वि.सं. २०३७ को राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रह

वि.सं. २०३७ को राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रहको पृष्टभूमि:

• पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध समाजका विभिन्न क्षेत्रहरू आन्दोलित हुन थाले पश्च्यात वि.सं. २०३२ देखि २०३६ सालसम्म नेपालमा ठूलो राजनीतिक पन्थयपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको,
• वि.सं. २०३५ सालको चैतमा पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई मृत्युदण्ड दिइएको विरोधमा नेपालका विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए, जुन पछि पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा परिणत भएको,
• वि.सं. २०३६ वैशाखको परिवेशमा विद्यार्थी आन्दोलनले उग्र रूप लिएको - विद्यार्थी आन्दोलन नै जनमत सङ्ग्रहको घोषणाको मुख्य आधार बनेको,

राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रहको घोषणा सम्बन्धि तथ्य:

• घोषणा मिति र समय: तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट वि.सं. २०३६ साल जेठ १० गते बिहान ६:४५ बजे राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रहको ऐतिहासिक घोषणा गरिएको,
• राजनीतिक परिवेश: वि.सं. २०३२ देखि २०३६ सम्मको राजनीतिक अस्थिरता र विद्यार्थी आन्दोलनलाई साम्य पार्न राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरिएको,
• घोषणामा जनतालाई रोज्न दुईवटा स्पष्ट विकल्प दिइएको;
  • बहुदलीय व्यवस्था (Multi-party system)
  • सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था (Reformed Panchayat system)

जनमत सङ्ग्रहको घोषणा लगत्तैको राजनीतिक परिस्थिति:

• जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भएको भोलिपल्टै अर्थात् २०३६ जेठ ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका,
• वि.सं. २०३६ जेठ १८ गते सूर्यबहादुर थापाको अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको,

जनमत सङ्ग्रहको परिवेशमा नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारको विस्तार:

• वि.सं. २०३६ जेठ १६ गतेको शाही सन्देश मार्फत जनमत सङ्ग्रहको प्रयोजनका लागि जनतालाई सभा, सम्मेलन र विचार व्यक्त गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता दिइएको,
• बहुदलीय र पञ्चायती दुवै पक्षलाई आफ्ना कुराहरू पत्रपत्रिका, पर्चा–पम्प्लेट र आमसभा मार्फत जनतामा लैजाने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त भएको,
• जनमत सङ्ग्रहको वातावरण सहज बनाउन राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गरियो र प्रवासमा रहेका राजनीतिक नेताहरूलाई स्वदेश फर्कने वातावरण तयार पारिएको,

जनमत सङ्ग्रहको परिवेशमा प्रशासनिक तथा कानुनी व्यवस्थापन:

• राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगको गठन: जनमत सङ्ग्रह सम्पन्न गर्न भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय राष्ट्रिय निर्वाचन आयोग गठन गरिएको,
• नामावली सङ्कलन: वि.सं. २०३६ साउन १५ गते देखि देशभर मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य प्रारम्भ,
• मतदानको उमेर: २१ वर्ष उमेर पूरा भएका बालिग नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार दिइएको,

जनमत सङ्ग्रहको मतदान सम्बन्धी मुख्य तथ्य:

• मतदान मिति: वि.सं. २०३७ साल वैशाख २० गते शनिबारका दिन मतदान सम्पन्न भएको,
• मतदानको समय: बिहान ९:१५ बजेदेखि बेलुका ५:१५ बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको,
• मतदान पद्धति: बालिग मताधिकारका आधारमा प्रत्यक्ष गुप्त मतदान,
• मतपत्र र रङ:
  • बहुदलीय व्यवस्था रोज्नेका लागि निलो रङ
  • सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था रोज्नेका लागि पहेँलो रङ
• मौन अवधि: मतदान हुनु ३ दिन अघि अर्थात् २०३७ वैशाख १७ गतेदेखि प्रचार–प्रसारमा पूर्ण रोक लगाइएको,

जनमत सङ्ग्रहको मतदाता र सहभागिताको तथ्याङ्क:

जनमत सङ्ग्रहको अन्तिम नतिजा (मत र प्रतिशत):

• जनमत सङ्ग्रहको अन्तिम परिणामअनुसार पञ्चायत पक्ष विजयी भएको;
  • सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था: २४,३३,४५२ मत (५४.७९ प्रतिशत)
  • बहुदलीय व्यवस्था: २०,०७,५६५ मत (४५.२१ प्रतिशत)
• पञ्चायत पक्षको विजय: नेपालका कुल ७५ जिल्लामध्ये ५६ जिल्लामा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले बहुमत प्राप्त गरेको,
• बहुदल पक्षको विजय: कुल १९ जिल्लामा बहुदलीय व्यवस्थाले बहुमत प्राप्त गरेको (बहुदलले जितेका प्रमुख जिल्लाहरू: काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर, सर्लाही, चितवन, कास्की, रुपन्देही, पाल्पा, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, डोटी, कञ्चनपुर र डडेल्धुरा)
• अञ्चलगत नतिजा: देशका कुल १४ वटा अञ्चलमध्ये सबै अञ्चलमा समग्र रूपमा पञ्चायती व्यवस्था नै विजयी भएको,

राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रहको नतिजा पश्चात् नेपालमा भएका मुख्य परिवर्तन र घटनाहरू:

• जनमत सङ्ग्रहमा "बहुदलीय व्यवस्था" र "सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था" मध्ये जनताले सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई रोजेकाले पञ्चायती व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको,
• जनमत सङ्ग्रहको नतिजा आएको केही समय पश्चात् वि.सं. २०३७ साल पुस १ गते नेपालको संविधान (२०१९) मा तेस्रो संशोधन गरिएको,
• संविधानको तेस्रो संशोधन मार्फत व्यवस्थापिका (राष्ट्रिय पञ्चायत) को निर्वाचन बालिग मताधिकारका आधारमा गर्ने व्यवस्था गरियो, जसलाई नेपालको निर्वाचन इतिहासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ,
• पञ्चायती राजनीतिको केन्द्रविन्दु मानिएको र प्रतिनिधि छनोटमा नियन्त्रण गर्ने "गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान" खारेज गरिएको,
• प्रतिनिधिहरू छान्ने सिफारिस प्रथाको अन्त्य भई प्रत्यक्ष गुप्त मतदानको आधारमा प्रतिनिधि छान्ने प्रणाली पुनःस्थापना गरिएको,