प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापालाई मानिदै आएको छ । भीमसेन थापा वि. सं. १८६३ मा प्रधानमन्त्री भएकोले यस कार्यालयको स्थापना र सञ्चालन वि. सं. १८६३ देखि नै भएको हो। स्थापनाकालदेखि नै यो कार्यालय मुलुकी प्रशासनको सर्वोच्च निकाय (Apex Body) को रूपमा रहँदै आएको छ । यो कार्यालय एकातिर देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भएकोले प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालयको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने अर्कातिर मुलुकको उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी मुख्यसचिवज्यूको कार्यालय पनि भएकोले मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादनमा प्रशासनिक एवम् प्राविधिक सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक दुबै दृष्टिकोणले उच्च निर्णय लिने, निर्देशन दिने र समन्वय एवम् नियन्त्रण गर्ने कार्यालय भएको हुँदा यो मुलुकी प्रशासनको केन्द्रविन्दुको रुपमा रहेको छ । सबै मन्त्रालयहऱूको कार्यको रेखदेख, नियन्त्रण, निरीक्षण, परीक्षण, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यहरू यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले पनि यसको सक्रियता र प्रभावकारिताले अन्य मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादन स्तरलाई प्रभावकारी बनाउन सघाउ पुग्दछ ।
प्रशासनिक क्षेत्रको सर्वोच्च निकायको रुपमा यस कार्यालयले सबै मन्त्रालयहरूका कामकारबाहीमा समन्वय कायम गर्ने, नीति निर्माण गर्ने र तिनको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यभारका साथ क्रियाशील रही नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा गरिमामय र उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको छ । बदलिंदो समय र परिवेशअनुरुप आफूलाई परिमार्जन र समाहित गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गरी राष्ट्रको समग्र आर्थिक एवम् सामाजिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन यस कार्यालयले नेतृत्वदायी र अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
कुनै पनि संगठनलाई जीवन्तता प्रदान गर्न तथा यसको सान्दर्भिकता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न यसको संरचना, जनशक्ति र कार्यपद्धतिमा क्रमिक रूपले सुधार गर्दै जानु अपरिहार्य मानिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पनि यसबाट अलग रहन सक्तैन । यसै अनुरुप समय समयमा संगठन संरचना र कार्यपद्धतिमा सुधार गरिदैं आएको छ । सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारसँगै यसको संरचना र कार्यपद्धतिमा परिमार्जन गर्न नसकिएमा यसको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसक्ने र क्रमिकरूपले यसको विश्वसनीयता घट्न सक्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्दै यस कार्यालयको समग्र प्रणालीलाई समय समयमा पुनरावलोकन गरिँदै आएको छ ।
दुईसय वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको यो कार्यालय विभाजित हुने र एकीकरण हुने प्रक्रिया निरन्तर चलिरह्यो । यसै क्रममा वि.सं. २०२३ साल बैशाख २ गतेदेखि यो कार्यालय मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको रूपमा स्थापित भयो र पुनः २०५० साल असोज १ गतेदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयको रूपमा स्थापना भई २०५४ साल पुस २८ गतेदेखि मन्त्रालयस्तरको संगठनको रूपमा सञ्चालनमा आएपछि नेपाल सरकारको संगठन संरचनाअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालय गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायहरू अस्तित्वमा रहे । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयको रूपमा कार्यसम्पादन गर्दथ्यो भने मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने, मन्त्रिपरिषद्द्बारा भएका निर्णय तथा निर्देशनहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने तथा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दथ्यो । प्रधानमन्त्रीले नेतृत्त्व गर्दै आएका यी दुई कार्यालयहरुको काम एक आपसमा ज्यादै अन्तरसम्बन्धित भएको, एउटै प्रकृतिको काम पनि कहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट र कहिले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट हुँदा काममा दोहोरोपना देखिएको, दुई कार्यालय छुट्टाछुट्टै रूपमा रहँदा स्वभावतः प्रशासनिक खर्च पनि अनावश्यक रूपमा बढ्दैगएकाले २०६० साल असोज २ मा साबिकको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयलाई एकआपसमा गाभेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको रूपमा एउटै संगठन बनाइयो ।
ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२ र २०६३ को सफलतापछि मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएपश्चात मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा अग्रगामी सुधार गर्ने क्रममा स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने निजामती प्रशासनलाई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा बढी योगदान दिनसक्ने गरी सुधार र सुदृढीकरण गर्नु आवश्यक ठानियो। परिवर्तन र विकासको मुख्य संवाहकको रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्रलाई बढी दक्ष, गतिशील उत्तरदायी एवम् प्रभावकारी बनाउन सकेमा मात्र मुलुकमा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारको केन्द्रीय सचिवालयको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भूमिका, उत्तरदायित्व र दैनिक प्रशासकीय जिम्मेवारीमा पनि थप दक्षता र प्रभावकारिताको आवश्यकता महसुस गरी २०६३ माघ १ गतेदेखि पुनःसंरचना गरी Desk Model अन्तर्गत सञ्चालन गरियो । मुलुकी शासन सञ्चालनमा सर्वोच्च कार्यकारिणीको भूमिका निर्वाह गर्ने यस कार्यालयको Desk Model अनुसारको संगठन संरचना अप़ेक्षाकृत रुपमा प्रभावकारी हुन नसकेकोले यस संगठनलाई अझ बढी कार्यकुशल, सक्षम र प्रभावकारी तुल्याउन जरुरी ठानी यस कार्यालयको विद्यमान संगठन संरचना, कार्यविवरण र दरबन्दीलगायतका विषयमा अध्ययन गरी यस कार्यालयको कार्य प्रकृति र कार्यबोझ अनुरूपको उपयुक्त संगठनात्मक संरचनाका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४/१२/१४ को निर्णयानुसार यस कार्यालयको पछिल्लोपटक पुनःसंरचना गरिएको छ ।
