१. नइ देरुनिख अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गर्ने सर्जक को हुन् ?
– केबी नेपाली
– नइ कोइलीदेवी पुरस्कार :– रञ्जित गजमेर
– नइ ईश्वर बराल पुरस्कार :– डा. जीवन नामदुङ
–नइ गणेशदुर्गा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार :– डा.शान्ति क्षेत्री
२. रिपोर्ट फ्रम ल्हासा पुस्तकका लेखक को हुन् ?
– डोरबहादुर विष्ट
३. च्यामा ताल कुन जिल्लामा कुन जिल्लामा पर्दछ ?
– बर्दिया
४. अफ्रिका महादेशको पहिलो निर्वाचित महिला राष्ट्रपति को हुन् ?
– एलेन जोनसन–सरलिफ
५. स्पेस डकिङ भन्नाले के बुझिन्छ ?
– अन्तरिक्षमा दुईवटा अन्तरिक्ष यान जोड्नु
६. संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को पहिलो बैठक कहाँ बसेको थियो ?
– बेलायतको वेस्टमिनिस्टरस्थित केन्द्रीय हल
७. प्रदेश प्रमुखले को समक्ष शपथ लिनुपर्दछ ?
– राष्ट्रपति
८. अन्टार्कटिका वृत्त (६६ डिग्री ३३ सेकेन्ड दक्षिण) पार गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन् ?
– जेम्स कुक
९. अप्रेसन डिजर्ट स्ट्रोम केसँग सम्बन्धित छ ?
– कुवेत कब्जा गरी बसेको इराकी सेनालाई फिर्ता हुन दिइएको समय नाघेपछि अमेरिका नेतृत्वको गठबन्धनले इराकविरुद्ध विशाल सैन्य अभियान
१०. नेपाली भाषाको विकिपिडिया कहिले शुरु गरिएको हो ?
– २००२ जुन ३ (सन् २००१ जनवरी १५ मा जिम्मी वेल्स र लारी स्यान्गरले यसको शुरुआत गरेको)
११. विश्वकै सबैभन्दा छोटो रेललाइनको लम्बाइ कति रहेको छ ?
– १ दशमलव २७ किलोमिटर
१२. नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७ ले मताधिकारको लागि आवश्यक उमेर कति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ?
– २१ वर्ष

 विषयगत सामग्री

१. सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अस्वाभाविक ढिलासुस्ती गर्ने गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको सन्दर्भमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ ले शीघ्र सेवा प्रवाह गर्न गरेका व्यवस्थाहरुको चर्चा गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
– सार्वजनिक निकायहरु सेवा प्रदायक संस्था, सम्बन्धित पदाधिकारीहरु मुलुकको सेवक तथा सर्वसाधारण सेवाग्राहीहरु सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार भएका सार्वभौम नागरिक भएकाले नागरिकहरुले शीघ्र सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नु उनीहरुको आधारभूत अधिकार हो ।
–  सेवाका वरिपरि जनता नभई जनताको वरिपरि सेवा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप सार्वजनिक निकायहरुलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ ।
– नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरु सहज सरल र शिघ्र तरिकाले उपलब्ध गराउन विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको भएता पनि नागरिकका गुनासाहरु यथावत् रहेका छन् ।
गरिएका व्यवस्थाहरु
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ को दफा १५ मा निश्चित समयाभित्र निर्णय गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरी यस अन्तर्गत देहायका कुराहरु उल्लेख गरिएको छ :–
– निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै निश्चित अवधिभित्र निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ भने सोही समयावधिभित्र र त्यस्तो व्यवस्था नभएको निर्णय गर्नुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित सूचना, प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको सात कार्यदिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने
–  आवश्यक तथ्य सूचना वा प्रमाण उपलब्ध नभएको कारणले उल्लेखित अवधिभित्र निर्णय गर्न नसकिने भएमा सो को कारण खुलाइ निर्णय गर्नुपर्ने
–  कारण खुलाई निर्णय भएकोमा निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले सोको जानकारी आफुभन्दा एक तह माथिको अधिकारीलाई दिनुपर्ने
– तोकिएको अवधिभित्र निर्णय नगर्ने वा आफूले गर्नुपर्ने निर्णय नगरी पन्छाउने पदाधिकारीलाई देहायबमोजिमको पदाधिकारीले चेतावनी दिन सक्नेछ :–
– कार्यालयका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखले
–  कार्यालयका प्रमुखलाई विभागीय प्रमुखलाई
–  विभागीय प्रमुखलाई सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको सचिवले
– सचिवलाई मुख्य सचिवले
–  चेतावनी दिइने अधिकारी र चेतावनी दिने अधिकारी समान तहको भएमा एक तहमाथिको अधिकारीले चेतावनी दिनुपर्ने
–  विभागीय सजाय नहुने पदाधिकारीलाइ नियुक्त गर्ने अधिकारीले स्पष्टीकरण माग गर्न सक्ने
–  तोकिएको समयभित्र चेतावनी दिइएकोमा सोको अभिलेख राख्नुपर्ने
– कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकन कर्ताले उक्त अभिलेखलाई समेत आधार मान्नुपर्ने
यसका अतिरिक्त ऐनमा गरिएका अन्य व्यवस्थाहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् :–
–  ऐनको प्रस्तावनामा सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो, छरितो र कम खर्चिलो ढंगबाट पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको
–  प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार अन्तर्गत राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित समेटिएको (दफा ६)
– सुशासन कायम गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरिएको (दफा ८)
–  प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि अन्तर्गत अधिकार प्रत्यायोजन र आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने व्यवस्था रहेको (दफा २१ र दफा २२)
–  आफूले सम्पादन गर्ने काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न पहल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको (दफा २४)
–  कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र विलम्बन हुनु भनेको स्रोत साधनको दुरूपयोग हुनु हो र मुलुकको स्रोत साधनको खर्च हुनु हो भन्ने भावना राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको (दफा २४)
–  अपरिहार्य कारण परी तत्काल कार्यसम्पादन गर्न नसकिने भएमा माथिल्लो निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको (दफा २४)
– नागरिक बडापत्र, घुम्ती सेवा, न्यायोचित शुल्क निर्धारण, सार्वजनिक सुनुवाइ, गुनासो पेटिका, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति, कार्यसम्पादन सूचक लगायतको व्यवस्था रहेको (दफा २५, दफा २६, दफा ३०, दफा ३१, दफा ३८ र दफा ४२)
निष्कर्ष
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाई राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै शीघ्र एवं छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न सकेमा मात्र सार्वजनिक प्रशासनप्रति नागरिकको सकारात्मक भावना वृद्धि हुन सक्दछ ।

२. नागरिक एपको परिचय दिँदै नागरिक एपका विशेषताहरु एवं नागरिक एपबाट प्राप्त गर्न सकिने सेवा सुविधाहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
नागरिक एपको परिचय
–  नागरिक मोबाइल एप्स भन्नाले मोबाइल तथा ट्याबलेटमा चल्ने सेवा सञ्चालन हुने सफ्टवेयर प्रणाली हो ।
– नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका–२०७८ ले नागरिक एपलाई कम्प्युटर, मोबाइल फोन, ट्याबलेट वा यस्तै किसिमका अन्य विद्युतीय उपकरणमा सेवा सञ्चालन हुने सफ्टवेयर प्रणालीमा आधारित एपका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
– नागरिक एप डिजिटल नेपालको नयाँ युगको शुरुआत हो ।
–  आगामी दिनमा सरकारले यस एपलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लाग्ने हो भने नेपालमा कागजपत्रको युग अन्त्य नै हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
–  सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको सन्दर्भमा २०७५÷७६ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले नै परिकल्पना गरेको नागरिक एप डिजिटल नेपालका लागि एउटा महत्वपूर्ण आधारशिला हुने विश्वास लिइएको छ ।
