सोह्रौं योजना अवधिभरको साधारण (चालु) र पूँजीगत खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्कीय प्रक्षेपण
सोह्रौं योजनामा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको प्रक्षेपण (रु. करोडमा):
|
खर्चको शीर्षक
|
२०८१/८२
|
२०८२/८३
|
२०८३/८४
|
२०८४/८५
|
२०८५/८६
|
योजना अवधिको जम्मा
|
हिस्सा (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
१. चालु (साधारण) खर्च
|
७,५२,७७
|
८,६०,४४
|
९,३८,९५
|
९,८५,३४
|
१,०३,४२९
|
४५,७१,७९
|
३७.९%
|
|
२. पूँजीगत खर्च
|
३,०५,००
|
३,९४,५०
|
५,५५,०४
|
६,५४,२२
|
८,६२,२८
|
२७,७१,०४
|
२३.०%
|
|
३. वित्तीय व्यवस्थापन
|
३,५७,२३
|
४,२१,५६
|
४,७३,९८
|
५,२३,५८
|
४,८१,४०
|
२२,५७,७५
|
१८.७%
|
|
४. वित्तीय हस्तान्तरण (अनुदान)
|
३,८५,००
|
४,२३,५०
|
४,८७,०३
|
५,४८,७५
|
६,१८,४६
|
२४,६२,७४
|
२०.४%
|
|
कुल सार्वजनिक खर्च
|
१८,००,००
|
२१,००,००
|
२४,५५,००
|
२७,११,८९
|
२९,९६,४३
|
१,२०,६३,३२
|
१००%
|
खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रमुख सूचक तथा लक्ष्यहरू:
|
सि.नं.
|
प्रमुख सूचक (Indicator)
|
एकाइ
|
आधारभूत अवस्था (२०७९/८०)
|
योजनाको अन्त्य (२०८५/८६) को लक्ष्य
|
|---|---|---|---|---|
|
१.
|
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा संघीय खर्चको अनुपात
|
प्रतिशत
|
२३.७
|
२९.१
|
|
२.
|
कुल संघीय विनियोजनमा चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाको अनुपात
|
अनुपात
|
७१:१६:१३
|
५५:२९:१६
|
|
३.
|
कुल विनियोजनमा खर्चको अनुपात (खर्च क्षमता)
|
प्रतिशत
|
७९.७
|
९०
|
|
४.
|
पूँजीगत खर्चको विनियोजनमा खर्च हुने अनुपात
|
प्रतिशत
|
६१.४
|
९०
|
|
५.
|
कुल खर्चमा वार्षिक बेरूजूको अनुपात
|
प्रतिशत
|
२.४
|
१.५
|
|
६.
|
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा संघीय वित्तीय हस्तान्तरण (राजस्व बाँडफाँटसहित)
|
प्रतिशत
|
६.९
|
८.०
|
खर्च व्यवस्थापनका प्रमुख रणनीतिक तथा रूपान्तरणकारी पक्षहरू:
- आयोजनाको पूर्व तयारी सम्पन्न भएपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने र "आयोजना बैंक" (Project Bank) लाई संस्थागत गरी उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिइएको,
- आयोजना प्रमुखसँग निश्चित सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता (Performance Contract) गरी कार्यान्वयनलाई जिम्मेवार र नतिजामुखी बनाइने,
- पूँजीगत खर्चलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने भीडभाड कम गर्न त्रैमासिक लक्ष्य र त्रैमासिक भुक्तानी नीति अवलम्बन गरिने,
- अनिवार्य र आकस्मिक दायित्व बाहेकका साधारण खर्चलाई वैज्ञानिकीकरण गर्ने, दोहोरोपन हटाउने र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनका सुझावहरू कार्यान्वयन गरी साधारण खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्ने लक्ष्य,
- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनमा आधारित (Performance-based) बनाउँदै वित्तीय सङ्घीयतालाई सबल बनाइने,
- सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी आयोजना निर्माणको नतिजामुलक अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाइने,