सोह्रौं योजनामा उद्योग (उत्पादमूलक) क्षेत्रसँग सम्बन्धित विस्तृत तथ्याङ्कीय लक्ष्यहरू
उद्योग क्षेत्रका प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्यहरू:
|
सि.नं.
|
प्रमुख सूचक (Indicator)
|
एकाइ
|
आधारभूत अवस्था (२०७९/८०)
|
योजनाको अन्त्य (२०८५/८६) को लक्ष्य
|
|---|---|---|---|---|
|
१.
|
उत्पादमूलक उद्योगको औसत वार्षिक वृद्धिदर
|
प्रतिशत
|
-२.०
|
९.४
|
|
२.
|
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा उद्योगको योगदान
|
प्रतिशत
|
५.२
|
५.४
|
|
३.
|
औद्योगिक क्षेत्रको रोजगारी (योजना अवधिमा थप)
|
सङ्ख्या
|
-
|
२,५०,०००*
|
|
४.
|
कायम रहेको दर्ता भएका ठूला उद्योगहरूको सङ्ख्या
|
सङ्ख्या
|
८,९४७
|
-
|
|
५.
|
दर्ता भएका लघु, साना तथा मझौला उद्योग (MSMEs)
|
सङ्ख्या
|
६,३७,०००
|
-
|
|
६.
|
कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक तालिम
|
सङ्ख्या
|
१५३
|
१५,०००
|
|
७.
|
कुल निर्यातमा औद्योगिक वस्तुको अंश
|
प्रतिशत
|
-
|
८.५
|
|
८.
|
औद्योगिक ग्राम स्थापना र सञ्चालन (७५३ स्थानीय तहमा)
|
सङ्ख्या
|
-
|
७५३
|
*द्रष्टव्य: सूचना प्रविधि र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्र समेत गरी प्रक्षेपित रोजगारी
उद्योग क्षेत्रमा हुने लगानीको प्रक्षेपण (योजना अवधिभर):
- योजना अवधिमा उद्योग (उत्पादमूलक) क्षेत्रमा कुल रु. ७४,६२५ करोड (७ खर्ब ४६ अर्ब २५ करोड) लगानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ:
|
लगानीको स्रोत
|
हिस्सा (प्रतिशत)
|
प्रक्षेपित लगानी (रु. करोडमा)
|
|---|---|---|
|
निजी क्षेत्र
|
८८.४%
|
६५,९३८
|
|
सरकारी क्षेत्र
|
७.३%
|
५,४२३
|
|
सहकारी क्षेत्र
|
४.४%
|
३,२६४
|
|
जम्मा
|
१००%
|
७४,६२५
|
उद्योग क्षेत्रका प्रमुख रणनीतिक तथ्यहरू:
- उत्पादन र रोजगारी दशक: सरकारले आगामी दशकलाई "उत्पादन र रोजगारी दशक" को रूपमा घोषणा गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्भयान सञ्चालन गर्ने,
- स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग: "खेतीदेखि कारखानासम्म" (Farm to Factory) कार्यक्रम मार्फत स्थानीय कृषि उपजलाई औद्योगिक मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गरिने,
- औद्योगिक पूर्वाधार: निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) र औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण सम्पन्न गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने,
- स्टार्टअप र नवप्रवर्तन: युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न "इन्क्युबेसन सेन्टर" र प्रविधि पार्कहरू स्थापना गरी स्टार्टअप व्यवसायका लागि पुँजीगत अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने,
- निर्यात प्रवर्द्धन: तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरूको ब्राण्डिङ, पेटेन्ट अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरणका लागि सहयोग गरी निर्यात क्षमता बढाइने,
- रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान: सम्भाव्यताका आधारमा बन्द वा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूको पुन:स्थापना र सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूको व्यावसायिक व्यवस्थापन सुधार गरिने,
- व्यावसायिक वातावरण: उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा रहेका कानुनी जटिलता हटाउन एकल बिन्दु सेवा केन्द्र (One-Point Service Centre) लाई प्रभावकारी बनाइने,