नेपालको संविधानका ३०८ धारा र तिनको संक्षिप्त विवरण
| धारा | धाराको नाम तथा संक्षिप्त विवरण |
| धारा १ | संविधान मूल कानून: संविधान नेपालको मूल कानून हुने र यसको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने। |
| धारा २ | सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता: नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने। |
| धारा ३ | राष्ट्र: बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त राष्ट्रिय एकताको प्रतीक। |
| धारा ४ | नेपाल राज्य: नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक राज्य हुने। |
| धारा ५ | राष्ट्रिय हित: नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानको संरक्षण गर्नु। |
| धारा ६ | राष्ट्रभाषा: नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्। |
| धारा ७ | सरकारी कामकाजको भाषा: देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने। |
| धारा ८ | राष्ट्रिय झण्डा: रातो पृष्ठभूमि र गाढा नीलो किनारा भएको दुई त्रिकोण जोडिएको झण्डा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो। |
| धारा ९ | राष्ट्रिय गान इत्यादि: नेपालको राष्ट्रिय गान, निशान छाप, राष्ट्रिय फूल (लालीगुराँस), रङ (सिम्रिक), जनावर (गाई) र पक्षी (डाँफे) तोकिएको। |
| धारा १० | नागरिकताबाट बञ्चित नगरिने: कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन। |
| धारा ११ | नेपालको नागरिक ठहर्ने: वंशज, अङ्गीकृत, तथा अन्य आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार र सर्तहरू। |
| धारा १२ | वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता: आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता पाउने हक। |
| धारा १३ | नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति: नागरिकता प्राप्ति र समाप्तिका प्रक्रियाहरू सङ्घीय कानून बमोजिम हुने। |
| धारा १४ | गैरआवासीय नेपाली नागरिकता: सार्क बाहेकका देशमा बसेका नेपाली मूलका व्यक्तिलाई सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता। |
| धारा १५ | नागरिकतासम्बन्धी अन्य व्यवस्था: नागरिकता सम्बन्धी थप विवरण र परिचयपत्रको व्यवस्था। |
| धारा १६ | सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक: प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने र मृत्युदण्डको सजाय दिने कानून नबन्ने। |
| धारा १७ | स्वतन्त्रताको हक: विचार, अभिव्यक्ति, बिना हातहतियार भेला हुने, सङ्घसंस्था खोल्ने र आवतजावतको स्वतन्त्रता। |
| धारा १८ | समानताको हक: सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र भेदभाव नगरिने। |
| धारा १९ | सञ्चारको हक: विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण वा छाप्न रोक नलगाइने र छापाखाना जफत नगरिने। |
| धारा २० | न्यायसम्बन्धी हक: पक्राउ परेको कारण थाहा पाउने, वकील रोज्ने, निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक। |
| धारा २१ | अपराध पीडितको हक: अपराध पीडितलाई आफ्नो मुद्दाको अनुसन्धान र कारबाहीबारे जानकारी पाउने र क्षतिपूर्ति पाउने हक। |
| धारा २२ | यातना विरुद्धको हक: पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना नदिइने। |
| धारा २३ | निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक: नेपालको सार्वभौमसत्ता वा शान्ति सुरक्षामा खलल पर्ने आधार बिना नजरबन्दमा नराखिने। |
| धारा २४ | छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक: कुनै पनि स्थानमा जात, जाति, वंशका आधारमा छुवाछूत वा भेदभाव गर्न नपाइने। |
| धारा २५ | सम्पत्तिको हक: कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र बेचबिखन गर्ने हक। |
| धारा २६ | धार्मिक स्वतन्त्रताको हक: धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई धर्म मान्ने, पालना गर्ने र संरक्षण गर्ने हक। |
| धारा २७ | सूचनाको हक: आफ्नो वा सार्वजनिक हितको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक। |
| धारा २८ | गोपनीयताको हक: व्यक्तिको जीउ, घर, सम्पत्ति, कागजात, पत्राचार र तथ्याङ्कको गोपनीयता कायम रहने। |
| धारा २९ | शोषण विरुद्धको हक: बेचबिखन, दास वा बाँधा बनाउन नपाइने र जबरजस्ती काममा लगाउन नपाइने। |
| धारा ३० | स्वच्छ वातावरणको हक: स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने तथा वातावरणीय विनाशबाट क्षतिपूर्ति पाउने हक। |
| धारा ३१ | शिक्षासम्बन्धी हक: आधारभूत शिक्षामा पहुँच, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने हक। |
| धारा ३२ | भाषा र संस्कृतिको हक: आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदाको प्रयोग र संरक्षण गर्ने हक। |
| धारा ३३ | रोजगारीको हक: प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्ने हक र बेरोजगारी भत्तासम्बन्धी व्यवस्था। |
| धारा ३४ | श्रमको हक: उचित श्रम अभ्यास, उचित पारिश्रमिक, सुविधा र ट्रेड युनियन गठन गर्ने हक। |
| धारा ३५ | स्वास्थ्यसम्बन्धी हक: आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने, उपचारको जानकारी पाउने र स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच। |
| धारा ३६ | खाद्यसम्बन्धी हक: भुखमरीबाट सुरक्षित हुने र खाद्य सम्प्रभूताको हक। |
| धारा ३७ | आवासको हक: उपयुक्त आवासको हक र कानून बमोजिम बाहेक वासस्थानबाट नहटाइने हक। |
| धारा ३८ | महिलाको हक: समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व, हिंसा विरुद्धको हक र राज्यका निकायमा सहभागिताको हक। |
| धारा ३९ | बालबालिकाको हक: नाम, जन्मदर्ता, बाल अधिकार, लालनपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य र बालश्रम निषेधको हक। |
| धारा ४० | दलितको हक: प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य, भूमि र आवासमा विशेष व्यवस्था। |
| धारा ४१ | ज्येष्ठ नागरिकको हक: ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको हक। |
| धारा ४२ | सामाजिक न्यायको हक: सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता। |
| धारा ४३ | सामाजिक सुरक्षाको हक: असहाय, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, बालबालिकालाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षा। |
| धारा ४४ | उपभोक्ताको हक: गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने र गुणस्तरहीन वस्तुबाट भएको क्षतिपूर्ति पाउने हक। |
| धारा ४५ | देश निकाला विरुद्धको हक: कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन। |
| धारा ४६ | संवैधानिक उपचारको हक: मौलिक हकको प्रचलनका लागि सर्वोच्च अदालतमा उपचार माग्न जाने हक। |
| धारा ४७ | मौलिक हकको कार्यान्वयन: मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षभित्र आवश्यक कानून बनाउने व्यवस्था। |
| धारा ४८ | नागरिकका कर्तव्य: राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुनु, संविधान र कानूनको पालना गर्नु, कर तिर्नु र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु। |
| धारा ४९ | मार्गदर्शनको रूपमा रहने: राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शन हुने। |
| धारा ५० | निर्देशक सिद्धान्तहरू: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्तहरू। |
| धारा ५१ | राज्यका नीतिहरू: राष्ट्रिय एकता, अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, कृषि, पूर्वाधार आदि सम्बन्धी १३ वटा क्षेत्रका नीतिहरू। |
| धारा ५२ | राज्यको दायित्व: मौलिक हक तथा अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हुने। |
| धारा ५३ | प्रतिवेदन पेश गर्ने: राज्यका निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयनको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने। |
| धारा ५४ | अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था: निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको कार्यान्वयन अनुगमन गर्न संसदीय समिति रहने। |
| धारा ५५ | अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने: निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने। |
| धारा ५६ | राज्यको संरचना: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको राज्य संरचना हुने। |
| धारा ५७ | राज्यशक्तिको बाँडफाँड: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार अनुसूचीहरू बमोजिम हुने। |
| धारा ५८ | अवशिष्ट अधिकार: अनुसूची वा संविधानमा उल्लेख नभएका अधिकार सङ्घमा रहने। |
| धारा ५९ | आर्थिक अधिकारको प्रयोग: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कर लगाउने र बजेट बनाउने। |
| धारा ६० | राजस्व स्रोतको बाँडफाँड: राजस्व, अनुदान तथा स्रोतको बाँडफाँड न्यायोचित र सन्तुलित रूपमा गरिने। |
| धारा ६१ | राष्ट्रपति: राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने। |
| धारा ६२ | राष्ट्रपतिको निर्वाचन: सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरू रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा हुने। |
| धारा ६३ | राष्ट्रपतिको पदावधि: राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको पदावधि हुने। |
| धारा ६४ | राष्ट्रपतिको योग्यता: ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको, वंशजको नागरिक र कानूनले अयोग्य नभएको। |
| धारा ६५ | राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्था: राजीनामा, महाभियोग पारित भएमा, पदावधि समाप्त भएमा वा मृत्यु भएमा। |
| धारा ६६ | राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार: संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सहमतिमा काम गर्ने। |
| धारा ६७ | उपराष्ट्रपति: राष्ट्रपतिको गैरहाजिरी वा अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिको कार्य सम्पादन गर्ने। |
| धारा ६८ | उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्था: राजीनामा, महाभियोग, पदावधि समाप्त वा मृत्यु भएमा। |
| धारा ६९ | उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था: योग्यता, निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपति सरह हुने र फरक लिङ्ग/समुदायको हुनुपर्ने। |
| धारा ७० | राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने: दुवै पदमा फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने। |
| धारा ७१ | राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शपथ: राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिने। |
| धारा ७२ | राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय: कार्य सम्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालयको व्यवस्था। |
| धारा ७३ | राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा: सङ्घीय ऐन बमोजिम तोकिए अनुसार हुने। |
| धारा ७४ | शासकीय स्वरूप: बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली। |
| धारा ७५ | कार्यपालकीय अधिकार: नेपालको कार्यपालकीय अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने। |
| धारा ७६ | मन्त्रिपरिषदको गठन: प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने। |
| धारा ७७ | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था: राजीनामा, अविश्वासको प्रस्ताव पारित, प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेमा वा मृत्यु भएमा। |
| धारा ७८ | संसद सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने: ६ महिनाका लागि संसद सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने। |
| धारा ७९ | प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा: सङ्घीय ऐन बमोजिम हुने। |
| धारा ८० | शपथ: प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने। |
| धारा ८१ | राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने: प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदका निर्णय र देशको अवस्थाबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने। |
| धारा ८२ | नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन: कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन नियमावली अनुसार सञ्चालन हुने। |
| धारा ८३ | सङ्घीय व्यवस्थापिका: प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद हुने। |
| धारा ८४ | प्रतिनिधि सभाको गठन: प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० गरी जम्मा २७५ सदस्य रहने। |
| धारा ८५ | प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल: अगावै विघटन भएकोमा बाहेक ५ वर्षको हुने। |
| धारा ८६ | राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि: ५९ सदस्यीय स्थायी सदन, सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्ष हुने। |
| धारा ८७ | सदस्यका लागि योग्यता: नेपाली नागरिक, तोकिएको उमेर (प्रतिनिधि सभा २५ वर्ष, राष्ट्रिय सभा ३५ वर्ष) पूरा भएको। |
| धारा ८८ | शपथ: संसदको बैठकमा भाग लिनुअघि तोकिए बमोजिम शपथ लिनुपर्ने। |
| धारा ८९ | स्थानको रिक्तता: राजीनामा, योग्यता नरहेमा, ६० दिन अनुपस्थित रहेमा वा मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने। |
| धारा ९० | सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी निर्णय: कुनै सदस्य अयोग्य छ वा छैन भन्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने। |
| धारा ९१ | प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख: प्रतिनिधि सभाले आफ्ना सदस्यहरू मध्येबाट सभामुख र उपसभामुख चयन गर्ने। |
| धारा ९२ | राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष: राष्ट्रिय सभाले सदस्यहरू मध्येबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयन गर्ने। |
| धारा ९३ | अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य: राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने। |
| धारा ९४ | गणपूरक संख्या: कूल सदस्य संख्याको एक चौथाई (२५%) सदस्य उपस्थित नभई निर्णय नहुने। |
| धारा ९५ | राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन: राष्ट्रपतिले संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न सक्ने। |
| धारा ९६ | मन्त्रीको सदनमा उपस्थिति: मन्त्रीले जुनसुकै सदनमा उपस्थित भई कारबाहीमा भाग लिन पाउने। |
| धारा ९७ | समितिहरूको गठन: सङ्घीय संसदमा नियमावली बमोजिम विषयगत र खास समितिहरू गठन हुने। |
| धारा ९८ | अविश्वासको प्रस्ताव: प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यविधि र सीमा। |
| धारा ९९ | स्वीकृति बिना अनुपस्थित रहन नपाउने: लगातार १० वटा बैठकमा स्वीकृति बिना अनुपस्थित हुन नपाइने। |
| धारा १०० | विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव: प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने वा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने प्रक्रिया। |
| धारा १०१ | महाभियोग: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुखमाथि महाभियोग लगाउने व्यवस्था। |
| धारा १०२ | अधिकार प्रत्यायोजन: सङ्घीय संसदले आफ्ना केही काम-कारबाही समिति वा पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने। |
| धारा १०३ | विशेषाधिकार: सङ्घीय संसद र सदस्यहरूलाई प्राप्त हुने वाक् स्वतन्त्रता, गिरफ्तारीबाट उन्मुक्ति आदि विशेषाधिकार। |
| धारा १०४ | कारबाही सञ्चालन गर्ने नियम: दुवै सदनले आफ्ना कार्य सञ्चालनका लागि नियमावली बनाउने। |
| धारा १०५ | बहसमा बन्देज: अदालतमा विचाराधीन मुद्दा वा न्यायाधीशको आचरणबारे संसदमा छलफल गर्न नपाइने। |
| धारा १०६ | सङ्घीय संसदको महासचिव र सचिव: राष्ट्रपतिले सभामुख/अध्यक्षको सिफारिसमा नियुक्त गर्ने। |
| धारा १०७ | सङ्घीय संसदको सचिवालय: संसदको काम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सचिवालय रहने। |
| धारा १०८ | पारिश्रमिक: संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक सङ्घीय ऐन अनुसार हुने। |
| धारा १०९ | विधायिकी अधिकारको प्रयोग: सङ्घीय संसदले संविधान र सङ्घीय सूची अनुसार कानून बनाउने। |
| धारा ११० | विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यविधि: अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा र अन्य विधेयक जुनसुकै सदनमा पेश गर्न सकिने। |
| धारा १११ | विधेयक पारित गर्ने कार्यविधि: दुवै सदनबाट पारित भएपछि मात्र विधेयक ऐन बन्ने। |
| धारा ११२ | विधेयक फिर्ता लिने र संशोधन: विधेयक प्रस्तुतकर्ताले सदनको स्वीकृतिका आधारमा फिर्ता वा संशोधन गर्न सक्ने। |
| धारा ११३ | विधेयकमा प्रमाणीकरण: संसदबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिने (१५ दिनभित्र प्रमाणीकरण)। |
| धारा ११४ | अध्यादेश: संसदको अधिवेशन चलेको नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गर्न सक्ने। |
| धारा ११५ | कर लगाउन वा ऋण लिन नपाउने: कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर नलगाइने र ऋण नलिइने। |
| धारा ११६ | सञ्चित कोष: गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै राजस्व सञ्चित कोषमा जम्मा हुने। |
| धारा ११७ | सञ्चित कोषमाथि व्ययभार: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको सुविधा, न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक आदि सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने। |
| धारा ११८ | राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट): अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते सङ्घीय संसदसमक्ष वार्षिक बजेट पेश गर्ने। |
| धारा ११९ | विनियोजन ऐन: सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न विनियोजन ऐन आवश्यक पर्ने। |
| धारा १२० | पूरक अनुमान: थप खर्च आवश्यक परेमा वा बजेट अपुग भएमा पूरक बजेट पेश गर्न सकिने। |
| धारा १२१ | पेश्की खर्च: विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा निश्चित रकम पेश्कीको रूपमा खर्च गर्न सकिने। |
| धारा १२२ | उधारो खर्च: विशेष परिस्थितिमा अनुमानित व्ययको विवरण पेश गरी उधारो खर्च गर्न सकिने। |
| धारा १२३ | नेपाल आकस्मिक कोष: आकस्मिक खर्चका लागि ऐन बमोजिम आकस्मिक कोष स्थापना गरिने। |
| धारा १२४ | आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐन: सङ्घीय बजेट र आर्थिक प्रशासन सञ्चालन ऐन बमोजिम हुने। |
| धारा १२५ | वित्तीय सन्तुलनसम्बन्धी व्यवस्था: वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने र सन्तुलन मिलाउने। |
| धारा १२६ | न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने: नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने। |
| धारा १२७ | अदालतहरू: सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी ३ तहका अदालत रहने। |
| धारा १२८ | सर्वोच्च अदालत: सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुने र संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार रहने। |
| धारा १२९ | नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश: प्रधानन्यायाधीश र बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने। |
| धारा १३० | न्यायाधीशको योग्यता: कानूनमा तोकिए अनुसारको अनुभव र योग्यता पुगेको व्यक्ति। |
| धारा १३१ | प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुने अवस्था: ६५ वर्ष उमेर, राजीनामा, महाभियोग वा मृत्यु। |
| धारा १३२ | न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नपाउने: न्यायिक कार्य बाहेक अन्य सरकारी काममा लगाउन नपाइने। |
| धारा १३३ | सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार: असाधारण क्षेत्राधिकार (रिट जारी गर्ने) र साधारण क्षेत्राधिकार (पुनरावेदन, मुद्दा दोहोर्याउने)। |
| धारा १३४ | मुद्दा सार्न सक्ने: सार्वजनिक महत्त्वको वा गम्भीर कानूनी प्रश्न भएमा मुद्दा सर्वोच्चमा सार्न सकिने। |
| धारा १३५ | बहस पैरवी गर्न नपाउने: सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिले कुनै पनि अदालतमा बहस पैरवी गर्न नपाउने। |
| धारा १३६ | प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी: न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने। |
| धारा १३७ | संवैधानिक इजलासको गठन: गम्भीर संवैधानिक व्याख्या वा विवाद हेर्न ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास रहने। |
| धारा १३८ | वार्षिक प्रतिवेदन: सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने। |
| धारा १३९ | उच्च अदालत: प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक वटा उच्च अदालत रहने। |
| धारा १४० | मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति: न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त गर्ने। |
| धारा १४१ | न्यायाधीशको पदावधि र सेवा शर्त: ६३ वर्ष उमेर हद र सेवा शर्त ऐन बमोजिम हुने। |
| धारा १४२ | पद रिक्त हुने अवस्था: राजीनामा, ६३ वर्ष उमेर, न्याय परिषदको सिफारिसमा पदमुक्त वा मृत्यु। |
| धारा १४३ | न्यायाधीशको योग्यता: कानूनमा तोकिए अनुसारको वकालत वा सेवाको अनुभव भएको। |
| धारा १४४ | उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार: रिट जारी गर्ने, पुनरावेदन सुन्ने र शुरू मुद्दा हेर्ने अधिकार। |
| धारा १४५ | मुद्दा सार्न सक्ने: मातहतका अदालतबाट मुद्दा उच्च अदालतमा सार्न सकिने। |
| धारा १४६ | बहस पैरवी गर्न पाउने सीमा: उच्चको न्यायाधीश सर्वोच्च बाहेक अन्य अदालत वा निकायमा बहस गर्न नपाउने। |
| धारा १४७ | मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी: प्रदेशभित्रको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने। |
| धारा १४८ | जिल्ला अदालत: प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत रहने। |
| धारा १४९ | जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति: न्याय सेवा आयोगको सिफारिस र परीक्षाका आधारमा हुने। |
| धारा १५० | जिल्ला न्यायाधीशको योग्यता: कानूनी अध्ययन र तोकिए अनुसारको अनुभव भएको। |
| धारा १५१ | जिल्ला न्यायाधीशको पद रिक्त हुने अवस्था: राजीनामा, ६३ वर्ष उमेर वा पदमुक्त। |
| धारा १५२ | विशिष्टीकृत अदालत: खास किसिमका मुद्दा हेर्न विशिष्टीकृत अदालत वा न्यायाधिकरण गठन गर्न सकिने। |
| धारा १५३ | न्याय परिषद: न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा र अनुशासनसम्बन्धी सिफारिस गर्न ५ सदस्यीय न्याय परिषद रहने। |
| धारा १५४ | न्याय सेवा आयोग: न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवाका लागि ५ सदस्यीय न्याय सेवा आयोग रहने। |
