रेरित गर्छ,
– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सहयोग गर्छ,
– नीतिगत, कार्यविधिगत तथा सङ्गठनात्मक व्यवस्थामा देखिएका कमीकमजोरी औँल्याई सुधारका लागि सुझाव दिन्छ,
– सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादनमा सुधार गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरी सुधारका लागि सुझाव दिन्छ,
– सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापनका समस्या उजागर गरेर सुधारका उपाय सिफारिस गर्छ,
– सार्वजनिक निकायको वित्तीय उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्न नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्था :
– नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको संरचनाले संसदीय नियन्त्रण र निगरानी तथा महालेखा परीक्षकको नियमित परीक्षणको माध्यमबाट सरकारको वित्तीय उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्न जोड दिएको छ । यस सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थालाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
– संविधानमा तीन वटै तहको आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जस अनुसार सरकारको जनप्रतिनिधिमूलक अङ्गले वार्षिक बजेट अनुमोदन गरेपश्चात् मात्र सरकारले खर्च गर्न पाउँछ,
– सार्वजनिक खर्च पद्धतिलाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन सङ्घीय संसद्ले आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने,
– सार्वजनिक निकायले गर्ने आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने,
– सार्वजनिक निकायले सङ्घीय कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा आर्थिक कारोबारको लेखा राख्नुपर्ने,
– महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने,
– राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्मा सो प्रतिवेदन पेस गर्ने,
– सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनउपर छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाव एवं निर्देशन दिने,
– अन्त्यमा, लेखा परीक्षणले सरकारी कोष सञ्चालनमा पारदर्शिता, कानुनीपालना, मितव्ययिता, दक्षता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउँछ । नेपालको संविधानले सार्वजनिक निकायको वित्तीय उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सङ्घीय संसद्, सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको भूमिका स्पष्ट पारेको छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा रहेको संसद्बाट हुने वित्तीय नियन्त्रण र महालेखा परीक्षकबाट हुने लेखा परीक्षण कार्यले सार्वजनिक निकायको वित्तीय उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्न महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