–  एपको माध्यमबाट विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका अनलाइन सेवा एउटै एपबाट सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिनुका साथै यस एपले सर्भिस डेलिभरी गेटवेका रूपमा समेत कार्य गर्नेछ ।
–  नागरिक एपको प्रयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका विद्युतीय प्रणालीहरु छुट्टै एक आपसमा अन्तरआबद्ध गर्नुपर्ने बाध्यता नहुनुको साथै एपमा जोडिने सबै प्रणालीहरुले एक–आपसमा सम्पर्क स्थापित गर्न सक्दछन् ।
–  नागरिकलाई ‘सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हातहातमै सरकारी सेवा’ उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले २०७७ माघ २ गते नागरिक एपको नारा सार्वजनिक गरेको हो ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ को दफा ३७ क. मा नागरिक एपको सन्दर्भमा गरेको व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको छ :–
– नेपाल सरकारले कम्प्युटर, मोबाइल फोन, ट्याबलेट वा यस्तै किसिमका अन्य विद्युतीय उपकरण मार्फत नागरिकलाई प्रत्यक्ष र शीघ्र सेवा प्रवाहमा पुहँच दिन नागरिक एप बनाई प्रयोगमा ल्याउन सक्ने
–  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा केन्द्रिय, प्रदेश वा स्थानीय स्तरका कार्यालयहरुले आफ्नो स्रोत र साधनको उपलब्धताको आधारमा कम्प्युटरीकृत सूचना प्रविधिलाई नागरिक एपसँग अन्तरआबद्धता गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने
नागरिक एपका विशेषताहरु
–  नागरिकले ‘नागरिक एप’बाट प्यान कार्डसम्बन्धी आवेदन गरी प्यान नम्बर प्राप्त गर्न सक्ने
–  सरकारलाई तिरेको करको विवरणसमेत मोबाइल सेटमार्फत जानकारी लिन सकिने
– नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्रको विवरणहरु प्राप्त गर्न सकिने
– नागरिक लगानीकोष, सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएका रकम र ऋण विवरणहरुको जानकारी लिन सकिने
– नागरिक एपमार्फत हेलो सरकारमा गुनासो गर्न सकिने
–  सरकार तथा सार्वजनिक निकायले नागरिकका गुनासो सुनुवाइ गरी सम्बोधन गरिएको पनि हेर्न सकिने
– एपको प्रयोगबाट फेसलेस, पेपरलेस र समयको वचत हुने
– सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सेवा लिन सकिने
नागरिक एपबाट प्राप्त गर्न सकिने सेवा सुविधाहरु
–  प्यान दर्ता, टीडीएस स्टेटमेन्ट हेर्ने
– नागरिक लगानी कोषको (स्टेटमेन्ट) योगदान हेर्ने
–  सामाजिक सुरक्षा कोषको (स्टेटमेन्ट) योगदान हेर्ने
– नागरिकताको विवरण हेर्ने
–  राहदानीको विवरण हेर्ने
–  मतदाता नामावलीमा रहेको विवरण हेर्ने
– हेल्लो सरकारमा गुनासो दर्ता गर्ने, आफूले गरेका तथा सार्वजनिक गुनासोहरू हेर्ने
निष्कर्ष
डिजिटल नेपाल निर्माणको परिकल्पना अनुसार पछिल्लो समयमा विभिन्न सार्वजनिक तथा सरकारी सेवाहरु अनलाइनमा उपलब्ध छन् । छुट्टाछुट्टै वेबसाइट तथा एप प्रयोग गर्दा झन्झटिलो र असजिलो हुने भएकाले एकीकृत रूपमा सेवा–प्रवाह गर्न नागरिक एप उपयोगी सिद्ध हुनसक्दछ ।

३. आवधिक निर्वाचन, उपनिर्वाचन, मध्यावधि निर्वाचन, बालिग मताधिकार र सार्वभौम मताधिकार भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिनुका कारणहरुको चर्चा गर्नुहोस् ।
(क) आवधिक निर्वाचन
–  निर्वाचन भनेको जनता वा मतदाताको रोजाइका आधारमा प्रतिनिधि चयन गर्ने विधिसम्मत तरिका वा प्रक्रिया हो ।
–  निर्वाचनले जनताको अभिमतलाई प्रतिनिधिका रूपमा रूपान्तरण गर्दछ ।
–  निर्वाचन लोकमत मापन गर्ने वैधानिक विधि हो ।
–  यो कुनै पनि देशका नागरिकले अभ्यास गर्ने सार्वभौमिक अधिकार र राजनीतिक भूमिका भएकाले आफूले रोजेको प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्न पाउने जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन गर्ने गरिन्छ ।
–  जनताको मतबाट शासकीय सत्ता प्राप्त गर्ने राजनीतिक नेतृत्व एकपटकको जनादेशबाट अनन्त कालसम्मका लागि निर्वाचित हुने नभई निश्चित अवधिका लागि मात्र चुनिएका हुन्छन् । यसरी निश्चित अवधिमा तोकिएको अवधिसम्मका लागि गरिने निर्वाचन नै आवधिक निर्वाचन हो ।
– आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट अघिल्लोपटक चुनिएका प्रतिनिधिले गरेका कामको परीक्षण जनताको मतबाट हुने गर्दछ ।
–  आवधिक निर्वाचनको अवधारणा अनुसार नेपालमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन पाँच वर्षमा र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन ६ वर्षमा हुने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
(ख) उपनिवार्चन
–  निर्वाचनको माध्यमबाट निश्चित अवधिका लागि निर्वाचित भएको कुनै सदस्यको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि त्यस्तो पदमा निर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने कार्यलाई उपनिर्वाचन भनिन्छ ।
– पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्यको रिक्त पदमा मात्र उपनिर्वाचन गरिन्छ ।
–  नेपालका सन्दर्भमा स्थानीय तहमा निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाअध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्षको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी रहेको अवस्थामा निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
–  राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि ६ महिनाभन्दा बढी रहेको अवस्थामा निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
(ग) मध्यावधि निर्वाचन
– संसदीय शासन व्यवस्थालाई वेस्टमिनिस्टर मोडलको शासन प्रणाली पनि भन्ने गरिन्छ ।
–  यो प्रणालीमा सरकारका तीन अङ्गबीच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकारसमेत रहेको हुन्छ ।
– यदि संविधानबमोजिम तोकिएको संसद्को अवधि पूरा नहुँदै प्रधानमन्त्रीले जनताको ताजा जनादेश लिनका लागि संसद्को विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेमा त्यस्तो निर्वाचनलाई मध्यावधि निर्वाचन भनिन्छ ।
–  नेपालमा २०४८ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै २०५१ असार २७ गते प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी २०५१ साल कार्तिक २९ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस भएबमोजिम भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन मध्यावधि निर्वाचन हो ।
–  नेपालको संविधानले संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ ।
–  नेपालको संविधानले भने प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री चयन गर्न असफल भएको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
(घ) बालिग मताधिकार
–  बालिग भन्नाले कुनै पनि देशको संविधान तथा कानुनले दिने मताधिकारका निम्ति उमेर पुगेको वयस्क भन्ने जनाउँछ ।
– राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा कुनै पनि देशको नागरिकलाई निश्चित उमेर पूरा भएपछि आफ्नो जनप्रतिनिधि चयन गर्नका लागि प्रदान गरिने मतदानको अधिकारलाई बालिग मताधिकार भनिन्छ ।
– अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा बालिग मताधिकारको उमेर निर्धारणमा एकरूपता रहेको पाइँदैन । विश्वका अधिकांश देशहरूमा बालिग मताधिकारका निम्ति १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ भने केही देशहरू अस्ट्रिया र अर्जेन्टिनामा १६ वर्ष, क्यामरुन र बहराइनमा २० वर्ष तथा कुवेत र लेवनानमा २१ वर्ष तोकिएको छ ।
– नेपालको संविधानले बालिग मताधिकारलाई प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरी १८ वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेको छ ।
–  बालिग भएका प्रत्येक नागरिकले मताधिकारका लागि आफ्नो नाम कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरी मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्दछ
(ङ) सार्वभौम मताधिकार
– विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र–१९४८ ले निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु नागरिकको राजनीतिक अधिकार हो भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