| धारा १५५ | प्रदेश न्याय सेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था: प्रदेश स्तरका कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने। |
| धारा १५६ | अदालतको पारिश्रमिक र सेवा शर्त: कानून बमोजिम न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक र सुविधा तोकिने। |
| धारा १५७ | महान्यायाधिवक्ता: नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारको रूपमा महान्यायाधिवक्ता रहने। |
| धारा १५८ | महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार: अदालतमा नेपाल सरकारको तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने र कानूनी सल्लाह दिने। |
| धारा १५९ | वार्षिक प्रतिवेदन: महान्यायाधिवक्ताले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने। |
| धारा १६० | मुख्य न्यायाधिवक्ता: प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारको रूपमा मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने। |
| धारा १६१ | शर्त तथा सुविधाहरू: महान्यायाधिवक्ता र मुख्य न्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरू तोकिए अनुसार हुने। |
| धारा १६२ | प्रदेश कार्यपालकीय अधिकार: प्रदेशको कार्यपालकीय अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने। |
| धारा १६३ | प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था: प्रदेशमा केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि रूपमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुने। |
| धारा १६४ | प्रदेश प्रमुखको योग्यता: ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको, सङ्घीय संसद सदस्य हुने योग्यता भएको। |
| धारा १६५ | प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था: राजीनामा, राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा वा मृत्यु भएमा। |
| धारा १६६ | प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार: संविधान र कानून बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा काम गर्ने। |
| धारा १६७ | प्रदेश प्रमुखको शपथ: प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिने। |
| धारा १६८ | प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन: प्रदेश सभाको बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने। |
| धारा १६९ | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था: राजीनामा, अविश्वासको प्रस्ताव, प्रदेश सभा सदस्य नरहेमा। |
| धारा १७० | प्रदेश सभा सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने: ६ महिनाका लागि मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने। |
| धारा १७१ | मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक: प्रदेश ऐन बमोजिम हुने। |
| धारा १७२ | शपथ: मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष शपथ लिने। |
| धारा १७३ | प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराउने: मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका निर्णयहरूबारे प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने। |
| धारा १७४ | प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन: प्रदेश नियमावली बमोजिम सञ्चालन हुने। |
| धारा १७५ | प्रदेश व्यवस्थापिका: प्रदेशमा एक सदनात्मक "प्रदेश सभा" रहने। |
| धारा १७६ | प्रदेश सभाको गठन: ६०% प्रत्यक्ष र ४०% समानुपातिक प्रणालीबाट प्रदेश सभा सदस्यहरू निर्वाचित हुने। |
| धारा १७७ | प्रदेश सभाको कार्यकाल: अगावै विघटन भएकोमा बाहेक ५ वर्षको हुने। |
| धारा १७८ | प्रदेश सभा सदस्यका लागि योग्यता: २५ वर्ष उमेर पूरा भएको र मतदाता नामावलीमा नाम भएको। |
| धारा १७९ | शपथ: प्रदेश सभाका सदस्यहरूले बैठक अघि शपथ लिनुपर्ने। |
| धारा १८० | स्थानको रिक्तता: राजीनामा, योग्यता नरहेमा, लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित रहेमा। |
| धारा १८१ | अयोग्यतासम्बन्धी निर्णय: प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यताको निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्ने। |
| धारा १८२ | प्रदेश सभामुख र उपसभामुख: प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट चयन गर्ने। |
| धारा १८३ | प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य: प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा गर्ने। |
| धारा १८४ | प्रदेश प्रमुखबाट सम्बोधन: प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्न सक्ने। |
| धारा १८५ | गणपूरक संख्या: प्रदेश सभाको १/४ (२५%) सदस्य उपस्थित नभई बैठक सञ्चालन नहुने। |
| धारा १८६ | प्रदेश सभामा मतदान: बहुमतका आधारमा निर्णय हुने र बराबरी भएमा सभामुखले निर्णायक मत दिने। |
| धारा १८७ | प्रदेश सभाको विशेषाधिकार: प्रदेश सभा र सदस्यहरूलाई प्राप्त हुने वाक् स्वतन्त्रता र उन्मुक्ति। |
| धारा १८८ | विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव: मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया। |
| धारा १८९ | समितिहरूको गठन: प्रदेश सभाले आफ्नो नियमावली अनुसार विषयगत समितिहरू गठन गर्न सक्ने। |
| धारा १९० | बहसमा बन्देज: अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र न्यायाधीशको आचरणबारे छलफल गर्न नपाइने। |
| धारा १९१ | प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय: प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालनका लागि सचिवालय र सचिव रहने। |
| धारा १९२ | पारिश्रमिक: प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक प्रदेश ऐन अनुसार हुने। |
| धारा १९३ | प्रदेश ऐन बनाउने अधिकार: प्रदेश सभालाई अनुसूची ६ र ७ अनुसार कानून बनाउने अधिकार। |
| धारा १९४ | विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यविधि: प्रदेश सभामा विधेयक पेश गर्ने प्रक्रिया (अर्थ विधेयक सरकारले मात्र पेश गर्ने)। |
| धारा १९५ | विधेयक फिर्ता र संशोधन: प्रदेश सभाको स्वीकृतिका आधारमा विधेयक फिर्ता वा संशोधन गर्न सकिने। |
| धारा १९६ | विधेयकमा प्रमाणीकरण: प्रदेश सभाबाट पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बन्ने। |
| धारा १९७ | प्रदेश अध्यादेश: प्रदेश सभाको अधिवेशन नचलेको बेला प्रदेश प्रमुखले जारी गर्न सक्ने। |
| धारा १९८ | प्रदेश आर्थिक कार्यविधि: प्रदेश सञ्चित कोष, कर लगाउने र खर्च गर्ने प्रक्रिया प्रदेश कानून अनुसार हुने। |
| धारा १९९ | प्रदेश सञ्चित कोष: प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै राजस्व जम्मा हुने कोष। |
| धारा २०० | प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार: प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभामुख आदिको पारिश्रमिक र सुविधा। |
| धारा २०१ | प्रदेशको राजस्व र व्ययको अनुमान: प्रदेश अर्थमन्त्रीले प्रदेश सभामा वार्षिक बजेट पेश गर्ने। |
| धारा २०२ | प्रदेश विनियोजन ऐन: प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न विनियोजन ऐन चाहिने। |
| धारा २०३ | प्रदेश पूरक अनुमान: थप खर्चका लागि पूरक बजेट प्रस्तुत गर्न सकिने। |
| धारा २०४ | प्रदेश पेश्की खर्च: बजेट पारित नहुँदै निश्चित रकम पेश्की खर्च गर्न सकिने। |
| धारा २०५ | प्रदेश उधारो खर्च: विशेष परिस्थितिमा उधारो खर्च गर्न सकिने। |
| धारा २०६ | प्रदेश आकस्मिक कोष: प्रदेश कानून बमोजिम आकस्मिक कोष स्थापना गर्न सकिने। |
| धारा २०७ | प्रदेश वित्तीय अनुशासन: प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने व्यवस्था। |
| धारा २०८ | स्थानीय तहको कार्यपालकीय अधिकार: गाउँपालिक र नगरपालिकामा कार्यपालकीय अधिकार रहने। |
| धारा २०९ | गाउँ कार्यपालिकाको गठन: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र निर्वाचित सदस्यहरू रहने। |
| धारा २१० | नगर कार्यपालिकाको गठन: प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र निर्वाचित सदस्यहरू रहने। |
| धारा २११ | अध्यक्ष, प्रमुख, उपाध्यक्ष, उपप्रमुखको पद रिक्तता: राजीनामा, ५ वर्ष पदावधि पूरा, वा मृत्यु भएमा। |
| धारा २१२ | स्थानीय तहको न्याय सम्पादन: उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने। |
| धारा २१३ | स्थानीय तहका सदस्यको योग्यता: २१ वर्ष उमेर पूरा भएको र सम्बन्धित क्षेत्रको मतदाता। |
| धारा २१४ | स्थानीय तहको विधायिकी अधिकार: गाउँ सभा र नगर सभामा विधायिकी अधिकार निहित रहने। |
| धारा २१५ | गाउँ सभाको गठन: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरू मिलेर बन्ने। |
| धारा २१६ | नगर सभाको गठन: प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरू मिलेर बन्ने। |
| धारा २१७ | न्यायिक समिति: स्थानीय तहका विवाद निरूपण गर्न न्यायिक समितिको गठन र अधिकार। |
| धारा २१८ | स्थानीय कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालन नियमावली: कार्य सञ्चालन नियमावली बमोजिम हुने। |
| धारा २१९ | स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन: स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन। |
| धारा २२० | जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति: जिल्लभित्रका विकास निर्माणको समन्वय गर्न रहने। |
| धारा २२१ | स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार: कर लगाउने, बजेट बनाउने र खर्च गर्ने अधिकार। |
| धारा २२२ | स्थानीय सञ्चित कोष: स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सबै राजस्व जम्मा हुने कोष। |
| धारा २२३ | स्थानीय तहको बजेट: गाउँ सभा वा नगर सभामा वार्षिक बजेट पेश गरी पारित गर्ने। |
| धारा २२४ | स्थानीय तहको आकस्मिक कोष: स्थानीय कानून अनुसार आकस्मिक कोष स्थापना गर्न सकिने। |
| धारा २२५ | स्थानीय कानून बनाउने प्रक्रिया: गाउँ सभा र नगर सभाले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी कानून बनाउने। |
| धारा २२६ | सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध: सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित। |
| धारा २२७ | सङ्घ र प्रदेशबीचको विवाद समाधान: अन्तरप्रदेश परिषद मार्फत राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने। |
| धारा २२८ | सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय: तीनै तहबीच व्यवस्थापकीय र कार्यपालकीय समन्वय। |
| धारा २२९ | प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय: प्रदेश सभाले स्थानीय तहसँग समन्वयका लागि कानून बनाउन सक्ने। |
| धारा २३० | संसदीय समन्वय: सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाबीच आवश्यक समन्वय। |
| धारा २३१ | अन्तरप्रदेश व्यापार: एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा हुने व्यापारमा कुनै बाधा वा कर नलगाइने। |
| धारा २३२ | सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध: नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने। |
| धारा २३३ | प्रदेश-प्रदेशबीचको सम्बन्ध: प्रदेशहरूले एक-अर्कालाई सहयोग र समन्वय गर्ने। |
| धारा २३४ | अन्तरप्रदेश परिषद: प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशहरूबीचको विवाद समाधान गर्न परिषद रहने। |
| धारा २३५ | तहगत अन्तरसम्बन्ध कानून: तीन तहको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न सङ्घीय संसदले ऐन बनाउने। |
