नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का विशेषता:
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का विशेषता:
१. दोस्रो जनआन्दोलनको भावना एवम् सो आन्दोलनका सहभागी आठ राजनीतिक दलको सामूहिक प्रयासबाट निर्मित,
२. नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताबाट घोषणा भएको संविधान,
३. नेपालको सार्वभौमसत्ता एवम् राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित,
४. नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गरिएको,
५. कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित,
६. गणतन्त्रको स्थापना,
७. राष्ट्रध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था,
८. व्यवस्थापिकाको काम संविधानसभाले गर्ने,
९. संविधानसभाको गठन हुने आधारको व्यवस्था गरी ६०१ जना सदस्य रहने प्रावधान,
१०. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको रूपमा मान्यता,
११. निर्वाचनका निमित्त दल दर्ता गर्दा कम्तीमा १० हजार मतदाताको समर्थनसहितको हस्ताक्षर आवश्यक,
१२. प्रधानसेनापतिको नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट हुने,
१३. प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षा, गृह र प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन जना मन्त्री रहने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन,
१४. संविधान संशोधन व्यवस्थापिका-संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट हुन सक्ने,
१५. प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, विपक्षी दलको नेता र प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन जना मन्त्रीसहितको संवैधानिक परिषद् गठन हुने व्यवस्था,
१६. जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक वा अन्य कुनै अदालत वा न्यायिक निकायबाट गरेको सजायलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने,
१७. मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले नेपाली राजदूत र अन्य विशेष प्रतिनिधिको नियुक्ति गर्ने,
१८. राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभूषण मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट प्रदान गर्ने,
१९. राष्ट्रिय महत्वको कुनै पनि विषयमा जनमतसङ्ग्रह गर्न सकिने प्रावधान,
२०. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिमा रहने र त्यसको अनुमोदन एक महिनाभित्र संसद्ले गर्ने।
