नेपालको योजनावद्ध विकासको इतिहासमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना
- राणा शासनको अन्त्यपछि करिब एक शताब्दीको एकान्तवास (Isolation) बाट बाहिर निस्केर नेपालले पहिलो पटक वैज्ञानिक ढंगले देशको स्रोत र साधनको परिचालन गर्न यो योजना ल्याएको,
- यसै पञ्चवर्षीय योजनाले नेपालमा आवधिक योजना (Periodic Planning) को संस्कृति सुरु गरेको,
- अवधि: वि.सं. २०१३ देखि २०१८ सम्म (सन् १९५६–१९६१)
- प्रकृत: पञ्चवर्षीय योजना
- नेतृत्व: तत्कालीन राजा महेन्द्रको शासनकालमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोग गठन गरी यो योजना सुरु गरिएको,
- मुख्य उद्देश्य: देशको उत्पादन बढाउनु, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु, जनताको जीवनस्तर सुधार्नु र आर्थिक विकासका लागि आधारशिला खडा गर्नु,
वित्तीय संरचना:
|
विवरण
|
रकम (करोडमा)
|
|---|---|
|
कुल विनियोजित बजेट (लक्ष्य)
|
३३.०० करोड
|
|
वास्तविक खर्च
|
२१.४४ करोड
|
आन्तरिक स्रोत र वैदेशिक सहायता:
- नेपाल सरकारले कर, आन्तरिक ऋण र सरकारी सेवाको बिक्रीबाट १७ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको,
- यस योजनामा भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रमुख वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराएका,
क्षेत्रगत बजेट विनियोजन (Sectoral Allocation):
- योजनाको कुल ३३ करोड बजेटलाई विभिन्न क्षेत्रमा यसरी बाँडफाँड गरिएको,
|
विकासको क्षेत्र
|
अनुमानित खर्च (लाख रुपैयाँमा)
|
|---|---|
|
यातायात (सडक, रेल, रज्जुमार्ग, हवाइमार्ग)
|
१०४०
|
|
विद्युत
|
३००
|
|
ग्राम विकास
|
२७५
|
|
स्वास्थ्य
|
२५०
|
|
सिंचाई
|
२००
|
|
वन
|
२००
|
|
शिक्षा
|
१९०
|
|
उद्योग
|
१९०
|
|
राप्ती उपत्यका बहुउद्देश्यीय परियोजना
|
१४०
|
|
कृषि
|
१२०
|
|
अन्य (सर्भे, खानी, सञ्चार आदि)
|
२५५
|
|
कुल योग
|
३३०० लाख (३३ करोड)
|
प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्रहरू:
- कृषि तथा ग्राम विकास: देशको ९५% जनसंख्या कृषिमा आश्रित भएकाले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको; गाउँका मानिसहरूको जीवनस्तर उकास्न 'मल्टि-परपोज' ग्राम विकास कार्यक्रमहरू तय गरिएका,
- यातायात र सञ्चार: पहाडी र दुर्गम क्षेत्रलाई जोड्न ९०० माइल सडक (३०० माइल पक्की सहित), नयाँ हवाइ मैदानहरू र रेलमार्गको स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको,
- विद्युत: २०,००० किलोवाट विद्युत थप गर्ने र कोशी तथा त्रिशूली जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरू अघि बढाउने योजना,
- शिक्षा र स्वास्थ्य: प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षाको विस्तार गर्ने र अस्पतालका बेडहरू थप गरी जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखिएको,
संस्थागत व्यवस्था:
- योजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायहरू गठन गरिएको;
- क्याबिनेट विकास समिति: शीर्ष तहको निर्णय लिने निकाय
- योजना आयोग: योजनाको समीक्षा र सल्लाह दिने निकाय
- योजना तथा विकास मन्त्रालय: समन्वय गर्ने मुख्य मन्त्रालय
- जिल्ला र गाउँ स्तरमा: बडाहाकिमहरू र ग्राम सेवक (Village Level Workers) मार्फत कार्य सञ्चालन,
चुनौती र नतिजा:
- कम खर्चको कारण: पहिलो पटक आवधिक योजना सुरु भएकाले बजेटसँग उचित तालमेल नमिल्नु र प्रशासनिक अनुभवको कमीले गर्दा विनियोजित ३३ करोडमध्ये २१.४४ करोड मात्र खर्च हुन सकेको,
- उपलब्धि: योजनाले नेपालमा तथ्याङ्क सङ्कलन, जग्गा नापजाँच (Cadastral Survey) र विकासका पूर्वाधारहरूको जग बसाल्ने काम गरेको,
नेपालको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०१३-२०१८) का महत्वपूर्ण र कोशेढुङ्गे पक्षहरू
| मुख्य क्षेत्र/पक्ष | विस्तृत विवरण |
| योजनावद्ध विकासको प्रस्थानविन्दु |
|
| संस्थागत र प्रशासनिक संरचनाको निर्माण |
|
| यातायात र पूर्वाधारमा प्राथमिकता |
|
| राप्ती उपत्यका बहुउद्देश्यीय परियोजना |
|
| कृषि तथा ग्राम विकास |
|
| जग्गा नापजाँच (Cadastral Survey) को सुरुवात |
|
| वैदेशिक सहायता र आन्तरिक स्रोत परिचालन |
|
| शिक्षा र स्वास्थ्यमा जग |
|
| निष्कर्ष / समग्र प्रभाव |
|