| धारा २३६ | अन्तरप्रदेश व्यापारमा बाधा पुर्याउन नपाइने: व्यापार, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसारमा रोक नलगाइने। |
| धारा २३७ | अदालतको अधिकार क्षेत्रमा असर नपर्ने: अन्तरप्रदेश विवाद समाधान गर्दा अदालतको अधिकारमा असर नपर्ने। |
| धारा २३८ | अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग: भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू रहने आयोग। |
| धारा २३९ | अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकार: सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने। |
| धारा २४० | महालेखापरीक्षक: सरकारी कार्यालय र निकायहरूको लेखापरीक्षण गर्न महालेखापरीक्षक रहने। |
| धारा २४१ | महालेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायको लेखापरीक्षण गर्ने। |
| धारा २४२ | लोक सेवा आयोग: निजामती सेवाका पदमा पदपूर्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न लोक सेवा आयोग रहने। |
| धारा २४३ | लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: योग्यता प्रणालीका आधारमा कर्मचारी चयन र परामर्श दिने। |
| धारा २४४ | प्रदेश लोक सेवा आयोग: प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन र काम-कारबाही प्रदेश कानून बमोजिम हुने। |
| धारा २४५ | निर्वाचन आयोग: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग रहने। |
| धारा २४६ | निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने। |
| धारा २४७ | आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने: निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्नु नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको कर्तव्य हुने। |
| धारा २४८ | राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग: मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि ५ सदस्यीय आयोग रहने। |
| धारा २४९ | मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: मानव अधिकार उल्लङ्घनको छानबिन, अनुगमन र सिफारिस गर्ने। |
| धारा २५० | राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग: प्राकृतिक स्रोत र राजस्वको बाँडफाँडको सिफारिस गर्न ५ सदस्यीय आयोग। |
| धारा २५१ | वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व, अनुदान र ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने। |
| धारा २५२ | राष्ट्रिय महिला आयोग: महिलाको हक hit र सशक्तीकरणका लागि कार्य गर्ने संवैधानिक आयोग। |
| धारा २५३ | महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: महिला अधिकारसम्बन्धी नीति, कानून र कार्यक्रमको समीक्षा र सिफारिस। |
| धारा २५४ | राष्ट्रिय दलित आयोग: दलित समुदायको उत्थान र छुवाछूत अन्त्यका लागि कार्य गर्ने आयोग। |
| धारा २५५ | दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: दलित हक हितको संरक्षण र जातीय भेदभावको अनुगमन। |
| धारा २५६ | राष्ट्रिय समावेशी आयोग: खस आर्य, पिछडिएको वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक हितका लागि आयोग। |
| धारा २५७ | समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: समावेशीकरणसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमको अध्ययन र सिफारिस। |
| धारा २५८ | आदिवासी जनजाति आयोग: आदिवासी जनजातिको पहिचान, भाषा, संस्कृति र हक हितको संरक्षण गर्ने। |
| धारा २५९ | आदिवासी जनजाति आयोगको काम: जनजाति समुदायको उत्थानका लागि नीति तथा कार्यक्रमको सिफारिस। |
| धारा २६० | मधेशी आयोग: मधेशी समुदायको हक हित र सशक्तीकरणका लागि कार्य गर्ने आयोग। |
| धारा २६१ | थारू आयोग: थारू समुदायको हित, संस्कृति र विकासका लागि कार्य गर्ने आयोग। |
| धारा २६२ | मुस्लिम आयोग: मुस्लिम समुदायको हक हित र पहिचानको संरक्षणका लागि आयोग। |
| धारा २६३ | आयोगको कार्यालय: संवैधानिक आयोगहरूको कार्यालय आवश्यकता अनुसार रहने। |
| धारा २६४ | संवैधानिक आयोगहरूको पुनरावलोकन: संवैधानिक आयोगहरूको कामको १० वर्षपछि संसदद्वारा पुनरावलोकन हुने। |
| धारा २६५ | आयोगका पदाधिकारीको सेवा शर्त: संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको सेवा शर्त ऐन अनुसार हुने। |
| धारा २६६ | राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद: नेपालको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षाका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय परिषद। |
| धारा २६७ | नेपाली सेनासम्बन्धी व्यवस्था: नेपालको स्वतन्त्रता र अखण्डताको रक्षाका लागि सेना रहने, राष्ट्रपति परम सेनाधिपति हुने। |
| धारा २६८ | नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठन: शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सङ्घीय सुरक्षा निकाय रहने। |
| धारा २६९ | राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन: राजनीतिक दल गठन गर्ने, निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउने प्रक्रिया। |
| धारा २७० | राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने: प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने। |
| धारा २७१ | निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता: चुनावमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने। |
| धारा २७२ | राजनीतिक दलसम्बन्धी अन्य व्यवस्था: दलको आन्तरिक लोकतन्त्र, लेखापरीक्षण र सञ्चालन ऐन अनुसार हुने। |
| धारा २७३ | संकटकालीन अधिकार: युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा आर्थिक सङ्कटमा राष्ट्रपतिले संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने। |
| धारा २७४ | संविधान संशोधन: नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता बाहेक अन्य धाराहरू २/३ बहुमतले संशोधन गर्न सकिने। |
| धारा २७५ | जनमतसङ्ग्रह गराउन सकिने: राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा संसदको २/३ बहुमतले निर्णय गरी जनमतसङ्ग्रह गराउन सकिने। |
| धारा २७६ | माफी: राष्ट्रपतिले कानून बमोजिम कुनै अदालतको सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने। |
| धारा २७७ | उपाधि, सम्मान र विभूषण: राष्ट्रपतिले राज्यको तर्फबाट मानपदवी र विभूषण प्रदान गर्ने। |
| धारा २७८ | सन्धि वा सम्झौता गर्ने अधिकार: सन्धि/सम्झौता गर्ने अधिकार सङ्घमा रहने र संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने। |
| धारा २७९ | सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन: राष्ट्रिय हित, सीमा, शान्ति जस्ता विषयको सन्धि संसदको २/३ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने। |
| धारा २८० | विशेष परिस्थितिमा कार्य सम्पादन: प्राकृतिक विपद् वा विशेष परिस्थितिमा प्रदेश वा स्थानीय निकायको काम सङ्घले गर्न सक्ने। |
| धारा २८१ | विशेष अधिकार र सुविधाहरूको संरक्षण: महिला, दलित, जनजाति आदिका लागि विशेष कानूनी व्यवस्था। |
| धारा २८२ | राजदूत र विशेष प्रतिनिधि: राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राजदूतहरूको नियुक्ति गर्ने। |
| धारा २८३ | समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति: संवैधानिक निकाय र अंगहरूमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने। |
| धारा २८४ | संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्था: संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको सिफारिस गर्न ६ सदस्यीय परिषद रहने। |
| धारा २८५ | सरकारी सेवाको गठन: नेपाल सरकारले प्रशासन सञ्चालनका लागि निजामती र अन्य सरकारी सेवाहरू गठन गर्ने। |
| धारा २८६ | निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग: निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सरकारले आयोग गठन गर्ने। |
| धारा २८७ | भाषा आयोग: राष्ट्रभाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र सिफारिसका लागि भाषा आयोग गठन हुने। |
| धारा २८८ | नेपालको राजधानी: नेपालको राजधानी काठमाडौँ रहने र प्रदेशको राजधानी प्रदेश सभाको २/३ बहुमतले तोक्ने। |
| धारा २८९ | अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख जस्ता प्रमुख पदमा वंशजको नागरिक मात्र हुने। |
| धारा २९० | गुठीसम्बन्धी व्यवस्था: गुठीको मूलभूत मान्यतामा असर नपर्ने गरी सङ्घीय संसदले कानून बनाउने। |
| धारा २९१ | विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (DV/PR) पाएको व्यक्ति अयोग्य हुने: DV/PR पाएका नागरिक सरकारी पदमा अयोग्य हुने। |
| धारा २९२ | संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था: राजदूत, न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुखको नियुक्ति अघि संसदीय सुनुवाइ हुने। |
| धारा २९३ | संवैधानिक निकायको अनुगमन: संवैधानिक निकायका काम कारबाहीको संसदले अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सक्ने। |
| धारा २९४ | संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन: संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने। |
| धारा २९५ | प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था: प्रदेशको सीमाङ्कन फेरबदल गर्न सङ्घीय आयोग गठन गर्न सकिने। |
| धारा २९६ | रूपान्तरित व्यवस्थापिका-संसदसम्बन्धी व्यवस्था: संविधान सभा रूपान्तरित भई नयाँ चुनाव नभएसम्म व्यवस्थापिका-संसदको रूपमा काम गर्ने। |
| धारा २९७ | राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था: नयाँ चुनाव नभएसम्मका लागि सङ्क्रमणकालीन राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति। |
| धारा २९८ | मन्त्रिपरिषद गठन सम्बन्धी सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था: नयाँ चुनाव नभएसम्म व्यवस्थापिका संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने। |
| धारा २९९ | सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धी सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था: सङ्क्रमणकालमा सभामुख र उपसभामुखको चयन। |
| धारा ३०० | न्यायपालिका सम्बन्धी सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था: अदालत र न्यायाधीशहरूको सङ्क्रमणकालीन निरन्तरता। |
| धारा ३०१ | संवैधानिक निकाय र पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था: साविकका निकायहरू नयाँ गठन नभएसम्म कायम रहने। |
| धारा ३०२ | सरकारी सेवाका कर्मचारीको समायोजन: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने व्यवस्था। |
| धारा ३०३ | स्थानीय निकाय सम्बन्धी व्यवस्था: नयाँ स्थानीय तह गठन नभएसम्म साविकका निकायले काम गर्ने। |
| धारा ३०४ | पुरानो कानून लागू रहने: यो संविधानसँग नझुकिने हदसम्म पुराना कानूनहरू रूपान्तरण भई लागू रहने। |
| धारा ३०५ | बाधा अड्काऊ फुकाउने अधिकार: संविधान कार्यान्वयनमा कुनै बाधा परेमा राष्ट्रपतिले बाधा अड्काऊ फुकाउन सक्ने। |
| धारा ३०६ | परिभाषा र व्याख्या: संविधानमा प्रयोग भएका नागरिक, कानून, सङ्घ, प्रदेश, अदालत आदिको परिभाषा। |
| धारा ३०७ | संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यस संविधानको नाम "नेपालको संविधान" हुने र यो २०७२ असोज ३ गतेदेखि प्रारम्भ हुने। |
| धारा ३०८ | खारेजी: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ खारेज गरिएको। |