–  विश्वका अधिकांश मुलुकले नागरिकको मताधिकारलाई संविधान तथा कानुनद्वारा नै प्रत्याभूत गरेका हुन्छन् ।
– निर्वाचनमा लिङ्ग, वर्ण, जातजाति, धर्म, सम्प्रदाय, आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत आदिका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी बालिग नागरिकलाई प्रदान गरिने मतदानको अधिकार नै सार्वभौमिक मताधिकार (युनिर्सल फ्रानचाइज अर सफ्रग हो ।
–  नेपालको संविधानले सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा नागरिकहरूबीच भेदभाव नहुने संवैधानिक हक प्रदान गरी नागरिकको सार्वभौम मताधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
निवार्चनलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानुनिको कारणहरु
– आफूले छानेका प्रतिनिधिमार्फत शासकीय अभ्यास गराउन
– लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनमा योगदान पुयाउन
–  स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत मतदातालाई आफ्नो मत प्रकट गर्ने अवसर प्रदान गर्न
– आफू कसरी शासित हुन चाहने भनी राय प्रकट गर्न
– विधिको शासनको स्थापना गर्न
– सरकारलाई वैधानिकता प्रदान गर्न
– मतदाताको सार्वभौमिक अधिकारको रक्षा गर्न
–  लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई संस्थागत गर्न
–  जनउत्तरदायी सरकार निर्माण गर्न
–  व्यक्तिको राजनीतिक छनोटको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न
– जनताको आवाजलाई निर्णायक तहमा पुर्‍याउन

४. समन्वयका विशेषताहरु के–के हुन् ? संगठनको कुशल व्यवस्थापनमा समन्वयको महत्व र आवश्यकता माथि प्रकाश पार्दै प्रभावकारी समन्वयका विधिहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– संगठनमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरुबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने कार्य नै समन्वय हो ।
– साझा लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विभिन्न व्यक्ति, समूह, निकायबाट सम्पादन हुने कार्यहरूबीच उचित संयोजन एवं व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई समन्वय भनिन्छ ।
समन्वयका विशेषताहरु
– महत्वपूर्ण व्यवस्थापकीय औजार
– जनशक्ति स्रोत साधन र बजार बीच सामञ्जस्यता कायम गर्ने तत्व
–  कार्यविभाजनद्वारा विभाजित कार्यहरुको उपलब्धिलाई जोड्ने तत्व
– निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्ने संगठनात्मक तत्व
–  संगठनको लक्ष्य प्राप्तितर्फ सबै प्रयासहरुलाई डो¥याउने औजार
समन्वयको आवश्यकता र महत्व
 सम्पादित कार्यको एकीकरण र काममा एकरूपता कायम गर्न
– अन्य संगठनसँग सहकार्य गर्न
–  समस्याको सही पहिचान गरी समयमै समाधान गर्न
– संगठनको कार्यसम्पादन स्तरमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न
– अनुगमन र मूल्याङ्कनमा प्रभावकारिता ल्याउन
–  वातावरणीय तत्वहरुसँग असल कार्य वातावरण निर्माण गर्न
– स्रोत, साधन, प्रविधि र संगठन बीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न
– आन्तरिक र बाह्य पक्षहरुबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न
–  सेवा–प्रवाहलाई नियमित र प्रभावकारी तुल्याउन
–  कार्यमा दोहोरोपन हटाउन
–  कार्यसम्पादनमा देखिने समस्या समाधान गर्न
– कार्यसम्पादनलाई लक्ष्यपरक बनाउन
–  सार्वजनिक खर्च कम गर्न
–  साधन स्रोत समयको सही सदुपयोग गर्न
–  सञ्चार प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन
प्रभावकारी समन्वयका विधिहरु
–  स्पष्ट परिभाषित लक्ष्यहरु
–  सरल संगठन संरचना
–  नीति र कार्यक्रमहरु
–  समितिहरु
– कर्मचारीहरुको बैठक
–  प्रभावकारी सञ्चार
–  अनौपचारिक सम्पर्क
निष्कर्ष
सांगठनिक लक्ष्य एवं उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न, साझा चासो, हित र सरोकारका विषयहरुको उचित सम्बोधन गर्न तथा संगठनका सदस्यहरुलाई उचित तरिकाले परिचालन गर्न विभिन्न निकाय र पक्षहरुबीच समन्वय र सहयोग अपरिहार्य मानिन्छ ।

– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय